दाङमा असारे विकासको निरन्तरता, एक महिनामै ४० प्रतिशत खर्च

दाङ ३१ असार । आर्थिक वर्षको अन्तिममा सरकारी बजेट बढी खर्च गर्न विकासका काममा आत्तिने नेपालको प्रवृत्ति नयाँ होइन । आर्थिक वर्षको ११ महीनासम्म काममा तदारुकता नदेखाउने तर जब जेठ महीना लाग्छ, तब काम देखाउन जथाभावी रूपमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ । यसै प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिँदै दाङमा पनि आव २०७८/७९ को अन्तिममा ठूलो बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश सरकार मातहतका दाङस्थित कार्यालयले गत आर्थिक वर्षको असारमा मात्रै विकास बजेटको ४० प्रतिशत हिस्सा खर्च गरेका छन । जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरूको कुल पुँजीगत बजेट ३ अर्ब ७४ करोड ८५ लाख ९१ हजा रहेकोमा असारमै ९२ करोड १९ २५ हजार ८ सय ११. ८९ लाख खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङको तथ्यांक छ । वर्षभरिमा भने कुल बजेटमध्ये ३ अर्ब ८७ करोड ५ लाख ५ हजार ८ सय ५९.८७ रुपैयाँ खर्च गरेका छन ।

यो तथ्यांकले केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि असार लागेपछि मात्र हतारहतारमा विकास निर्माणमा बजेट खर्च हुने प्रवृत्ति देखिएको छ । कतिपय कार्यालयले भने असारमा भुक्तानी धेरै भएकाले यस्तो देखिएको जनाएका छन । सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालय, राप्ती उपत्यकाले असारमै धेरै बजेट खर्च गरेको छ । चालु तर्फको बजेट १ करोड ४८ लाख २४ हजार मध्ये असारमा १६ लाख ५० हजार ६ सय ७६.२९ र वर्षभरि १८ लाख ९२ हजार ३ सय ३५.६९ रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्यांक छ । पुँजीगत तर्फको बजेट ९३ लाख १० हजार मध्ये असारमा हजार ८२ हजार २ सय १०.५० र वर्षभरी १ करोड ११ लाख ७४ हजार ३ सय ४६.१९ रुपैयाँ खर्च गरेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

आर्थिक वर्षमा प्रदेश पुर्वाधार विकास प्राधिकरणले कम खर्च गरेको छ । चालु तर्फको बजेट २० करोड ५५ लाख ९७ हजार मध्ये असारमा ४ करोड ७४ लाख ९४ हजार ३ सय ४८.२९ र वर्षभरि ९ करोड ४२ लाख ३३ हजार ९ सय ८६.०२ रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्यांक छ । पुँजीगत तर्फको बजेट २९ करोड ८५ लाख मध्ये असारमा १ करोड ७२ लाख ३९ हजार ३ सय १२.७३ र वर्षभरी १ करोड ८५ लाख ९८ हजार ४ सय १२.७३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारी कार्यालयको असारे विकास प्रभावकारी नहुनुका साथै गुणस्तर पनि नहुने गरेको सरोकारवाला बताउँछन् । ‘वर्षभरि मजाले बस्ने अनि जब असार लाग्यो, तब विकासे काममा तात्तिनुको कुनै अर्थ छैन,’ स्थापनय अगुवा घोराही १७ का दिपक चौधरीले भने, ‘यो विकृतिलाई जरैबाट उखेलेर फाल्न जरूरी छ ।’

वर्षभर करिव ६३ प्रतिशत खर्च पुँजीगत खर्च
जिल्लामा प्रदेश सरकारको करिव ६३ प्रतिशत खर्च पुँजीगत खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा प्रदेश सरकार अन्र्तगतको पुँजीगत खर्च ६२.६० प्रतिशत भएको छ । यस आर्थिक वर्षभर पुँजीगत खर्च ६२.६० प्रतिशत भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङले जनाएको छ । जिल्लामा प्रदेश सरकारबाट चालु आर्थिक वर्षको लागि पँुजीगततर्फ ३ अर्ब ७४ करोड ८५ लाख ९१ हजार वजेट आएकोमा २ अर्ब ३४ करोड ८६ लाख ६८ हजार २ सय ९५ रुपैयाँँ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङका सुचना अधिकारी उदयराज भण्डारीले जानकारी दिए ।

चालुतर्फ ७८.३० प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ प्रदेश सरकारबाट चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ९४ करोड ८८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ आएको थियो । जसमा हालसम्म १ अर्ब ५२ करोड ६० लाख ६९ हजार ५ सय ७५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । असार महिनामा मात्र प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च ९२ करोड ३७ लाख १४ हजार ८ सय ५९ रुपैयाँ ८१ पैसा खर्च भएको छ । यसैगरी प्रदेश सरकार अन्र्तगत जिल्लामा हालसम्म ९९ करोड ६४ लाख ९१ हजार ६ सय ७७ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको सूचना अधिकारी भण्डारीले बताए ।

३८ प्रतिशत बजेट खर्च भएन

आव २०७८/७९ मा दाङमा करिव ३८ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको छैन् । कुल ५ अर्ब ७४ करोड ६९ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये १ अर्व ४० करोड १७ लाख ११ हजार ७ सय ५२ रूपैयाँ खर्च नभएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङले बताएको छ । स्थानिय निर्वाचण, सार्वजनि खरिद नियमावली ११ औं संसोधन, निमार्ण सामाग्रको मुल्य वृद्धि लगाएतका कारण विनियोजित बजेट लक्ष्य अनुरुप कार्यान्वयन नभएको कार्यालयका प्रमुख शिवप्रसाद चौधरीले बताए । वजेटको आकारका हिसाव विनियोजित बजेट ७५ देखि ८० प्रतिशत खर्च हुनेपर्ने हो । तर लक्ष्य अनुुरुप खर्च हुनुनक्नुु भनेको ठुलो चुनौती हो ।