स्थायी राजधानी गुरूयोजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण
भालुवाङ १४ चैत । लुम्बिनी प्रदेश स्थायी राजधानीको गुरुयोजना तयार भएको छ। प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले झण्डै एक वर्ष समय खर्चिएर राजधानी निर्माणको गुरुयोजना तयार गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आइतबार प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरेले मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई राजधानीको गुरुयोजना हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
गुरुयोजना बुझ्दै मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्राधिकरणले समयमै काम सम्पन्न गरेकोमा धन्यवाद दिए । गुरुयोजना अनुसार काम अघि बढाउन बजेटको कमी नभएको भन्दै उनले अब काम अघि बढ्ने बताए ।
पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले हस्तान्तरण गरेको गुरुयोजना प्रदेश सरकारले पारित गरेपछि कार्यान्वयमा आउनेछ । ‘नदी सभ्यतामा आधारित प्रदेशको नमूना राजधानी शहर बसाल्ने सरकारको योजना छ ।
त्यही योजनालाई सहयोग पुग्नेगरी गुरुयोजना तयार भएको छ’– उनले भने- ‘राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरुको सुझाव, स्थानीय नागरिक, जनप्रतिनिधि, सरोकार राख्ने सबै पक्षको सुझावलाई समेटेर गुरुयोजना तयार तथा नमूना बनाउने योजना अन्तर्गत बनेको गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा हरेक योजनाको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डिपिआर) तयार पारिनेछ ।
राप्ती गाउँपालिका, अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाको वडा नं. ८ र ९, गढवा गाउँपालिका वडा नं. १, २ र ३ को ४८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्र राजधानीले ओगटेको छ ।
तीनवटै पालिकाको करिब साढे दुई सय वर्गकिलोमिटर जग्गालाई आधार मानेर गुरुयोजनामा पारिएको छ । गुरुयोजनामा राप्ती नदीलाई आधार मानेर नदी सभ्यतामा आधारित शहरको परिकल्पना गरिएको छ ।
नदीवारि र पारिको क्षेत्रलाई समेटर मोर्डन सिटीको विकास गर्ने, राप्ती नदीको दुबैतर्फ पक्की तटबन्ध गर्ने, नदीको दुबै किनारमा ६० मिटर चौडा बाटो निर्माण गर्ने, एक सय मिटर चौडा ग्रीन बेल्ट दुबैतर्फ बनाउने, वारि र पारिलाई समेटेर मोर्डन सिटी (आधुनिक शहर) को योजना बनाइएको छ।
राजधानीमा प्रवेश गर्ने मुख्य कलात्मक पुल, प्युठान र अर्घाखाँची जोड्न राप्ती नदीको उत्तरतर्फ पक्की पुल र दक्षिण क्षेत्रमा अर्को गरी थप तीनवटा पुल बनाउनेगरी गुरुयोजनाले समेटेको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अन्य मन्त्रालयहरु पनि प्रदेशसभा भवन नजिकै हुनेछन् । बाँकी आवास तथा अन्य संरचना हाल खाली रहेको क्षेत्रमा बनाउनेगरी परिकल्पना गरिएको छ ।
राजधानी क्षेत्रलाई बाहिरी चक्रपथले घेर्नेछ । चुरे पहाड हुँदै वारि र पारि दुबै क्षेत्रलाई समेटेर चक्रपथको परिकल्पना गरिएको छ । गौतम बुद्धको ठूलो मूर्ति स्थापना गरेर प्रदेशको परिचय दिने योजनासमेत बनाइएको छ।
राजमार्गदेखि उत्तर माथि र राजमार्गको दक्षिणतर्फ पाँच सय मिटर छाडेर आवास क्षेत्र तोक्नेगरी प्रस्ताव गरिएको छ । शीतगंगा नगरपालिका वडा नं. ८ र ९ लाई समेटेर सुविधा सम्पन्न अस्पताल, गढवा गाउँपालिका वडा नं. १, २ र ३ लाई समेटेर विश्व विद्यालयको प्रस्ताव गरिएको छ । नेपालको दोस्रो लामो पक्की पुलदेखि माथि तर्फ सिसहनियामा एयरपोर्टको प्रस्ताव गरिएको छ।
जग्गा एकीकरण कार्यविधि पनि तयार
राजधानीमा जग्गा एकीकरण कार्यविधि तयार पारिएको छ। यो कार्यविधिको आधारमा राजधानी क्षेत्रको जग्गा एकीकरण गरिनेछ । कार्यविधिमा जग्गा एकीकरण गरिने ठाउँका ५१ प्रतिशत जग्गाधनीले जग्गा एकीकरण सम्बन्धी कार्य गर्न स्वीकृति दिनुपर्ने र त्यस्तो ठाउँमा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले योजना निर्माण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
यसरी जग्गा एकीकरण गर्दा ४० ६० को अनुपातमा गर्ने प्रस्ताव कार्यविधिमा गरिएको छ । बस्ती विकासका योजना सञ्चालन गर्दा लाग्ने खर्च आयोजनाको भागमा परेको ४० प्रतिशत जग्गाका घडेरी बिक्री गरी ब्यहोरिने र ६० प्रतिशत जग्गा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई समानुपातिक आधारमा फिर्ता गरिने उल्लेख छ।
कार्यविधिमा सरकारी जग्गा र पहिले नै प्लटिङ गरेकालाई पनि यसै योजनाभित्र राख्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। कार्यविधिमा आयोजना हेर्न मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा मूल निर्देशक समिति रहने र त्यस समितिले आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा आउने सबै प्रकारका समस्या समाधान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । निर्देशक समितिको मातहतमा रहने गरी जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालक समिति रहनेछ ।
जग्गा एकीकरण आयोजनाभित्र बसोबास गरेका भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई भूमिविहीन हुन नदिने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गरिएको छ नदी सभ्यतामा आधारित राजधानी बनाउने प्रदेश सरकारको योजनालाई सहयोग पुग्ने गरी राप्ती नदीलाई निश्चित क्षेत्रमा सीमित राख्ने र त्यसबाट निस्किएको बगर तथा अन्य जमिनलाई पनि जग्गा एकीकरण भित्र राखेर योजनाभित्र पार्ने प्रस्ताव कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
नयाँ युगबोधबाट साभार
