भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय सच्याउन एमालेको माग
काठमाण्डौ २० साउन । नेकपा एमालेले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई खारेज गर्ने निर्णय सच्याउन सरकारसँग माग गरेको छ । एमालेका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बुधवार विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोग खारेज गरी नागरिकको अपेक्षा र अधिकारमाथि प्रहार गर्ने सरकारको निर्णय अविलम्ब सच्याउन माग गर्नुभएको हो ।
विज्ञप्तिमा उहाँले भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीका हक र हितप्रति एमाले सधैँभरि सजग र संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै भूमिहीन, सुकुम्बासीका जायज माग तथा आवाजप्रति पार्टीको सधैँ ऐक्यबद्धता रहनेसमेत स्पष्ट पारेकाे छ ।
नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई प्रत्याभूत गर्न तथा संविधानले सुनिश्चित गरेका खाद्यसम्बन्धी हक (धारा ३६), आवासको हक (धारा ३७), दलितको हक (धारा ४०), सामाजिक न्यायको हक (धारा ४२) लगायत राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिको कार्यान्वयन गर्न भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौँ संशोधन) को व्यवस्थाअनुुसार भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
झन्डै एक वर्षअघि गठन गरिएको यस आयोगको ७७ जिल्लामा जिल्लास्तरीय समिति गठन गरिएको थियो । आयोगले अहिलेसम्म दुई लाख ४७ हजार नौ सय ६० दलित र सुकुम्बासी तथा नौ लाख २२ हजार आठ सय एक अव्यवस्थित बसोवासीले विवरण फारम भरिसकेको एमालेले जनाएको छ । तीन सय १९ भन्दा बढी पालिकामा लगत सङ्कलन गरिएको बताइएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरिएको थियो ।
