लुम्बिनी प्रदेशको रोक्का जग्गा ३ वर्ष पछि कित्ताकाट बिना फुकुवा
भालुवाङ ३ कार्तिक । लुम्बिनी प्रदेशको रोक्का जग्गा ३ वर्ष पछि सर्श सहित फुकुवा भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्तिक १ गते बसेको क्याविनेट बैठकले कित्ताकाट नहुने गरि रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गरेकाे सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्ताेषकुमार पाण्डेले जानकारी दिए।
सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर रोक्का जग्गा फुकुवा भएको जानकारी गराएका छन् । दशैं लगत्तै राजपत्रमा सुचना प्रकाशन भएपछि कार्यान्वयनमा आउने गृहमन्त्री पाण्डेले बताएका छन् । अहिले कित्ताकाट नहुने गरि जग्गा फुकुवा गरेका छाैं । त्यसपछि विस्तारै लाइनपुलिङलाई असर नपर्ने गरि कित्ताकाट हुने फुकुवा हुने गृहमन्त्री पाण्डे पाण्डेले बताएका छन् ।
२०७७ साल असाेज १६ गते तत्कालीन सरकारले जग्गा राेक्का राख्ने निर्णय गरेकाे थियाे। लामाे समय सम्म जग्गा राेक्का हुदा जनजिवन प्रभावित भएको थियाे।प्रदेश सरकारले जग्गा फुकुवाको लागि शर्त निर्धारण गर्न समिति गठन गरेकाे थियाे। समितिको निर्णय सिफारिस अनुसार कित्ताकाट नहुने गरी किनबेच सम्म फुकुवा गर्दा जग्गा एकीकरण कार्यमा प्रतिकुल असर नपर्ने भन्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियाे। प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकबाट राेक्का जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गरेकाे थियाे। साेही निर्णय सिफारिसका आधारमा राप्ती गाउँपालिकाको सबै वडा, गढ़वा गाउँपालिकाको वडा नं. १, २, ३ र अर्घाखाँची जिल्ला शितगंगा नगरपालिकाको वडा नं. ८ र ९ मा जग्गा कित्ताकाट नहुने गरी प्रदेश राजधानी क्षेत्रको जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गरिएको हाे।
यस्ता छन् शर्त:
प्रदेश राजधानी गुरुयोजनाले राप्ती नदीको दुवै किनारमा सहरीकरण गर्ने भनी नदी सभ्यतामा आधारित विकसित सहरको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि जग्गा एकीकरण आयोजनाले निर्धारण गरेका कार्ययोजनाका शर्तहरु पालना गर्न मन्जुर छु भनि कित्ताकाट नहुने गरी जग्गा खरिदकर्तालाई शर्त निर्धारण गरिएको फाराम (अनुसूचीमा संलग्र) मा हस्ताक्षर सहिछाप गराउने र उक्त फाराम जग्गा बेचविखनको सिफारिस गर्ने स्थानीय तहले जग्गा किनबेचको लिखत पारित हुनुपूर्व चारकिल्ला सिफारिस गर्दा समयमा प्रत्येक जग्गा खरिद र बिक्री कर्ता दुवै पक्षलाई निर्धारित फाराममा सहीछाप गराउने गरी उक्त फाराम जग्गा एकीकरण सम्बन्धी नियमावली, २०७९ को अनुसूची ११ मा समावेश गर्ने गरी सो नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७ साल असाेज १६ को निर्णयबमोजिम राजधानी क्षेत्रमा रोक्का रहेका जग्गाहरू पुन: खरिद विक्री रोक्का नगरे सम्मका लागि एकल स्वामित्वको जग्गाधनी कायम रहने आधारमा मात्र कित्ताकाट नहुने गरी किनबेच फुकुवा गर्ने, लुम्बिनी प्रदेश राजधानीमा समावेश भएका राप्ती गाउँपालिकाका सबै वडा, गढवा गाउँपालिकाका वडा नं. १, २ र ३ तथा अर्घाखाँची जिल्ला शितगंगा नगरपालिकाको वडा नं. ८ र ९ मा जुनसुकै प्रकारको भवन, जग्गा आदि अचल सम्पतिको कुनै प्रकारले स्वरूप परिवर्तन गर्न नपाउने वा कित्ताकाट गर्न नपाउने वा नयाँ संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी पूर्वाधार विकास प्राधिकरण ऐन, २०७७ को दफा ७ बमोजिमको जग्गा रोक्काको सूचना प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको हाे।
