राजधानी निर्माणकाे उदेश्य पुरा नहुँदै जग्गा फुकुवा हुँदैन : मुख्यमन्त्री गिरी

भालुवाङ १४ फागुन । लुम्बनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरीले राजधानी क्षेत्रको जग्गा जुन उदेश्यका लागि रोक्का गरिएको हो, त्यो उदेश्य पुरा नहुँदै फुकुवा गर्न नसकिने बताएका छन् ।

राजधानी क्षेत्रको रोक्का जग्गा तत्काल फुकुवा गर्न माग गर्दै आज आइतबार मुख्यमन्त्री मन्त्री परिपद् कार्यालय मौरीघाटमा गएको एक प्रतिनिधि मण्डलको ज्ञापन—पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री गिरीले सो कुरा बताएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री गिरीले राजधानी क्षेत्रको जग्गा तत्काल फुकुवा गर्नका लागि प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको काममा सहयोग गर्न सबै राजधानीबासीमा आग्रह गर्दै उनले जति छिटो कार्य सम्पादन हुन्छ, त्यति छिटो नै जग्गा फुकुवा हुने बताए ।

मुख्यमन्त्री गिरीले जग्गाका फुकुवा लागि उदेश्य अनुसारको कार्य सम्पादन पुरा हुनुपर्ने बताए । साथै उनले प्राधिकरणलाई छिटो भन्दा छिटो कार्य सम्पादन पुरा गर्न आफूले निर्देशन समेत दिइसकेको बताए ।

लामो समय देखि जग्गा रोक्का हुँदा दैनिक जीवनयापन सहित उद्योग, व्यापार सञ्चालनमा जटिल समस्या भएको भन्दै मुख्यमन्त्री गिरीलाई ज्ञापन—पत्र बुृझाउँदै प्रतिनिधि मण्डलले तत्काल रोक्का जग्गा फुकुवा गर्न माग गरेका छन् ।

जग्गा रोक्का हुँदा अंशबण्डा, किनबेच तथा बैंक एवम् बित्तिय संस्थाहरुबाट समेत कुनै प्रकारको ऋण लिन नपाउँदा राजधानीबासीहरु पिडित भएको भन्दै तत्काल जग्गा फुकुवा गर्न माग गरेका हुन् ।

गत २०७७ असोज १६ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको बैठकले दाङको राप्ती गाउँपालिकाको पुरै, गढवा गाउँपालिकाको वडा नं. १, २, ३, र अर्घाखाँची जिल्लाको शितगंगा नगरपालिका वडा नं. ८ र ९ का जग्गा रोक्का गर्ने निणर्य गरेको थियो ।

राप्ती उद्योग बाणिज्य संघ भालुवाङको अगुवाईमा राजधानी क्षेत्रका राजनितिक दलका अगुवा र उद्योग बाणिज्य संघहरुको एक प्रतिनिधि मण्डलले मुख्यमन्त्री गिरीलाई सो ज्ञापन—पत्र बुझाएको हो । साथै प्रतिनिधि मण्डल जग्गा फुकुवा माग हुनुपर्ने भन्दै १० हजार जनाकाे हस्ताक्षण समेत बुझाएकाे छ ।

राप्ती उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष सुरज खड्काको अगुवाईमा राप्ती गाउँपालिकाका निर्वतमान अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदी, नेपाली काँग्रेस राप्ती गाउँपालिका सभापति विद्यासरण चौधरी, नेकपा एमाले राप्ती गाउँपालिका कमिटी सचिव भरतमणि न्यौपाने, नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला सदस्य रणप्रसाद सुवेदी, संघका पूर्व अध्यक्ष ताराबहादुर डिसी, संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष बाबुराम थापा, महासचिव नारायणप्रसाद शर्मा, सदस्य कृष्णराज पौडेल, र स्थानीयबासी राजु पौडेल लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।

ज्ञापन—पत्रको पूणर्पाठ………

नेपालको संबिधानको धारा २५ मा सम्पतिको हक हुने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सो अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधिनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने व्यवसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको कारोवार गर्ने हक हुनेछ भनि स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । संबिधानको उक्त धाराले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै हामी निबेदकहरुले हाम्रो पूर्खाकै पाला देखि यस प्रदेशमा जग्गा जमिनहरु रही हक भोग गर्दै आएका र आवश्यक्ता अनुसार जमिन खरिद एवं बेच बिखन गर्दै व्यवसायिक लाभ प्राप्त गर्नुको साथै जग्गाको अन्य कारोवार समेत गर्दै आएका थियौं । हामी निबेदकहरुको आयको मुख्य श्रोत नै जग्गा जमिन रहेको कुरा निर्विवाद छ । जग्गा जमिन नै बेचेर अनेकौ गर्जो टार्नु पर्ने बाध्यता पनि छ । बिरामीहँुदा, बिवाह ब्रतबन्ध, अध्ययन आदि जे काम गर्दा पनि जग्गा जमिन नै बेच बिखन गर्नु पर्ने अवस्था रहेको छ ।

