प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको पूर्व सभामुखहरूको निष्कर्ष
काठमाण्डाै ११ जेठ । पूर्व सभामुखहरूले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधि सभाको निर्णय असंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । सभामुख अग्नि सापकोटाले मङ्गलवार (आज) गरेको छलफलमा पूर्व सभामुखहरूले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले असंवैधानिक ढङ्गले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकाले त्यसको कानुनी लडाइँ लड्नुपर्ने राय दिएका हुन् ।
छलफलमा पूर्व सभामुखहरू रामचन्द्र पौडेल, कृष्णबहादुर महरा, ओनसरी घर्ती उपस्थित हुनुहुन्थ्यो भने तारानाथ रानाभाट र दमननाथ ढुङ्गानाले भर्चुअल माध्यमबाट सहभागिता जनाएका थिए । बैठकपछि पूर्व सभामुख तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले कोरोना महामारीका बेला सरकारले सबै दललाई साथ लिएर प्रभावकारी काम गर्नुपर्नेमा अर्को राजनीतिक सङ्कट थप्नु गम्भीर आपत्तिको विषय भएको बताए । कुनै पनि समस्याको विवाद समाधान संसदबाट खोज्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीकै कारण अदालतमा जानुपरेको पौडेलको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेको परिस्थिति दुई किसिमले सङ्कटग्रस्त देख्यौँ । एउटा राजनीतिक रूपले र अर्को कोरोना महामारीले देश सङ्कटग्रस्त छ । यस्तो सङ्कटको बेलामा प्रतिनिधि सभा छैन । के हाम्रा राजनीतिक विवादहरूको समाधानका लागि नै देशले र जनताले यस्तो ठूलो संसद्को निर्माण गरेका छन् । जनप्रतिनिधिहरूको थलो यो सदनबाट नै सबै समस्याको, विवादको समाधान खोज्नुपर्ने ठाउँमा यो भन्दा बाहिर गएर अदालततिर गएर समाधान खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिनुबारेमा गम्भीर दुःख र चिन्ता प्रकट गर्याैँ । सदनबाट नै राजनीतिक समस्याहरूले निकास पाउनुपर्छ र जनताको अस्तित्वमाथि कसैले पनि खेलबाड गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा आजको बैठकबाट सन्देश दिन खोज्यौँ ।’
यस्तै पूर्व सभामुख तथा माओवादी केन्द्रकी नेतृ ओनसरी घर्तीले सरकार र राष्ट्रपतिको कदम संविधानको ठाडो उल्लङ्घन भएको कुरा राखेको बताइन् ।प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा सभामुखका केही विशेषाधिकार प्रयोग हुन सक्ने अनुमान भइरहेका बेला सभामुख सापकाेटाले पूर्व सभामुखहरूसँग छलफल गर्नुलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ । सुवासचन्द्र नेम्वाङ भने छलफलमा उपस्थित भएनन् ।
