प्रदेश सरकारको काम प्रति एमाले संसदीय दल लुम्बिनी प्रदेशको असन्तुष्टि
भालुवाङ २५ मंसिर । नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले प्रदेश सरकारलाई गम्भीर आरोप लगाउँदै सोमबार ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता लिला गिरीले प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीलाई सोमवार भेटी सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । गठबन्धन सरकारका कारण प्रदेशमा बेथिति, विसङ्गति र मनपरि बढेको भन्दै गम्भीर विषय भएको भन्दै मुख्यमन्त्री चौधरीलाई ध्यानाकर्षण जनाउँदै प्रदेश सरकारलाई प्रश्नको जवाफ माग गरेको संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री लिला गिरिले बताए । उनले भने प्रदेश सरकारमा भएको यस्ता गतिविधिहरूका बारे मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीलाई हामीले ज्ञापनपत्र बुझाएका हौ आशा सम्बोधन हुन्छ । अहिलेको सरकारका काम गराई र शैली अपारदर्शी र असन्तुलित रहेको भन्दै सर्वत्र गुनासो चुलिएको, प्रदेश मातहतका सेवा प्रवाह प्रभावकारी नहुँदा जनतामा निराशा र आक्रोश बढिरहेको, सङ्घीयताको कार्यान्वयन भएसँगै गठन भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले वि. सं. २०७४ सालमै लुम्बिनी प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सकिने आधारहरू तय गर्दै तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने चरण सुरु भइसकेको तर, सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै महत्वपूर्ण योजनाहरूलाई अलपत्र पार्ने काम भएको, समृद्धि हासिल गर्न सकिने गरी दीर्घकालीन सोचका साथ कैयौँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका तर, तिनलाई समेत अहिलेको गठबन्धन सरकारबाट रोक्ने काम भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
दीर्घकालीन योजना रोकिदा कैयौँ महत्वपूर्ण योजनाहरू प्रभावित भएको, अति संवेदनशील क्षेत्रमै बजेट विनियोजन रोकिएको, खानेपानी, स्वास्थ्य जस्ता अति जरुरी क्षेत्रमै बजेट कटौती गर्ने र योजना रोक्ने काम भएको, पूर्वाग्रहका आधारमा बजेट रोक्ने, योजनाहरू प्रभावित बनाउने र बिचौलिया पोस्ने गरी बजेटको दुरुपयोग गरिँदा त्यसको असर प्रदेशको समग्र विकासमा पर्न गएको प्रमुख प्रतिपक्ष दलको आरोप छ ।
संसदीय काममा महत्वपूर्ण मानिने प्रदेश सभामा विषयगत समितिहरू हालसम्म गठन नै नगरिएको, समितिका नाम मात्रै घोषणा गरेर सरकारले त्यसै रोकिराखेको, प्रदेश सभाका बैठकहरू नचलेका समयमा मिनि सभाका रुपमा काम गर्ने र प्रत्यक्ष सरोकारका संसदीय समितिहरूलाई आजसम्म नेतृत्वविहीन बनाइराख्दा राम्रो सन्देश नगएको लगायतका विषयहरू समेटिएको पूर्व मुख्यमन्त्री गिरिले बताए ।
यस्तै बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा संघीय सरकारका मन्त्री र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहभागी रहेको फोटो प्रदर्शनीमा बुद्ध जन्मस्थलसँग सम्बन्धित नेपाली भूमिबारे फैलाउन खोजिएको भ्रमबारे घोर विरोध गरिएको छ ।
