सिईओ नियुक्तीमा सर्वोच्चको आदेश निष्कृय भएपछि घिमिरेलाई कामकाज गर्न सहज

देउखुरी २९ माघ । लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरेलाई कामकाज गर्न सहज हुने भएको छ । यसअघि नियुक्त हुनुभएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ध्रुव मजगैयाँले प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मजगैयाँलाई कामकाज गर्न बाटो खोलेको थियो । तर स्वयं मजगैयाँले मुद्दा फिर्ता लिएपछि भने सर्वोच्च अदालतले पुस ९ गते जारी गरेको अन्तरिम आदेश निष्क्रिय भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले उत्प्रेषण जारी गर्दै अन्तरिम आदेश समेत निष्क्रिय भएको बारेमा विपक्षी निकायलाई जानकारी दिई मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गर्न अभिलेख शाखालाई बुझाउन भनिएको छ ।

अघिल्लो सरकारले ध्रुव मजगैयाँलाई चार वर्षे कार्यकाल हुनेगरी २०७६ माघ १३ गते नियुक्त गरेको थियो । कम्तिमा दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी छँदै मजगैयाँको ठाउँमा अनन्तराज घिमिरेलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा नियुक्त गरिएको थियो ।

घिमिरेलाई गत असोज १२ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण ऐन, २०७८ को दफा १७ बमोजिम नियुक्त भएको मितिले ४ वर्षको पदावधि रहनेगरी नियुक्ति दिइएको थियो । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी कार्यान्वयनसँगै प्रदेश गौरवका आयोजनाको बारेमा पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले काम गर्दै आएको

छ।