याैन हिंसामा उजुरीकाे हदम्याद ३ वर्षसम्म राख्ने संसदीय समितिकाे प्रस्ताव

काठमाण्डाै २४ असार । संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले बलात्कारकाे घटनामा हदम्याद दुई वर्ष बढाउने प्रस्ताव गरेको छ । आज शुक्रवार समितिले याैन हिंसाविरुद्धका केही ऐन संशाेधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा हदम्याद बढाउने प्रस्तावमा सहमति जुटाएको हो ।

बलात्कारसम्बनधी घटनाको मुद्दामा हदम्याद हटाउन माग भइरहेका बेला संसदीय समितिले दुई थरी हदम्यादको प्रस्ताव गरेको हो । समितिले बालबालिका तथा अपाङ्गता भएका, अशक्त र मानसिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिको हकमा तीन वर्षसम्मको हदम्याद राख्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

यस्तो प्रस्तावसँगै समितिले जबरजस्ती करणीको परिभाषा, हदम्यादलगायतका यौनजन्य हिंसासम्बन्धी भएका कानुनहरूको अध्ययन गरी सरोकारवालासँग छलफल गरी जतिसक्दो चाँडो समग्र कानुन सुधारका लागि विधेयक प्रस्तुत गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।

समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले समिति बैठकमा सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिए । उनले सबै राजनीतिक दल र समितिमा विभिन्न सरोकारवाला निकायसँगको विभिन्न छलफलपछि सहमति भएको बताए । उनले अन्य विकृतिको रूपमा अपवादमा हुने घटनाभन्दा पनि मुख्य कुरा महिलालाई उपभोगको वस्तु ठानेर महिलाको अस्तित्व लुट्ने कुरा प्रमुख भएको बताए ।

बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद शेरबहादुर तामाङले एक वर्षको हदम्यादलाई दुई वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरे । उनले बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, सुस्त मनस्थितिहरूको हकमा पाँच वर्षसम्म बनाएर कानुनमा समग्रमा दुई वर्ष राख्न प्रस्ताव गरे ।

नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद गोमा देवकोटाले बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, सुस्त मनस्थितिहरूको हकमा हदम्याद राख्न नहुने प्रस्ताव राखिन् । उनले बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, सुस्त मनस्थितिहरूबाहेकलाई पाँच वर्ष र सामूहिक बलात्कारको हकमा हदम्याद राख्न नहुने बताइन् ।

नेकपा एमालेकी सांसद विमला विकले भने बलात्कारजस्तो अपराधमा दुई वर्ष हदम्याद राख्ने प्रस्तावकाे विरोध गरिन् । उनले पीडामा परेका व्यक्तिहरूले आफू पीडित भएको कुरा बाहिर ल्याउने विषयमा समयसीमा राख्न नहुने जिकिर गरिन् । सांसद विकले समितिमा सांसदहरूले दुई वर्ष हदम्याद राख्न सहमति गरेको बताइन्।

अब कुनै पनि बलात्कारमा परेका नाबालिगले बालिग भएको (१८ वर्ष पूरा भएको) तीन वर्षपछि अर्थात् २१ वर्षको उमेर हुँदासम्म उजुरी गर्न पाउनेछन् । यस्तै बालिगको हकमा भने घटना भएको दुई वर्षभित्र उजुरी गर्नुपर्नेछ ।

थुनामा रहेको वा अपहरणमा रहेको अवस्थामा बलात्कारमा परेको भए थुनामुक्त वा अपहरणमुक्त भएको दुई वर्ष तीन महिनाभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

उनीहरूको हकमा तीन महिना औषधि उपचार गर्नका लागि समय दिइएको हो । यसैगरी अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक र सुस्त मनस्थिति भएका व्यक्तिले भने घटना भएको तीन वर्षभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।