लमही-कोइलावास सडकमा ४३ करोड मुआब्जा बाँडियो तर सडक क्षेत्र खुला भएन
लमही २६ भदाै । लमही नगरपालिका वडा नं. ६ देउपुर निवासी शेषमणि अधिकारीको करिब एक धुर जग्गा लमही कोइलावास सडकमा पर्छ। त्यो जग्गा सडकमा परेवाफत अधिकारीले करिब दुई लाख ६ हजार रुपैयाँ मुआब्जा बुझिसकेका छन्। सडकमा पर्ने जग्गामा पुरानो घर छ। त्यो पुरानो घर भत्काएर नयाँ घर बनाउन चाहेका अधिकारीले नगरपालिकाले केही सडक क्षेत्र व्यवस्थित गर्छ भनेर कुरेर बसेको बताए।
‘जग्गाको मुआब्जा बुझेको पाँच वर्ष हुन थाल्यो। आज भत्काउँछ, भोलि भत्काउँछ भन्दाभन्दै यतिका समय बित्यो’, उनले भने, ‘सडकमा पर्ने जग्गा छाड्न तयार छौँ। जति बच्छ त्यसमा नयाँ संरचना बनाउने योजना छ।’ लमही कोइलावास सडक कालोपत्रे सुरु हुने बेला साविक सडकलाई आधार मानेर काम भयो। पक्की नालासमेत नयाँ बनाइएन। पुरानै कायम गरियो।
लमही-कोइलावास हुलाकी सडक निर्माण गर्ने क्रममा बजार क्षेत्रमा पर्ने संरचना पनि हटाउने योजना थियो। तर, स्थानीयले घरको मुआब्जा माग गरेपछि संरचना हटाउने काम रोकिएको थियो। जग्गाको मुआब्जा बुझेकाले घरमा पनि मुआब्जा दावी गरेपछि साविक सडकलाई आधार मानेर कालोपत्रेको काम गरिएको थियो। तर, अहिले बजार क्षेत्रको सडक साँघुरो भएको छ। सवारी साधन ओहोरदोहोर गर्न पनि मुस्किल हुन थालेको छ।
‘दुईवटा बस एकैचोटि ओहोरदोहोर हुन सक्दैन। बाटो साँघुरो हुन थाल्यो’,स्थानीय भूपाल पाण्डेले भने, ‘बेलाबखत कोइलावास रोडमा सवारी जाम हुने गर्छ। सडकको दायाँबाँया १५-१५ मिटर खाली हुनुपर्नेमा अहिले ७ मिटरको सडक कालोपत्रे मात्रै भएको छ।’ स्थानीय सरकार चनाखो नहुँदा लमही बजारको सडक साँघुरो हुन पुगेको हो। सडक विस्तार हुँदा सबै संरचना भत्किनेमा केही मात्रै छन्। तर, ती दुई-तीनवटा घरलाई देखाएर बजार नै कुरूप बनाउन नहुने तर्क पाण्डेको छ।
‘जहाँ-जहाँ समस्या छ, त्यहाँ फोकस भए समस्या समाधान गर्न सकिन्छ’,उनले थपे, ‘हामीले चाहेको त फराकिलो सडक, सुन्दर बजार हो।’ पिताम्बर गैरेको पौने ३ धुर जग्गामा घर छ। त्यो घर बनेको साढे २ धुर जग्गा सडकमा जान्छ। घर भत्काउँदा केही नबच्ने भएकाले घरको मुआब्जा दावी गरिएको बताए। ‘जग्गाको मुआब्जा बुझियो। घरको पाउनुपर्याे भनेर माग राखेका हौँ’, उनले भने, ‘हाम्रो निवेदन नगरपालिकामा छ। फेरि छानविन होस्, जसको केही बच्दैन उसलाई सोचियोस्।’
लमही कोइलावास सडक विस्तार गर्दा नेपाल सरकारले सडक क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण गरेको हो। जग्गाको मुआब्जा बुझ्ने तर, संरचना खाली नगर्ने समस्या भएकाले सडक क्षेत्र खाली गराउन नसकिएको हो। हुलाकी सडक कालोपत्रे गर्ने बेलामा पनि सडक क्षेत्र खाली गराउन कोसिस गरिएको थियो। उतिबेला घरको पनि मुआब्जा माग भएपछि त्यसको सर्वेक्षण गर्ने तयारी गरिएको थियो। पछि हुलाकी सडकले साविक सडकलाई नै आधार मानेर कालोपत्रे गरेपछि संरचना हटाउन परेको थिएन।