यसरी परापुर्व कालदेखि नै हक भोगमा रहेको जग्गा जमिन आफु अनुकुल प्रयोग गरी आई रहेकोमा मिति २०७७।०६।१६ गते मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय बुटवलले जग्गा रोक्का राख्ने सम्बन्धमा भनि मालपोत कार्यालय लमही, दाङ्ग र अर्घाखाँचीको नाममा पत्र प्रेषित गरेको रहेछ । उक्त पत्रको आधारमा दाङ्ग जिल्लाको राप्ती गाउँपालिकाको पुरै, गढवा गाउँपालिकाको वडा नं.१, २, ३, र अर्घाखाँची जिल्लाको शितगंगा नगरपालिका वडा नं. ८ र ९ का जग्गा प्रदेश सरकार, तत्कालिन प्रदेश नं. ५ को मन्त्रीपरिषदको मिति २०७७।०६।१६ गतेको निणर्य अनुसार रोक्का गरिएको हो ।

यसरी लामो समय देखि जग्गा रोक्का राख्दा हामी तपशिलमा उल्लेखित प्रभावित क्षेत्रका जनताहरु साह्रै नै मर्का परेको हुँदा हामी स्थानीय बासी जनताहरुले पटक पटक मौखिक तथा लिखित निबेदनहरु गर्दै आएका थियांै । सो कुरा प्रदेश सरकारले समेत मनन गरी लामो समय देखि जग्गा रोक्का राखिएको कारण प्रदेशको स्थायी राजधानी क्षेत्रका जनता निकै समस्यामा परेकाले जग्गा फुकुवा गर्नु पर्ने माग भएका कारण पुर्वाधार बिकाश प्राधिकरण ऐन २०७७ बमोजिम बनेको प्रदेश पुर्वाधार बिकास प्राधिकरणले मिति २०७९।०७।२२ को निणर्य अनुसार जग्गा एकिकरण सम्बन्धी नियमावली २०७९ को नियम ३५ को उपनियम १ बमोजिम जग्गा फुकुवाको लागि शर्त निर्धारण गर्न भनी एउटा कार्यदल बनेको थियो । सो कार्यदलले पनि मिति २०७९।०८।२१ मा आफ्नो प्रतिबेदन प्रदेश पुर्वाधार बिकास प्रधिकरण, राप्ती उपत्यका ( देउखुरी ) दाङ्गलाई बुझाई सकेको कुरा माननीय ज्यु लाई बिदितै छ ।

यसरी कार्यदलको प्रतिबेदनले पनि जग्गा फुकुवा गर्नु पर्ने कारण र फुकुवा गर्दाको पुर्व शर्त समेतको अध्यन गरी प्रतिबेदन दिई सकेको अवस्था छ । यसरी प्रतिबेदन आई सकेपछि पनि जग्गा फुकुवा गर्ने तर्फ तत्कालिन मुख्य मन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले कुनै तत्परता नदेखाएको हुंदा बाध्य भई यो निबेदनका साथ उपस्थित भएका छौ । लामो समय सम्म जग्गा रोक्का रहंदा हामी जग्गा धनिहरु जग्गामा आश्रित रहेका पारिवारिक रुपमा अंशबन्दा,दाखिल खारेज,हरहिसाब मिलाउन नसकि बिगतमा बैंक तथा बित्तिय संस्थाबाट लिएको ऋणको किस्ता भुक्तान गर्न नसकि कतिपय जग्गाधनिको बैंक तथा बित्तिय संस्था बाट लिलाम हुने अवस्था आई आत्महत्या गर्नुपर्ने समेत स्थिती श्रृजना भएको छ । बिरामीको औषधी उपचार गर्न उच्च शिक्षा अध्यन गर्न गराउन नसकेको बिवाह ब्रतबन्ध जस्ता पारिवारिक संस्कार समेत गर्न नसकि प्राय आर्थिक स्थिती ठप्प हुन गएकोले राप्ती उपत्यका क्षेत्रमा रोक्का रहेको जग्गाहरु फुकुवाको लागि निबेदकहरु लगायत अन्य जनताका पिर मर्कालाई समेत मध्यनजर गरी जग्गा फुकुवा गरी पाउन सादर निबेदन गर्दछौं ।