दाङको विकास बजेट: संघ भन्दा प्रदेशको फ्रिज धेरै, स्थानीय तहको पनि फिर्ता
दाङ २ साउन । दाङमा आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० मा दुई अर्ब ८१ करोड सात लाख ८२ हजार नौ सय छ रुपैयाँ विकास बजेट फ्रिज भएको छ । संघीय र प्रदेश सरकारबाट आएको पूँजीगत बजेटमध्ये ७१.०७ प्रतिशत खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङले जनाएको छ ।
दाङमा आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० मा संघीय सरकारबाट पूँजीगत बजेट चार अर्ब ७५ करोड ८४ लाख ३३ हजार १९ रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो । जसमध्ये तीन अर्ब ७० करोड ४१ लाख ९३ हजार तीन सय ७० रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन ७७.८४ प्रतिशत हो । त्यस्तै प्रदेश सरकारबाट प्राप्त पूँजीगततर्फ पाँच अर्ब ३० करोड ६७ लाख १४ हजार दुई सय पाँच रुपैयाँमा तीन अर्ब ५५ करोड एक लाख ७० हजार नौ सय ४८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन ६६.९० प्रतिशत हो ।
त्यस्तै चालुतर्फ संघीय सरकारबाट जिल्लामा १० अर्ब ६८ करोड ८१ लाख ५५ हजार एक सय ४५ रुपैयाँ आएकोमा १० अर्ब २९ करोड ९३ लाख ७४ हजार ६८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन ९६.३६ प्रतिशत हो । प्रदेश सरकारबाट चालुतर्फ दुई अर्ब आठ करोड ४१ लाख २६ हजार आठ सय २९ बजेट आएकोमा एक अर्ब ६२ करोड ९४ लाख ६६ हजार तीन सय १५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन ७८.१८ प्रतिशत हो ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी उदयराज भण्डारीले दिएको जानकारी अनुसार गत आर्थिक वर्षमा तीन अर्ब २६ करोड दुई लाख ५१ हजार सात सय २५ रुपैयाँ फ्रिज भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ भन्दा ०७८÷०७९ मा एक अर्ब ३० करोड २९ लाख तीन हजार बढी रकम फ्रिज भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० मा २०७८÷०७९ भन्दा ४४ करोड ९४ लाख ६८ हजार आठ सय १९ रुपैयाँ बढी फ्रिज भएको थियो ।
गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारबाट एक अर्ब ८६ करोड ११ लाख ७० हजार पाँच सय ७९ रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट आएको एक अर्ब ३९ करोड ९० लाख ८१ हजार एक सय ४६ रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको थियो । दाङमा आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ मा संघीय सरकारबाट प्राप्त पूँजीगत बजेट पाँच अर्ब ३७ करोड ६५ लाख ३१ हजार पाँच सय ९ रुपैयाँ बजेटमध्ये तीन अर्ब ५१ करोड ५३ लाख ६० हजार नौ सय ३० रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यस्तै प्रदेश सरकारबाट प्राप्त पूँजीगततर्फ तीन अर्ब ७४ करोड ८५ लाख ९९ हजार बजेट आएकोमा दुई अर्ब ३४ करोड ९५ लाख १७ हजार आठ सय ५४ रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
कति फ्रिज भयो संघको बजेट ?
