लुम्बिनी प्रदेश सरकारले वार्तामा बाेलाएपछि वन महासंघकाे आन्दाेलन तत्कालका लागि स्थगित

भालुवाङ २८ असार । सामुदायिक वन उपभाेक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले शुरू गरेकाे चरणबद्घ आन्दाेलन आज बिहिबार स्थगित भएकाे छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आन्दाेलनरत पक्ष वन महासंघ संग छलफलका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवकाे संयाेजकत्वमा कार्यदल गठन गरेर वार्तामा बाेलाएपछि वन महासंघले तत्कालका लागि आन्दाेलन स्थगित गरेकाे हाे ।

सामुदायिक वन उपभाेक्ता समुहले साल जातकाे काठ बिक्रि गर्दा आम्दानीकाे २५ प्रतिशत रकम अनिवार्य सरकारलाई बुझाउनुपर्ने निर्णयका बिरूद्ध सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितीले असार २६ गते देखि चरणबद्ध आन्दाेलनकाे कार्यक्रम शुरू गरेकाे थियाे ।

यता सरकारले आन्दाेलनरत पक्ष संग छलफल गरी १५ दिन भित्र राय सहितकाे अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने गरि कार्यदल बनाएकाे छ । मुख्यमन्त्रीस्तरकाे निर्णयानुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवकाे संयाेजकत्वमा कार्यदल कार्यदल गठन गरी उक्त जिम्मेवार प्रदान गरेकाे छ ।

जसकाे सदस्यहरूमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव, कृषि मन्त्रालयका उपसचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने गरि कार्यदल गठन गरेकाे प्रदेश याेजना आयाेगका उपाध्यक्ष डाक्टर नहकुल केसीले जानकारी दिए । उनले वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव आउने बित्तिकै ढिलामा साउनकाे २/३ गते देखि आैपचारिक रूपमा आन्दाेलनरत पक्ष संग वार्ता गर्ने बताए ।

यता आन्दाेलनरत सामुदायिक वन उपभाेक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले तत्कालका लागि आन्दाेलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिएकाे छ । वार्ता तथा छलफलबाट निकास निकाल्ने गरी साउन १० गते सम्म १५ दिनका लागि आन्दाेलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिएकाे वन महासंघकी प्रदेश अध्यक्ष कल्पना भण्डारीले जानकारी दिए । उनले यदि वार्ता र छलफलबाट समेत माग सम्बाेधन नभए साउन १० गते देखि फेरि चरणबद्ध आन्दाेलनमा उत्रिने चेतावनी दिए ।

सरकारले गठन गरेकाे कार्यदललाई सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आन्तरिक रुपमा सालको काठ विक्री वितरणबाट हुने आम्दानीको २५ प्रतिशत कर लिने सम्बन्धमा उठाएका विषयबस्तुको अवस्था विश्लेषण, प्रचलित कानूनी व्यवस्था र अन्य प्रदेशले उक्त विषय सम्बन्धमा प्रचलनमा ल्याएको अभ्यास र कानूनी व्यवस्था समेतको अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार सरोकारवालाबाट राय लिई बैठकमा आमन्त्रित गर्न सक्ने गरी १५ दिन भित्रमा सुझाव सहित प्रतिवेदन पेश गर्ने लिखित रूपमा जिम्मेवार प्रदान गरेकाे छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयकाे असार ३ गते बसेकाे सचिव स्तरिय बैठकले प्रदेशभरि रहेका सामुदायिक वन उपभाेक्ता समूहलाई पत्रचार गर्दै अब देखि साल जातका काठ आफ्नाे उपभाेक्ता भित्र आन्तरिक बिक्री गर्दा आम्दानीकाे २५ प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारकाे संञ्चित काेषमा जम्मा गर्नुपर्ने निर्णय गरेकाे थियाे ।

उक्त निर्णयकाे खारेजीकाे माग गर्दै वन महासंघले असार २६ गतेदेखि आन्दाेलनकाे कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलाे चरणमा प्रत्येक दिन दिउँसाे १२ बजेदेखि २ बजे सम्म दैनिक दुई घण्टा लुम्बिनी प्रदेश सरकारकाे गेट अगाडि अनिश्चितकालीन धर्ना कार्यक्रम शुरू गरेका थिए ।