जग्गा फुकुवा आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै भोली भालुवाङ र सिसहनियाँ बजार बन्दको घोषणा
भालुवाङ १७ भदौ । जग्गा फुकुवा आन्दोलनको समर्थनमा भोली भदौ १८ गते देउखुरीको भालुवाङ र सिसहनियाँ बजार बन्द हुने भएको छ । बिगत तीन बर्ष देखि रोक्का फुकुवाको माग गर्दै लुम्बिनी प्रदेश जग्गा फुकुवा संघर्ष समितीले घोषणा गरेको आन्दोलनलाई समर्थन जनाउँदै दाङ—देउखुरीको भालुवाङ र सिसहनियाँ बजार बन्द हुने भएका हुन् ।
संघर्ष समितीले भदौ १६ गते राप्ती गाउँपालिकाको सभाहल मसुरियामा पत्रकार सम्मेलन गरी चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम अन्र्तगत दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको थियो । सोही आन्दोलनलाई समर्थन जनाउँदै राप्ती उद्योग बाणिज्य संघ भालुवाङ, सिसहनियाँ उद्योग बाणिज्य संघ सिसहनियाँ र राप्ती चेम्बर अफ कमर्शले भोली भदौ १८ गते सम्पूणर् बजार बन्द गरेर आन्दोलनमा सहभागी हुने जनाएको छ ।
दुई वटा उद्योग बाणिज्य संघ र राप्ती चेम्बर अफ कमशले आज आइतबार एक संयुक्त सुचना जारी गर्दै संघर्ष समितीले भदौ १८ गते प्रदेश सरकारको गेट अगाडी धर्ना कार्यक्रमलाई समर्थन जनाउँदै बजार बन्द गरेर धर्ना कार्यक्रम सहभागी हुन सम्पूणर् उद्योगी, व्यापारी तथा आम सर्वसाधारणमा अपिल समेत गरेको छ । साथै उक्त आन्दोलनलाई अखिल नेपाल निर्माण व्यावसायी संघ राप्तीले समेत समर्थन जनाउँदै ब्यापक सहभागिताका लागि अनुरोध गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश जग्गा फुकुवा संघर्ष समितिले भदौ १६ गते शनिबार राप्ती गाउँपालिकाको सभाहल मसुरियामा पत्रकार सम्मेलन गरी चरणबद्ध आन्दोलन अन्तर्गत दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी व्यवस्थापनको नाममा लामो समयदेखि आम नागरिकको जग्गा रोक्का हुँदा दैनिक जीवनमा मर्का परेको भन्दै जग्गा फुकुवाको माग राख्दै संघर्ष समितीले दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको जनाएको छ ।
दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम अन्र्तगत भोली भदौ १८ गते मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडी धर्ना बस्ने, १९ गते मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडी प्रदर्शन गर्ने, २० गते राजधानी क्षेत्र भित्र मसालजुलुस गर्ने, २१ गते राजधानी क्षेत्र भित्रका सरकारी कार्यालय र सरकारी गाडी सञ्चालनमा रोक लगाउने संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
गत बैशाखमा लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी देउखुरीमा रोक्का गरिएको जग्गा फुकुवाको माग गर्दै स्थानीयले रिले अनशन समेत गरेका थिए । राजधानी व्यवस्थापन गर्ने भन्दै महिनौ देखि रोकिएको जग्गा फुकुवा गर्न माग राख्दै स्थानीयले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुख्य प्रशासनिक भवनको मूलगेटमा रिले अनशन दिएका थिए ।
देउखुरीमा राजधानी घोषणा हुनुअघि रोक्का जग्गा साढे दुई वर्ष सम्म फुक्का नगरे पछि सो क्षेत्रका जग्गाधनी, उद्योगी व्यवसायी, किसान, मजदुरले दबाव सिर्जना गर्न रिले अनशन बसे पनि निकास निस्कन सकेन ।
२०७७ असोज १६ गते तत्कालीन प्रदेश सरकारले जग्गा रोक्का गर्ने निणर्य गरेको हो । हालसम्म पनि जग्गा फुकुवा नहुँदा निकै समस्या भईरहेको स्थानीयकाको भनाइ छ । राजधानी क्षेत्रका तीन स्थानीय तहका १४ वटा वडाभित्र पर्ने जग्गाको कित्ताकाटसहित किनबेच रोक लगाइएको थियो । दाङको राप्ती गाउँपालिकाको ९ वटा वडा, गढवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २ र ३, अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ८ र ९ को जग्गा किनबेचमा प्रदेश सरकारले रोक लगाएको छ ।
