लुम्बिनीमा सत्ता संकट : अदालतको आदेश पर्खंदै दलहरू
बुटवल १८ साउन । लुम्बिनी प्रदेशमा सुरु भएको सत्ता परिवर्तनको खेल अदालतको आदेशमा अल्झिएको छ । पदमुक्त भएका सांसद पुनर्बहालीको माग गर्दै अदालत गएपछि सत्तापक्ष र विपक्षी गठबन्धन अदालतको आदेश पर्खेर बसेका हुन् । लुम्बिनी प्रदेशका पदमुक्त पाँच सदस्य पुनर्बहालीको मागसहित अदालत गएका छन् ।
सरकार पक्ष पदमुक्त भएका माओवादी केन्द्र र जसपाका सदस्यलाई पुनर्बहाली गराएर सरकार बचाउने कसरतमा छ भने विपक्षी गठबन्धन जसरी पनि सरकारमा जाने दाउमा छ । कांग्रेस मुख्य सचेतक फकरुद्दिन खानले प्रदेश प्रमुखलाई सरकार अल्पमतमा रहेको र अवैध भएको जानकारी गराए पनि तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव नल्याएको बताए । ‘दुई–तीन दिन अझै कुर्छौं । मुख्यमन्त्रीबाट आफैं राजीनामा होस् भन्ने चाहेका छौं,’ उनले भने । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीमगरले सांसदहरू अदालत गए पनि पुनर्बहाली हुने सम्भावना नभएको दाबी गरे । ‘यसैउसै विपक्षी गठबन्धनको सरकार बन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अहिले नहतारिएका हौं ।’
एमाले प्रवेश गरेका माओवादी केन्द्रका दुई सांसद मात्रै पुनर्बहाली भए पनि माओवादी केन्द्र रोजेकी विमलाकुमारी खत्री वलीलाई तानेर आफ्नो बहुमत पुर्याउने सरकारको योजना छ । सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीले अदालत गएका सांसदको टुंगो नलाग्दासम्म विश्वासको मत लिने र आफ्नो वैधता प्रस्तुत नगर्ने बताए । ‘हामी अदालतप्रति पूर्ण विश्वस्त छौं । सभामुखले जबर्जस्ती पदमुक्त गरेका सांसदको पुनर्बहाली हुनेछ । सरकारको पनि बहुमत पुग्नेछ,’ उनले भने ।
सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशसभाका सदस्य दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीलाई हटाउनुपर्ने कारण सोधेको छ । एमाले प्रवेश गरेको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गरिएका न्यौपाने र पन्थीले आफूहरूलाई बिनाकारण हटाइएको भन्दै पुनर्बहालीको मागसहित सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । आइतबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले उनीहरूलाई हटाउनुको कारण माग्नुका साथै भदौ ८ मा दुवै पक्षलाई बोलाएको निवेदकका कानुन व्यवसायी ईश्वरी भट्टराईले बताए ।
न्यौपाने र पन्थीले आफूहरूलाई नेपालको संविधान र नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको विधानविपरीत हटाइएको भन्दै साउन ७ गते सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । माओवादी केन्द्रको पत्रका आधारमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले चैत २३ मा उनीहरूलाई निलम्बन गर्दै पद रिक्त भएको जानकारी दिएका थिए । तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा एमालेको संयुक्त घोषणापत्रका आधारमा निर्वाचनमा लडेकाले एमाले प्रवेश गरेको भनेर हटाउन नमिल्ने निवेदकहरूको जिकिर छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका जनता समाजवादी पार्टीका पदमुक्त ३ प्रदेशसभा सदस्य पनि पुनर्बहालीको मागसहित अदालत गएका छन् । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएपछि पदमुक्त भएका प्रदेशसभा सदस्य सन्तोषकुमार पाण्डे, कल्पना पाण्डे लम्साल र विजयबहादुर यादवले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका हुन् । साउन १५ मा पदमुक्त उनीहरूले पुनर्बहाली र प्रदेशसभा सचिवालय, सभामुख एवं पार्टी अध्यक्षविरुद्ध अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ता गराएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीसमेत रहेका पाण्डेले बताए । यो निवेदनमाथि अदालतले साउन १९ का लागि पेसी तोकेको छ ।
यसअघि जसपाले उनीहरूलाई पार्टीको सदस्यबाट निष्कासन गरेपछि वैशाख १६ मा प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले उनीहरूलाई पदमुक्त गरेका थिए । पदमुक्त भएका सदस्यलाई अदालतले पुनर्बहाली गरेको थियो । उक्त मुद्दा अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन छ । यो मुद्दाको पेसी भने भदौ १७ गतेका लागि तोकिएको छ ।