समय बित्दै जाँदा हाल कायम भएको सडकले बजार क्षेत्रलाई साँघुरो बनाएको छ। हुलाकी सडकको नाममा जग्गा पास भइसकेको अवस्था छ। बजारलाई सुन्दर बनाउनको लागि कायम भएको सडक क्षेत्र खुला गरिनुपर्ने आवाज उठन थालेको छ। केही व्यक्तिले स्वतस्फूर्त रूपमा सडकमा पर्ने जग्गा छाडेर संरचना बनाएका छन्। जहाँ सडक क्षेत्र छाडेर संरचना बनाइएको छ त्यहाँ फराकिलो मानिएको छ।
लमहीमा सडक क्षेत्र खुला गर्न नसकिए पनि गढवा बजारमा रहेको संरचना भने सडक कालोपत्रे पर्ने बेलामा खाली गराइएको थियो। भारत सरकारको अनुदान सडकमा हुलाकी राजमार्ग निर्माण भएको थियो। यो सडकलाई २०७७ चैत १८ गते नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो।
४३ करोड बढी मुआब्जा वितरण
लमही कोइलावास हुलाकी सडक क्षेत्रमा पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्दा नेपाल सरकारले अहिलेसम्म ४३ करोड ६१ लख ३३ हजार ४ सय १८ रुपैयाँ मुआब्जाको लागि वितरण गरेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दाङमा मुआब्जा वितरण गर्न ४६ करोड ४४ लाख ५२ हजार ८ सय ७५ रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको थियो। अब दुई करोड ८३ लाख १९ हजार ४ सय ५७ रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका लेखापाल लीलाराम खत्रीले जानकारी दिए।
‘२०७४ असारदेखि हुलाकी सडकमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण थालिएको थियो। अहिले पनि फाइलहरू आइरहेका छन्। मुआब्जा पाउन बाँकी भएकाहरूले कागजपत्र ल्याउँदै गर्नु भएको छ। प्रक्रिया पुरा गरेर आएका फाइलहरूको निर्णय गरेर रकम भुक्तानी गर्ने गरेका छौँ’, लेखापाल खत्रीले भने।
सडकमा पर्ने संरचना हटाउँछाैँ: नगर प्रमुख चौधरी
लमही नगरपालिकाले लमही-कोइलावास हुलाकी सडक खाली गराउने भएको छ। नगर प्रमुख जोगराज चौधरीले सडक क्षेत्रमा पर्ने संरचना हटाउने बताएका छन्।
जग्गाको मुआब्जा बुझेको तर, घरको पनि मुआब्जा चाहियो भनेर दावी गरिएको बारेमा अध्ययन गरेर निर्णयमा पुगिने उनले बताए।
‘घरको पनि मुआब्जा माग भएको रहेछ। यस बारेमा अध्ययन गर्छौँ’, उनले भने, ‘घरको मुआब्जा दिन सकिने भए बुझ्छौँ, नसकिने भए जानकारी गराएर सूचना प्रकाशित गर्छौँ।’
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपश्चात् प्रक्रिया सुरु हुने छ। सरकारी कार्यालयले सडक क्षेत्र छोडेर संरचना तयार पारेका छन्। केही कार्यालयको भवनको केही भाग सडकमा पर्ने देखिएको छ। पर्खाल सारेर सडकलाई जग्गा छाडिएको छ। देश सञ्चारबाट साभार
