लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अपांगताहरुको माग सम्बोधन गरेन, विधेयक पारित पछि वार्तामा बोलाइयो
भालुवाङ २२ भदौ । राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेशले ५ प्रतिशत आरक्षण कोटा सुनिश्चित गर्न माग राख्दै जारी राखेको रिले अनशनलाई वेवास्ता गरि प्रदेश सभाले निजामती कर्मचारी विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको छ ।
प्रदेश सभाको २५ औँ बैठकले अपांगता भएकाहरुको माग सम्बोधन नगरि प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको हो । प्रदेश सभा बैठक सकिएपछि मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा बोलाएको थियो । वार्तामा आन्दोलनरत पक्षले ५ प्रतिशत आरक्षण कोटा सुनिश्चित गर्न माग राखेका थिए ।
तर मुख्यमन्त्री चौधरीले आरक्षण कोटा ३ प्रतिशत नै कायम रहने गरि विधेयक पारित भइसकेकाले तत्काल सो विधेयक सच्चाउन नसकिने र संघ सरकारबाट आउने ऐनका आधारमा मात्र सो विधेयक संसोधन गर्न सकिने भएकाले हालका लागि आफुले केहि गर्न नसक्ने बताएका छन् । तत्काल संसद बैठक नबस्ने र संघको ऐन नआउँदा सम्म धर्यता राख्न आन्दोलनरत पक्षलाई मुख्यमन्त्री चौधरीले आग्रह गरेका छन् । यता वार्तामा रहेका आन्दोरलरत पक्षले भने तत्काल माग सम्बोधन नभए आन्दोलनलाई ससक्त बनाएर लैजाने बताएका छन् ।
