गभर्नर अधिकारीको पक्षमा सर्वाेच्च अदालतको आदेश, अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता (पूर्णपाठ)
काठमाडौं १६ बैशाख । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथिको कारबाही यथास्थितिमा राख्ने र काम गर्न दिने यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल प्रधान र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले आज सुनुवाइपछि गभर्नर अधिकारीको पक्षमा आदेश दिएको हो ।
अदालतको लामो व्याख्यामा गभर्नर अधिकारीमाथिको जाँचबुझ समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइएको छ । यो आदेशसँगै गभर्नर हटाउने सरकारको प्रयासमा अदालतले रोक लगाइदिएको छ । अब अधिकारीले नियमित काम गर्ने बाटो पनि सहज भएको छ ।
‘निवेदकलाई लगाइएको आरोपका सम्बन्धमा प्रारम्भिक रूपमा कुनै प्रकारको सुनुवाइको मौका पनि दिइएको नदेखिएको, सिर्फ कानूनको दफामात्र उल्लेख गरी पदमुक्त गर्न आवश्यक भएको भनी जाँचबुझ समिति गठन गर्ने र निवेदकलाई निलम्बन गर्ने कार्य प्रथम दृष्टिमै नै पूर्वाग्राही, बदनियतपूर्ण रहेको देखिन आएकोले,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले बढी मर्का निवेदकलाई नै पर्ने देखिंदा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म नेपाल सरकारको चैत २४ को निर्णय तथा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको चैत २५ को निलम्बन गर्ने पत्र र सो सम्बन्धी निवेदकको नाममा जारी गरिएको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न, नगराउनू भन्ने हदसम्म सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासबाट वैशाख ६ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिएको छ।’
