राज्यमन्त्री वलीमाथि छानबिन गर्न समिति गठन, पीडित मीनाले वलीमाथि जाहेरी दिए पनि प्रहरीले दर्ता गरेन

भालुवाङ १ असार । लुम्बिनी प्रदेशकी स्वास्थ्य राज्यमन्त्री विमला खत्री वली प्रकरणमा छानबिन गर्न एक समिति बनाइएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बुधबार बसेको बैठकले आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो ।

यस्तै समितिको सदस्यमा महिला, बालबालिका तथा कानून मन्त्री रमा घर्तीमगर र मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदी रहेका छन् । प्रेम सम्बन्धको विषयमा एक महिलासँग विवाद भएको विषयमा उनलाई मंगलबार प्रहरीले दाङबाट पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेपछि स्वास्थ्यमा समस्या भएको भन्दै उनलाई बुटवल लगिएको छ ।

पीडित मीनाले वलीमाथि जाहेरी दिए पनि प्रहरीले दर्ता गरेन

जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बिमला वलीविरुद्ध मुद्धा दर्ता गरेको छैन्। मंगलबार बिहान तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ५ मा रहेको एकराज बस्नेतको घरमा गएर मन्त्री वलीले बस्नेतको श्रीमती मीना बस्नेत र नाबालिका छोरीमाथि कुटपिट गरेको आरोप लागेको थियो ।

पीडित मीना बस्नेतले मन्त्री वलीमाथि ईलाका प्रहरी कार्याल तुलसीपुरमा जाहेरी गरेकी थिईन । तर तुलसीपुरमा जाहेरी दर्ता नगरी उनलाई जिल्लामा पठाईएको थियो । तर जिल्लामा पनि जाहेरी दर्ता नगरेको पीडितले बताएका छन् । यस बिषयमा थप जानकारीको लागि प्रहरीलाई बुझ्न खोज्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसपी शुरेस काफ्लेले फोन उठाएका छैनन् ।

धेरै पटकको प्रयास पछि एक पटक फोन उठाए पनि आफु मिटिङमा भएको भन्दै फोन काटे । घरभित्र पसेर आफू र छोरीमाथि कुटपिट गरिएको र दराज फोरेर लत्ताकपडा फाल्ने र च्यात्ने गरेको भन्दै मीनाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङमा उजुरी दिएकी थिइन्।

मीनाको श्रीमान एकराज बस्नेत र मन्त्री वलीका बीच नजिकको सम्बन्ध रहेको बताइएको छ । प्रदेश सरकार र माओवादी वलीको बचाउमा लागेको आरोप पनि लागेको छ। घटना पछि मन्त्री वलीलाई ईप्रका तुलसीपुरबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लगेको केही समयपछि प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको दबाबमा उनलाई रातारात बुटवल लगिएको हो ।

यो घटनाबारे सत्यतथ्य छानबिन गर्न प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो। आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले वलीमाथि छानबिन गर्न कार्यदल गठन गरेको हो। उक्त कार्यदलमा महिला, बालबालिका तथा कानून मन्त्री रमा घर्ती मगर र मुख्य न्यायाधीवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदी सदस्य छन्।