प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा सांसदहरूबीच सहमति जुट्यो

काठमाण्डाै ४ फागुन । प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिले प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा सहमति जुटाएको छ । बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले प्रतिनिधि सभाको नियमावली टुङ्ग्याएको हो । बैठकमा केही सदस्यहरूले नियमावलीमा फरक मत राख्ने भने पनि सबै कुरामा सहमति भएको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक एवम् प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्य रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयाे । उहाँले बैठकमा महाअभियोग प्रस्ताव, फौजदारी अभियोग र स्वार्थ बाझिएको विषयमा निष्कर्ष निकालेको बताए ।

समिति सदस्य लेखकले समितिले कुनै पनि प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई फौजदारी अभियोग लागेर अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको अवस्थामा अभियुक्त पुर्पपक्षका लागि थुनामा बसेको अवस्थामा वा फरार भएको अवस्थामा समेत सांसदबाट निलम्बन हुने व्यवस्थामा सहमति जुटेको बताए । उनले भने, ‘कुनै पनि मान्य सदस्यलाई फौजदारी अभियोग लाग्यो भने अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको अवस्थामा उनी पुर्पक्षका लागि थुनामा बसे भने पनि निलम्बन हुन्छ, अथवा पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्ने भनेर अदालतले आदेश गर्‍याे तर उनी थुनामा गएनन्, फरार भए भने पनि निलम्बन हुन्छ । अदालतले फैसला गरेर कसैलाई कैदमा पठायो भने कैदमा राखिएको अवस्थामा पनि निलम्बन हुन्छ, कैदमा बस्नुपर्ने तर कैदमा नबसेर फरार रहेको अवस्थामा पनि निलम्बन हुन्छ ।’

प्रमुख सचेतक लेखकले महाअभियोगलाई अनिर्णयको अवस्थामा राख्दै भन्ने समितिको मूल भाव रहेको पनि बताए । उनले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका लागि प्रस्तुत हुने महाअभियोग पाँच महिनाभित्र टुङ्गो लगाइसक्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको बताए । उनले संसद्को अवधि पाँच महिनाभन्दा कम रहेको अवस्थामा महाअभियोग आए पनि द्रुत गतिमा बाँकी रहेको समयभित्र नै टुङ्गो लगाउने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिए।

प्रमुख सचेतक लेखकले यदि संसद्को अवधि १५ दिन वा त्यसकै आसपासमात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा भने अर्को चुनावबाट गठित प्रतिनिधि सभाका लागि अभिलेखका रूपमा रहने र त्यस विषयमा निर्वाचित प्रतिनिधि सभाले आवश्यक निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था हुने बताए। उनले महाअभियोग नयाँ संसद्ले अघि बढाउन चाहेको खण्डमा मात्रै अघि बढ्ने बताए ।

प्रमुख सचेतक लेखकले अरू संवैधानिक पदका सदस्यहरूको महाअभियोग प्रतिनिधि सभाको दुई तिहाइबाट टुङ्गिने भए पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको महाअभियोग भने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट नै टुङ्गिनुपर्ने व्यवस्था रहेको बताए । उनले प्रचलित कानुनले स्वार्थ बाझिने सांसदहरू समितिमा बस्न नहुने व्यवस्थामा सहमति भएको पनि बताए ।