लुम्बिनीमा पावर सेयरङिमा कुरा मिलेन, मन्त्री फिर्ता बोलाउने माओवादीको चेतावनी

भालुवाङ ११ भदौ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा पावर सेयरिङमा कुरा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकस भएको छ । ८ दलको समर्थनमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीको नेतृत्वमा सरकार रहेको छ  सहमति अनुसार साना दलहरू सरकारमा गए पनि काँग्रेस र माओवादीबाट बन्ने मन्त्रीहरूको शक्ति बाँडफाँटमा कुरा नमिल्दा ढिलाइ भएको हो ।

बजेटपछि सरकार विस्तार गर्ने भनिएको थियो । सरकार विस्तारको काममा ढिलाइप्रति पछिल्ला दिनहरूमा माओवादी र काँग्रेसभित्रै निराश छाउन थालेको सांसदहरूले गुनासो गर्न थालेका छन् ।  माओवादी लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारूले  मुख्यमन्त्रीले विभिन्न बहाना देखाउँदै मन्त्रीपरिषद्  विस्तारमा ढिलाइ गरेको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘पार्टीले तीन जनाको नाम पठाएको मध्ये एक जना मात्रै मन्त्री बनेको अरूलाई मन्त्री बनाउन नसक्दा माओवादी पार्टीको शक्ति कमजोर देखिएको छ ।’ छिटै मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगरे ती एक जना मन्त्री पनि पार्टीले फिर्ता बोलाउन बाध्य हुने उनले चेतावनी दिए ।

उनले आफ्नो पार्टीले पाउने अर्थ मन्त्रालयसहित अन्य मन्त्रालयहरू पाउने सहमति भए पनि काँग्रेस भित्रको समस्या विस्तार गर्न नसकेको बताए। माओवादीले दाङका धन बहादुर मास्की, रोल्पाका दीपेन्द्र कुमार पुन र बाँकेकी कृष्णा केसीलाई मन्त्री सिफारिस गरेको थियो । त्यसमध्ये अहिले मास्की अर्थ मन्त्री बनेका छन् ।

माओवादीले सिफारिस गरेको सांसद पुनको नाममा नेपाली काँग्रेसको  एउटा पक्षले कडा असहमति जनाएको छ । यहाँसम्म कि नेपाली काँग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमर सिंह पुनले नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमै दीपेन्द्र निर्वाचनको बेला अहिलेको गठबन्धन हराउन मैदानमा गएकोले गठबन्धन सरकारले उनलाई मन्त्री बनाउन नमिल्ने माग गरेका थिए ।

रोल्पाका सांसद पुन निर्वाचनको बेला नेपाली काँग्रेस, माओवादीसहित गठबन्धनभन्दा बाहिर स्वतन्त्र रूपमा मैदानमा खडा भएका थिए । निर्वाचन जितेपछि पुनः माओवादी पार्टीमा आएका हुन् ।

यता नेपाली काँग्रेसभित्र पनि मन्त्री बन्नको लागि धेरै आकाङ्क्षी  भएपछि निर्णय गर्न समस्या भएको हो । नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रचण्ड विक्रम न्यौपाने आन्तरिक कारणले रोकिए पनि अब छिट्टै विस्तार गर्ने पक्षमा मुख्यमन्त्री रहेको रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘हाम्रो पार्टीमा धेरै आकाङ्क्षी  हुनु स्वाभाविक भए पनि पार्टीले जसलाई सिफारिस गर्छ, त्यसलाई मान्ने हुनाले छिटो विस्तार गर्नुपर्ने मान्यतामा छौँ ।’

लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १० मन्त्रालय छन् । यसअघि गठबन्धन सरकारका बेला मन्त्रालय फुटाएर १७सम्म पुर्या‍इएको थियो । पूर्व मुख्यमन्त्री लीला गिरिले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएका थिए । मन्त्रालय  थपेर सरकार विस्तार गर्ने तयारी गरे पनि आन्तरिक कारणले रोकिएको सरकारका प्रवक्ता एवं गृह मन्त्री सन्तोष पाण्डेयले बताए । उनले अबको केही दिनमै विस्तार गर्ने योजना रहेको जनाए ।

अहिले मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले खानेपानी, ग्रामीण तथा सहकारी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् ।  सरकारले उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयलाई फुटाएर नयाँ मन्त्रालय थप्ने तयारी  गरेको थियो । नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले सरकार विस्तारको विषय व्यापक छलफल भएकाले सायद अव बस्ने संसद्पछि सरकारले पूर्णता पाउने बताए ।

-राताेपाटीबाट