जग्गा फुकुवा संघर्ष समितिले भदौ १८ गते व्यापार व्यवसायी बन्द गरी प्रदेशसभा गेट अगाडी धर्ना बस्ने
भालुवाङ १७ भदौ । जग्गा फुकुवा संघर्ष समितिले लुम्बिनी प्रदेशको रोक्का जग्गा फुकुवाको माग गर्दैैे भदौ १८ गते सम्पुर्ण व्यापार व्यवसायी बन्द गरी २ घण्टा प्रदेशसभा गेट अगाडी धर्ना बस्ने भएको छ ।
राजधानी व्यवस्थापनको नाममा लामो समय देखि आम नागरिकको जग्गा रोक्का हुँदा दैनिक जीवनमा मर्का परेको भन्दै संघर्ष समितिले सरकारलाई दवाव दिन भदौ १८ गते राप्ती गाउँपालिका भित्रका सबै बजार क्षेत्रका उद्योग, व्यापार तथा सम्पुर्ण निमार्ण कार्य बन्द गरि प्रदेश सभा गेट अगाडी विहान १० बजे देखि १२ बजे सम्म २ घण्टा धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको संघर्ष समितिका संयोजक सुरज खड्काले जानकारी दिएका छन् । राजधानी व्यवस्थापनको लागि भन्दै राप्ती गाँउपालिकाको ९ वटै वडा, गढवा गाउँपालिका १, २ र ३ तथा सितगंगा नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ र ९ गरी १४ वटा वडाको सम्पुर्ण जग्गा प्रदेश सरकारले रोक्का राखी राजधानी तथा जग्गा व्यवस्थापनको काममा प्रगति शुन्य गरेर लामो समय सम्म जग्गा रोक्का हँुदा त्यस क्षेत्रका आम नागरिक शिक्षा, स्वस्थ्य, रोजगारी तथा दैनिकी चलाउनबाट समेत बन्चित भएको र पटक पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत कुनै सुनुवाई नभएपछि संघर्ष समिति कडा रुपमा प्रस्तुत हुन परेको संघर्ष समितिका संयोजक खड्काले बताए ।
साथै अध्यक्ष खड्काले भदौ १८ गते हुने आन्दोलनलाई सफल बनाउन उद्योगी, व्यवसायी, बजारबासी तथा सम्पुर्ण निमार्ण व्यवसायीहरुलाई अनुरोध गरेका छन् । संघर्ष समितिले दोस्रो चरणको आन्दोलन अन्तरगत भदौ १९ गते मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडी प्रदर्शन गर्ने, २० गते राजधानी क्षेत्र भित्र मसालजुलुस प्रदर्शन गर्ने र २१ गते राजधानी क्षेत्र भित्रका सरकारी कार्यालय र सरकारी गाडी सञ्चालनमा रोक लगाउने कार्यक्रम रहेको छ । यस्तै दोस्रो चरणको आन्दोलन अन्तरगत आइतवार राप्ती गाउँपालिकालाई संघर्ष समितिले ध्यानाकर्ष पत्र बुझाएको छ । स्थानीय सरकार मार्फत प्रदेश सरकारलाई दवाव दिन संघर्ष समितिका अध्यक्ष सुरज खड्को नेतृत्वमा गाउँपालिकामा गएको टोलीले गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वास विकलाई सो ध्यानाकर्ष पत्र बुझाएका हुन् ।
राजधानीको निर्णय हुनु भन्दा चार दिन अघि तत्कालीन सरकारले २०७७ साल असोज १६ गते जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय ग¥यो । जग्गाको किनबेच र कित्ताकाट रोक्ने गरी निर्णय भएको थियो । राजधानी क्षेत्रभित्र पर्ने करिब दश हजार विगाहा जग्गा रोक्का हुँदा जनजीवन प्रभावित छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले रोक्का जग्गा फुकुवाको प्रक्रियामा सरकार रहेको बताए । यसअघि मन्त्री पाण्डेले साउन २० गते भित्रै जग्गा फुकुवा हुने भनाइ सार्वजनिक गरेका थिए । त्यस्तै मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले भदौ ५ र १५ गतेको मिति घोषणा गरेका थिए । तर ती मितिमा जग्गा फुकुवा भने हुन सकेन । कित्ताकाट नगर्ने गरी जग्गा फुकुवा गर्ने, जग्गा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था आए साविककै कित्ता किनबेच गर्न मिल्ने गरी कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ तर कसरी जग्गा फुकुवा गर्ने भन्ने विषयमा निक्र्याैल निस्किसकेको भने छैन ।
