सामुदायिक वनमा लगाएको कर नहटाए सशक्त आन्दोलन गर्छौ : केन्द्रिय अध्यक्ष भण्डारी
भालुवाङ १३ असोज । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले सरकारले सामुदायिक वनमा लगाएको दोहोरो, तेहोरो कर नहटाए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले दाङ—देउखुरीको भालुवाङमा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरिय सामुदायिक वन सम्बन्धी कानुनी क्षमता अभिबृद्धि तालिम समापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।
केन्द्रिय अध्यक्ष भण्डारीले करको मारमा सामुदायिक वनलाई पार्न खोजेमा आपत्ति जनाए । उनले प्रदेश सरकार सामुदायिक वनमा लगाएको कर नसच्याए देशव्यापी शसक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए । उनले आन्दोलन संगसंगै सरकार, सत्तासिन पार्टी राजनितिक पार्टी र प्रतिपक्ष राजनितिक पार्टीहरु संग बहस गर्ने बताए ।
केन्द्रिय अध्यक्ष भण्डारीले मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना गर्न राजनितिक पार्टी सडकमा आउन डराइरहेको बेला सामुदायिक वनका अगुवाहरु हरियो झण्डा लिएर लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहास रहेको स्मरण समेत गरे । अध्यक्ष भण्डारीले बिगतमा सामुदायिक वनको भूमिकालाई प्रदेश सरकार मेट्ने गरी वन ऐन ल्याएको प्रति उहाँले घोर आपत्ति प्रकट गरे ।
वन महासंघ लुम्बिनी प्रदेशकी अध्यक्ष कल्पना भण्डारीको अध्यक्षता एवम् महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा बोल्दै सामुदायिक वन महासंघका केन्द्रिय बरिष्ठ उपाध्यक्ष बिर्खबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारले पछिल्लो समय संघीयता बिरोधी क्रियाकलाप गरिरहेको आरोप लगाए ।
तालिम समापन कार्यक्रममा बिशिष्ट अतिथीको आसनबाट बोल्दै उनले सामुदायिक वनमा कर बृद्धि गर्ने र अधिकार कतौती गरेर समुदायमा उत्तेजना फैलाएर संघीयतालाई नै असफल बनाउन खोजको आरोप लगाए । उनले संघीयता बचाउन लागि समेत वन महासंघ सडक जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए । उनले संघ सरकारले वनको क्षेत्र अधिकार, वर्ग बिभाजन नगर्दैै प्रदेश सरकारले संघीय वन ऐन बिरुद्ध कर लाट्ने काम लोकतन्त्र बिरुद्ध भएको आरोप लगाए ।
यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै सामुदायिक वन महासंघकी केन्द्रिय महासचिव सरस्वता गौतमले सामुदायिक वनको अभियानमा असर पार्ने सवालहरुका बिषयमा देशव्यापी निरन्तर वकाल र पैरबी गरिरहेको बताइन् । उनले सामुदायिक वनलाई एउटा पाना नम्बर लिउन समस्या भइरहेको बताउँदै पाना नम्बर नहुँदै बैंक खाता सञ्चालन गर्न समस्या रहेको बताइन् ।
तालिम समापन कार्यक्रममा बिशिष्ट अतिथीकै आसनबाट बोल्दै उनले महासचिव गौतमले २०५२ साल सामुदायमा हस्तान्तरण भएका वनहरुले ०५२ साल देखिको हिसाबकिताब देखाएर पाना नम्बर लिनुपर्ने अवस्था निकै जटिल भएको भन्दै उनले दई चार बर्ष अघिको लेखापरिक्षणको आधारमा सहज रुपमा पाना नम्बर लिन पाउने गरी सरकार व्यवस्था गर्न माग गरिन् । उनले सामुदायिक वनमा आधारित पर्यापर्यटन सञ्चालन गर्न, आयआर्जन संग जोडेर सामुदायिक वन भित्र फलफूल खेती, जडीबुटी खेती गर्न र बन्यजन्तु व्यवस्थापन गर्न पाउने गरी अभियान अघि बढाउने समेत बताइन् ।
यस्तै सामुदायिक वन महासंघका निवर्तमान केन्द्रिय उपाध्यक्ष भिमप्रकाश खड्काले वन भित्र रहेका ढलेका र सुकेका रुखहरुलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले पूर्व मेची देखि पश्चिम महाकाली सम्म अहिलेका बर्खामा करोडौ रुखहरु बगेर गएको भन्दै उनले ती सुकेका ढलापडा रुखहरु आन्तरिक उपभोक्ताहरुमा खपत गर्न पाउने गरी सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने बताए ।
यता सामुदायिक वन महासंघकी लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कल्पना भण्डारीले सामुदायिक वनमा काम गर्ने वनकर्मीहरुलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाएका वन ऐनमा भएका प्राबधान तथा कानुनी व्यवस्था लगायतका बिषयमा जानकारी गराउने उदेश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिइन् । उनले सामुदायिक वन भित्र काम गर्दा आइपर्ने समस्यालाई सहजै समाधान गर्न तालिमले महत्वपूणर् भूमिका खेल्ने बताइन् ।
तालिम समापन कार्यक्रममा सहभागीको तर्फबाट वन महासंघकी केन्द्रिय सदस्य छबिकुमारी खराल, वन महासंघ अर्घाखाँची जिल्ला अध्यक्ष मधुकुमार श्रेष्ठ लगायतका वक्ताले आफ्नो भनाई राखेका थिए । लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटा जिल्लाका ४० बढी वन महासंघका अगुवाहरुको सहभागिता रहेको छ । तालिमको प्रशिक्षकमा वन महासंघका सहजकर्ता तथा बरिष्ठ अधिबक्ता डिलराज खनाल रहेका थिए । कार्यक्रमको सञ्चालन महासंघका प्रदेश उपाध्यक्ष हुमनाथ भट्टराईले गरेका थिए ।
