एकपछि आर्को विवादमा फस्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकार

बुटवल १३ कार्तिक। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको अर्को विवादित काम बाहिरिएको छ । मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारले यसअघि नै विवादित बनेका व्यक्तिलाई पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेर विवादीत बनेको हो । केही दिनअघि आफू निकटका व्यक्तिलाई रकम बाँडेको भन्दै विवादित बनेको लुम्बिनी सरकार अर्को विवादमा मुछिएको छ ।

प्राधिकरणको प्रमुखमा नियुक्त भएका अनन्तराज घिमिरे यसअघि नै नियुक्तिको विषयमा विवादित व्यक्ति हुन् । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका डीनमा कार्यरत रही ऊर्जा मन्त्रालय अन्तरगतको विद्युत उत्पादक कम्पनीको म्यानेजिङ डाइरेक्टर (प्रबन्ध निर्देशक) पदमा समेत रहेका उनी लुम्बिनी प्रदेश सरकारको पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकृतमा समेत नियुक्ति लिएका छन् ।

कानून विपरित घिमिरेलाई तेहेरो सुविधा प्राप्त हुनेगरी सरकारले नियुक्ति गरेपछि आलोचना सुरु भएको छ । यसअघि नै विद्युत कम्पनीले विश्वविद्यालयको डिनको रुपमा रहेको व्यक्तिले दोहोरो सुविधा लिन नमिल्ने भन्दै काम गर्न रोक लगाएको थियो । राजनीतिक आडमा कानूनको धज्जि उडाउँदै उनले पुनः पूर्वाधार विकास प्राधिकरणमा समेत नियुक्ति लिएका छन् । सहप्राध्यापक घिमिरेले एकवर्षे अध्ययन बिदा लिएर चारवर्षे अवधि रहने विद्युत कम्पनीको (प्रवन्ध निर्देशक) तथा पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको प्रमुख पदमा नियुक्ति लिएका हुन् ।

उनलाई २०७७ मंसिर २५ गतेदेखि लागू हुने गरी विश्वविद्यालयले एक वर्षका लागि अध्ययन बिदा स्वीकृत गरिदिएको थियो । सुर्खेतस्थित मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ केन्द्रीय क्याम्पसको सहप्राध्यापक घिमिरेले मलेशियाको लिंकन विश्वविद्यालयबाट पीएचडी (विद्यावारिधि) गर्ने भनेर बिदा लिएका थिए । डीन घिमिरेले यसरी नियम विपरित दोहोरो सुविधा उपभोग गरेको थाहा पाएपछि विद्युत कम्पनीले काम गर्न रोक लगाएको थियो । कम्पनीको सञ्चालक समितिको गत साउन ५ गतेको बैठकले उनलाई काम गर्न रोक लगाएको थियो ।

कुनै समय नेकपा माओवादी नेतृ तथा हालका उर्जामन्त्री पम्फा भुसालको सचिवालयमा समेत रहेर काम गरेका घिमिरेलाई नियम विपरित सरकारले राजनीतिक नियुक्ति दिएको छ । यस विषयमा कुरा गर्दा आफू १०/१२ दिन अघि मात्रै पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको प्रमुखमा नियुक्त भएको घिमिरेले बताए । आफूले विश्वविद्यालय र विद्युत कम्पनीमा समेत काम गरेको बताएका उनले कानूनी प्रश्नगर्दा भने विद्युत कम्पनी र विश्वविद्यालयबाट राजीनामा दिइसकेको बताए ।

साभार : ग्लोबल आवाज डटकम