दाङमा यस वर्ष संघीय सरकारबाट आएको चार अर्ब ७५ करोड ८४ लाख ३३ हजार १९ रुपैयाँ पूँजीगत बजेटमध्ये एक अर्ब पाँच करोड ४२ लाख ३९ हजार छ सय ४९ रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । जिल्लामा कूल बजेटको ७७.८४ प्रतिशत अर्थात तीन अर्ब ७० करोड ४१ लाख ९३ हजार तीन सय ७० रुपैयाँ खर्च भएको छ । विकास बजेटमा संघीय कार्यालयहरुको अवस्था हेर्दा सबै भन्दा धेरै सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना घोराहीको ३७ करोड ३७ लाख पाँच हजार एक सय ३१ रुपैयाँ ३८ पैसा फ्रिज भएको छ । त्यस्तै सडक डिभिजन घोराहीको २८ करोड १३ लाख ७० हजार छ सय ३८ रुपैयाँ, भालुबाङ–बाग्दुला–भीमगिठे–चन्द्रौटा–कृष्णनगर, लमही–घोराही–तुलसीपुर सडक योजनाको २४ करोड २६ लाख दुई सय ८६ रुपैयाँ ५९ पैसा, प्रगन्ना तथा बड्कापथ सिंचाई आयोजनाको एक करोड ७० लाख ९२ हजार तीन सय ३२ रुपैयाँ, बृहत दाङ उपत्यका सिंचाई आयोजनाको ११ लाख ९३ हजार ९४ रुपैयाँ, जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय नम्बर ६ को ६९ लाख ७८ हजार सात सय १६ रुपैयाँ ५६ पैसा फ्रिज भएको छ ।
प्रदेशको कति फ्रिज ?
दाङमा यस वर्ष प्रदेश सरकारले पठाएको पॉच अर्ब ३० करोड ६७ लाख १४ हजार दुई सय पाँच रुपैयाँमध्ये एक अर्ब ७५ करोड ६५ लाख ४३ हजार दुई सय ५७ रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । जिल्लामा कूल बजेटको ६६ दशमलव ९० प्रतिशत अर्थात तीन खर्ब ५५ करोड एक लाख ७० हजार नौ सय ४८ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
विकास बजेटमा प्रदेशतर्फका कार्यालयहरुको अवस्था हेर्दा सबै भन्दा धेरै प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको ७३ करोड ४५ लाख ४५ हजार सात सय ५३ रुपैयाँ ६ पैसा फ्रिज भएको छ । सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयको ४४ करोड ६० लाख ९६ हजार तीन सय ६६ रुपैयाँ, शहरी विकास तथा भवन कार्यालयको ३५ करोड ७४ लाख १५ हजार सात सय ४३ रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयको १० करोड ९० लाख ३७ हजार छ सय ८९ रुपैयाँ, जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालयको एक करोड ५३ लाख ३५ हजार सात सय २६ रुपैयाँ, प्रगन्ना बड्कापथ सिंचाई व्यवस्थापन कार्यालयको ५६ लाख १७ हजार पाँच सय २२ रुपैयाँ, भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालयको एक करोड ६९ लाख ६९ हजार छ सय ४६ रुपैयाँ सात पैसा खर्च नभएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
कति फर्कियो स्थानीय तहबाट ?
प्रदेश र संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई दिएको विकास बजेट पनि फ्रिज भएको छ । संघीय र प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा आएको छ करोड १९ लाख ८४ हजार चार सय ४५ रुपैयाँ ६८ पैसा फ्रिज भएको छ । जसमा घोराही उपमहानगरपालिकामा ११ लाख ५४ हजार सात सय ३९ रुपैयाँ, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा १९ लाख ६४ हजार पाँच सय ५५ रुपैयाँ, लमही नगरपालिकामा पाँच लाख ८४ हजार एक सय ८१ रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । त्यसैगरी गढवा गाउँपालिकामा दुई करोड ५६ लाख ५१ हजार चार सय ३६ रुपैयाँ ७१ पैसा, दंगीशरण गाउँपालिकामा ३७ लाख १९ हजार छ सय पाँच रुपैयाँ, राप्ती गाउँपालिकामा एक करोड ६१ लाख २० हजार ७७ रुपैयाँ ५३ पैसा, शान्तिनगर गाउँपालिकामा १० लाख २८ हजार पाँच सय ४५ रुपैयाँ १५ पैसा, बंगलाचुली गाउँपालिकामा २७ लाख ६१ हजार सात सय पाँच रुपैयाँ, बबई गाउँपालिकामा ८९ लाख ९९ हजार छ सय दुई रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । राजपुर गाउँपालिकामा भने प्रदेश र संघीय सरकारको पूँजीगत बजेट परेको थिएन ।
-नयाँ युगबाेधबाट
