रेशम चौधरी लगायतको मुद्दा फिर्ता लिन सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेकोमा कांग्रेसभित्रै विरोध
काठमाण्डाै २६ मंसिर । सरकारले विभिन्न राजनीतिक समूहसँग आबद्ध रही विभिन्न कसुरमा संलग्न भएर जेलमा रहेका कैदीबन्दीको मुद्दा फिर्ताका लागि अध्यादेश ल्याउन लागेकोमा विरोध भएको छ । सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसकै नेताहरुले अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन् ।
कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रतिक्रिया दिँदै सङ्क्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबीच र आफ्नै दलभित्र घनीभूत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पूर्ण रुपले गलत भएको बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत् धेरैले अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयप्रति विरोध जनाएका छन् । नयाँ सरकारमा नागरिक उन्मुक्ति र जनमत लगायतका पार्टीहरुलाई सहभागी गराउनकै लागि उनीहरुका सर्त पूरा गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो ।
सरकारको यो निर्णय विधिको शासनको उल्लङ्घन र संविधानमाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको संविधानविद्हरुको भनाइ छ । संविधानविद्हरुका अनुसार सरकारले तत्काल नगरि नहुने विषयमा मात्रै अध्यादेश ल्याउन सक्दछ ।
सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रेशम चौधरी लगायत टीकापुर घटनामा मुछिएका व्यक्तिहरु छुट्न सक्छन् । अहिले नागरिक उन्मुक्ति, जनमत पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ता विभिन्न मुद्दामा कारागारमा छन् ।
नयाँ सरकारका गठनमा सत्ता गठबन्धनको बहुमत नपुग्ने भएपछि नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीलाई सहमतिमा ल्याउन कांग्रेस, माओवादी लगायतका नेताहरुले छलफल गरिरहेका छन् ।
ती पार्टीका नेताहरुले सत्तागठबन्धनसँग मुद्दा फिर्ता र बन्दी रिहाइको सर्त राखिरहेका छन् । उनीहरुका सर्तलाई सम्बोधन गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले देवानी फौजदारी संहिता कार्यविधिमा व्यवस्था थप्न लागेको छ । अहिले रहेको व्यवस्थामा निश्चित किसिमका अपराधमा संलग्नलाई कुनै पनि कानुनले माफी दिन नमिल्ने व्यवस्था रहेकोमा अध्यादेशमार्फत् कुनै घटनामा संलग्न राजनीतिक व्यक्तिहरुलाई माफी दिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
