वनरक्षक कर्मचारीहरु आन्दोलित, प्रदेश सरकारले पारित गरेको निजामती विधेयक सच्चाउन माग
भालुवाङ २७ भदौ । लुम्बिनी प्रदेश भरिका वनरक्षक कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका छन् । गएको भदौ २२ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पारित गरेको निजामती सेवा विधेयकमा वनरक्षक कर्मचारीहरुको अधिकार र सेवा सुविधा कटौती गरेपछि वनरक्षक कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका हुन् ।
आन्दोलनरत पक्ष लुम्बिनी प्रदेश जुनियर वन प्राविधिक संघ नेपालले प्रदेश सरकार सँग ५ बुँदे माग राखि पारित भएको विधेयक सच्चाउन माग गरेको छ । जस अनुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा रा.प. अनंकित द्वितिय श्रेणीको पदमा पदपूर्ती गर्दा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक व्यवस्थाद्वारा २० प्रतिशत र कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्वारा २० प्रतिशत पदपूर्ती हुने व्यवस्था रहेको र उक्त व्यवस्था मार्फत शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधि पुरा गरेका वनरक्षक कर्मचारीहरुले आन्तरिक प्रतियोगिता र कार्यक्षमताको मूल्यांकद्वारा हुने बढुवा मार्फत प्रतिस्प्रधा गरि वृत्ति विकासको अवसर प्राप्त गरिरहेको सन्दर्भमा उक्त व्यवस्थाको समेत विपरित हुने गरि आएको प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०५० मा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक व्यवस्था नै हटाईएकोले आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा ४० प्रतिशत र जेष्ठता र कार्यसम्पादनद्वारा हुने बढुवाद्धारा २० प्रतिशत पदपूर्तीको व्यवस्था थप गर्नुपर्ने, गण्डकी प्रदेश र मधेश प्रदेश मातहतमा रहेका सम्पूर्ण श्रेणी विहिन वनरक्षक कर्मचारीहरुलाई सहायक तेश्रो तह कायम गरिएको हुँदा लुम्बिनी प्रदेश मातहतका श्रेणी विहिन वनरक्षक कर्मचारीहरुलाई हालको विधेयकमा श्रेणी विहिन नै कायम गरिएकोले श्रेणी विहिन पद हटाई सहायक तेश्रो तह कायम गरिनुपर्ने माग राखेको छ ।
त्यसै गरि ५ वर्ष सेवा अवधि पुगेका श्रेणीमा आवद्ध कर्मचारीहरु यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः एक तह माथि बढुवा तहबुद्धीको व्यवस्था भएको र कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम प्रदेश तहमा समायोजन हुँदा समेत हामीहरुले एकतह बढुवाको अवसर समेत नपाई श्रेणी विहिन वनरक्षक पदमा नै समायोजन भएको हुँदा पटक–पटक अपमानित र हतोत्साहित भएको महसुस गरेका गरेकाले सो ऐन प्रारम्भ भए पश्चात वनरक्षक कर्मचारीको पनि अन्य कर्मचारी सरह एक तह बढुवा हुनुपर्ने, शैक्षिक योग्यता, सेवाकालिन तालिम र सेवा अवधिको आधारमा वनरक्षक कर्मचारीहरुको बढुवा हुने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्ने र प्रदेश लोक सेवा आयोग, बुटवलबाट आ.ब २०७६÷०७५ मा सेवा प्रवेश गरेका वन रक्षक कर्मचारीहरुको सिटरोल दर्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
आन्दोलनरत पक्षले आज लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ती र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका योजना शाखा अधिकृत केशव खड्कालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । नेपालको संविधान अनुरुप कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ जारी भई सोही ऐन बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरि तिन वटै तहमा निजामती कर्मचारीहरुको समायोजन भई संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा कर्मचारीहरु अहोरात खटेर सेवा गरिरहेका छन् । प्रदेश निजामती सेवामा समायोजन भई श्रेणी विहिन वनरक्षक पदमा कार्यरत श्रेणी विहिन वनरक्षक राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले वनक्षेत्र जस्तो संवेदनशिल सम्पदाको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी लिई फिल्डस्तरमा खटेर रातदिन सेवा प्रदान गरिरहेको र देशको अमुल्य सम्पदाको रुपमा रहेको वनक्षेत्र, वन्यजन्तु र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणार्थ २४ घण्टा फिल्डमा खटिई अत्यन्त चुनौतीपूर्ण रुपमा रहेको चोरी तस्करी, आगलागी, अतिक्रमण नियन्त्रण, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण लगायतका कार्यहरु गर्दा जिउज्यान नै जोखिममा राखेर कार्यसम्पादन गरिरहेका छन् ।
अन्य श्रेणी विहिन कर्मचारीहरु भन्दा कार्यसम्पादनको हिसावले पृथक र प्राविधिक कर्मचारीको रुपमा जनताको घरदैलोमा पुगेर फन्टलाईनमा सेवा गर्ने श्रेणी विहिन कर्मचारीहरु वनरक्षक मात्र रहेको तथा वनक्षेत्रको मेरुदण्डको रुपमा रहि अग्रपक्तिमा सेवा गर्ने जिम्मेवारीका साथ लुम्बिनी प्रदेशका १४ वटा डिभिजन र ८६ वटा सब डिभिजन वन कार्यालयहरुमा कार्यरत करिव ४ सय ५० जनाको दरबन्दीमा रहेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले वनरक्षक कर्मचारीहरु माथि अन्याय गरेको उनीहरुले आरोप लगाएका छन् ।
