प्रदेशको एकीकृत विकास गर्दै युवाहरुलाई रोजगार दिनेगरी कार्यक्रम बनाउन साझेदारी निकायहरूलाई सुझाव

भालुवाङ २६ माघ । लुम्बिनी प्रदेशभित्र कृषि, पर्यटन, उद्यम तथा रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी साझेदारी निकायले आफ्नो कार्यक्रम बनाउन सुझाव दिइएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशभित्रका जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला निकाय, नागरिक समाज लगायतसँ‘ग गरिएको छलफलमा प्रदेशको एकीकृत विकास गर्दै युवाहरुलाई रोजगार दिनेगरी कार्यक्रमलाई लक्षित गर्न सुझाव दिइएको हो । नेपालका लागि एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकको नयाँ राष्ट्रिय सहकार्य रणनीति तर्जुमा गर्न थालिएको छ । सो रणनीतिमा लुम्बिनी प्रदेशको समग्र र एकीकृत विकासलाई ध्यानमा राखेर योजनामा समेट्न सुझाव दिइएको छ ।

संघीय, प्रदेश, स्थानीय सरकार तथा सरोकारवालासँग परामर्श गरिएको हो । सोझै प्रदेश र स्थानीय सरकारले एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकसँग साझेदारी सम्झौता भने गर्न पाउँदैनन् । संघ सरकारसँग सम्झौता हुने र त्यस आधारमा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले अघि बढाउने योजनाहरुमा साझेदारी गर्न सल्लाह दिइएको छ । प्रदेश सरकारले अहिले दोस्रो आवधिक योजना बनाइरहेको छ ।

प्रदेश योजना आयोगले आवधिक योजना बनाउने काम गरिरहेको छ । दोस्रो आवधिक योजनामा वैदेशिक स्रोत परिचालन हुने सम्भावना बढेर गएको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. नहकुल केसीले बताए । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, युरोपियन युनियन, वेलायती सहायता निकायलगायत अन्य विकास साझेदार निकायसँग प्रदेशको विकासको बारेमा स्रोत परिचालनको सम्भावना बढेर गएको हो । ‘अहिले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले राष्ट्रिय रणनीति बनाउँदैछन् । त्यसका लागि हामीले प्रदेश तहमा छलफल ग¥यौं’– उपाध्यक्ष डा. केसीले भने– ‘यो रणनीतिक योजनाले संघीय सरकारको १६ औं आवधिक योजनासँग तालमेल हुन्छ भने लुम्बिनी प्रदेश सरकारको दोस्रो आवधिक योजना र स्थानीय सरकारको वार्षिक योजनासँग तालमेल हुनेछ ।’

प्रदेश तहबाट चारवटा विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर छलफल अघि बढाइएको छ । पहिलोमा अन्तरसञ्जाल सडक विस्तार, दोस्रो आर्थिक विकास, तेस्रोमा कृषि क्षेत्रको विकास र चौथोमा पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई ध्यानमा राखिएको छ । योसँगै जलवायु परिवर्तन, हरित अर्थतन्त्र, समावेशी र अन्य रोजगारी प्रबद्र्धनका क्षेत्रसँगै जोडेर अघि बढाइने छ । प्रदेशले प्रत्यक्षरुपमा लाभ लिन नीतिगत चुनौती भने रहेको छ ।

अधिकारकर्मी इन्दिरा अर्यालले भौतिक विकासको लागि ध्यान दिइए पनि मानवीय संसाधनको विकास भने ओझेलमा परेको बताइन् । उनले विकास साझेदार निकायहरुले मानवीय विकासको लागि ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । ‘भौतिक विकास गर्दा पनि समन्वय र दिगो विकासलाई पनि ख्याल गरिएको पाइँदैन । अनि लाभ पाउने वर्गसँ‘ग पनि समन्वय भएको पाइँदैन’– उनले भनिन्– ‘मान्छेहरुमा उत्साह जगाउनेगरी काम गर्नुपर्नेछ । अथाह सम्भावना छ । तर मानिसहरुमा उत्साह घट्दै गएको देखिन्छ । अब उत्साह जगाउनेगरी काम गर्नुपर्छ ।’

पछिल्लो समय मानिसहरुमा प्रदेश संरचनाप्रति, राजनीतिप्रति, भविस्यप्रति निराशा बढ्दै गएको देखिन्छ । यस्ता निराशाहरुलाई आशामा बदल्न साझेदारी हुनुपर्ने तर्क उहाँको छ । सहकारी अभियन्ता खगराज शर्माले लुम्बिनी प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण स्थानमा रहेको बताए । विकास साझेदार निकायले कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘विकासलाई सहकारीको मोडेलबाट अघि बढाउँदा लाभ प्राप्त हुन्छ’– उनले भने– ‘पर्यटन तथा औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिएर रोजगारी सिर्जना बढाउन सकिन्छ ।’ अहिले संघ सरकारले प्रदेशलाई बलियो बनाउन अधिकार प्रत्यायोजन गर्न कन्जुस्याईं गरेको छ । तर प्रदेशलाई बलियो बनाउनेगरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्न साझेदार निकायले भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।