लुम्बिनीमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेद्वारा संसदबाट बैठक बहिष्कार, नाराबाजी गर्दै संसदबाट बाहिरियाे

भालुवाङ (दाङ) १९ असार । लुम्बिनी प्रदेशसभाकाे संसद बैठकलाई नेकपा एमालेले बहिष्कार गरेकाे छ । संसदकाे तेस्राे बैठकमा सहभागी हुँदै आफूहरूले बिगत देखि राख्दै आएका मागहरू सम्बाेधन गर्नुका साटाे बलजफ्टी संसद चलाएर बहुमतीय प्रणालीबाट बजेट पास गर्न खाेजेपछि एमालेका सांसदहरूले बजेट बक्तव्य नै च्यातेर नाराबाजी लगाउँदै संसद बैठक बहिष्कार गरेका हुन् ।

एमालेले आज नै पत्रकार सम्मेलन समेत गरी संसद बैठक बहिष्कार गरेकाे जानकारी दिएकाे छ । उनीहरूले लुम्बिनी प्रदेश सरकार र जनताको बीचमा पुलको रुपमा काम र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइरहेका निर्देशनालयहरुलाई पूर्वाग्रही तरिकाले विस्थापित गर्ने सरकारको गलत नियतप्रति घोर आपत्ती जनाएकाे छ । साथै निर्देशनालयहरु खारेज गर्ने हचुवाको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन जाेडदार माग समेत गरेका छन् ।

त्यस्तै आव २०७५/०७६ देखि सञ्चालित क्रमागत योजनाहरु राजनीतिक पूर्वाग्रहका रुपमा कटौती गरेर ती योजनाहरुलाई वेवारिसे बनाउने सरकारको कुत्सित मनसायप्रति प्रति एमाले आपत्ति जनाएकाे छ ।

त्यस्तै विगत सरकारले सञ्चालन गरेका बहुवर्षीय तथा गौरवका योजनाहरुलाई अलपत्र पार्ने उद्देश्यका साथ अति न्यून बजेट विनियोजन गर्ने सरकारको गलत प्रवृत्तिको विरोध जनाएकाे छ भने संसदीय परम्परा, मूल्य र मान्यतालाई चुनौति दिंदै प्रमुख प्रतिपक्ष दलको असहमति र रोष्ट्रम घेराउलाई बेवास्ता गर्दै सत्ताको ताबेदारी गर्दै जोरजबर्जस्ती सदन अगाडि बढाएर सभामुख जस्तो निष्पक्ष, सन्तुलित, मर्यादित र निष्पक्ष संस्थाको गरिमा घटाउने काम माननीय सभामुखबाट हुनु अत्यन्त दुखद र चिन्ताको विषय भएकाे प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले विज्ञप्ती मात्र जनाएकाे छ ।

विज्ञप्तीकाे पूर्णपाठ ….

नेकपा एमाले
संसदीय दलको कार्यालय
प्रेस विज्ञप्ति
नेकपा एमाले संघीयताको मर्म र भावना अनुरुप राज्यका सम्पूर्ण निकायहरु परिचालित हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई गहिरो गरी आत्मसात् गर्दै अघि बढिरहेको कुरा यहाँहरुलाई विदितै छ । यसै सन्दर्भमा वर्तमान सरकार एकपछि अर्को गरी संघीयतालाई मर्म र भावनालाई कुल्चिँदै अगाडि बढिरहेको अवस्थामा सरकारलाई ठिक ठाउँमा उभ्याउन विगत केही दिनदेखि प्रदेश सभामा एमालेको तर्फबाट भगिरत प्रयन्त गरियो । तर, विडम्बना वर्तमान गठबन्धन सरकार हाम्रो त्यो प्रयत्नलाई कमजोरीका रुपमा बुझ्दै एकलौटी रुपमा दम्भका साथ प्रस्तुत हुँदै प्रतिपक्षलाई वाइपास गरेर अघि बढिरहेको अवस्थामा हाम्रा केही मान्यताहरु यस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराउँदछौं ।
१.लुम्बिनी प्रदेश सरकार र जनताको बीचमा पुलको रुपमा काम र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइरहेका निर्देशनालयहरुलाई पूर्वाग्रही तरिकाले विस्थापित गर्ने सरकारको गलत नियतप्रति हाम्रो घोर आपत्ती छ । निर्देशनालयहरु खारेज गर्ने हचुवाको निर्णय तत्काल फिर्ता गरियोस् भन्ने मान्यतामा अडिग छौं ।
२.आव २०७५÷०७६ देखि सञ्चालित क्रमागत योजनाहरु राजनीतिक पूर्वाग्रहका रुपमा कटौती गरेर ती योजनाहरुलाई वेवारिसे बनाउने सरकारको कुत्सित मनसायप्रति हाम्रो आपत्ती छ ।
३. विगत सरकारले सञ्चालन गरेका बहुवर्षीय तथा गौरवका योजनाहरुलाई अलपत्र पार्ने उद्देश्यका साथ अति न्यून बजेट विनियोजन गर्ने सरकारको गलत प्रवृत्तिको विरोध गर्दछौं ।
४.हामीले अभ्यास गर्दै आइरहेको संसदीय परम्परा, मूल्य र मान्यतालाई चुनौति दिंदै प्रमुख प्रतिपक्ष दलको असहमति र रोष्ट्रम घेराउलाई बेवास्ता गर्दै सत्ताको ताबेदारी गर्दै जोरजबर्जस्ती सदन अगाडि बढाएर सभामुख जस्तो निष्पक्ष, सन्तुलित, मर्यादित र निष्पक्ष संस्थाको गरिमा घटाउने काम माननीय सभामुखबाट हुनु अत्यन्त दुखद र चिन्ताको विषय भएको छ ।
एकातिर माथि उल्लेखित योजनाहरुलाई वेवारिसे बनाउन न्यून बजेट छुट्टाइएको छ भने अर्कोतर्फ मुख्यमन्त्री कार्यालयका नाममा करिब तीन अर्ब रकम तालिम, गोष्ठी र सेमिनारका लागि विनियोजन गरिएको छ । यसले के देखाउँछ भने सरकारको ध्यान विकास निर्माण र जनताका जनजीविकालाई सहज बनाउने सवालमा होइन, जनताको पसिनाद्वारा उठाइएको राजस्वको आफु र आफ्ना कार्यकर्ता पोस्न र बेथिति निम्त्याउनमा उद्दत देखिएको छ । तसर्थ सरकारका यस्ता संघीयतालाई कमजोर बनाउने, बेथिति निम्त्याउने, आर्थिक दुरुपयोग गर्ने जस्ता हर्कत प्रति नेकपा एमाले जस्तो जिम्मेवार पार्टी टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्तैन । यसर्थ यो विज्ञप्ति मार्फत लुम्बिनी प्रदेशका आम जनसमुदायलाई वास्तविकता उजागर गर्न चाहन्छौं । धन्यवाद