सरकारलाई दिएकाे समर्थन फिर्ताबारे निर्णय गर्ने अधिकार प्रचण्डलाई

काठमाण्डाै ८ बैशाख । नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको छ ।

बुधवार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको औपचारिक निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएको नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘वर्तमान केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेको यो सरकारलाई हाम्रो पार्टीको समर्थन नरहेको बारेमा औपचारिक जानकारी दिने प्रश्न हो, त्योबारेमा कहिले दिने औपचारिक लिखित जानकारी भन्नेबारेमा निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिइएको छ ।’

बैठकले राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको एकता, कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर नीति, योजना र कार्यक्रम अगाडि बढाउने र त्यही आधारमा अन्य राजनीतिक पार्टी र सामाजिक शक्तिसँग छलफल अगाडि बढाउने निष्कर्ष निकालेको पनि नेता श्रेष्ठले बताए ।

उनले भने, ‘यो स्थायी कमिटीको बैठकले सिङ्गो राष्ट्रको एकता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्तिको एकता र संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा, सच्चा कम्युनिस्टहरूकाे एकता र कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सम्पूर्ण नीति, योजना, कार्यक्रम र गतिविधि अगाडि बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ । त्यस आधारमा नै अरू राजनीतिक पार्टीहरूसँग, सामाजिक शक्तिहरूसँग, देशभक्त शक्तिहरूसँग छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निष्कर्ष पनि निकालेको छ ।’

बैठकमा संशोधित विधानको मस्यौदामा स्थायी कमिटी सदस्यहरूले आफ्नो विचार राखेका थिए । संशोधित विधान मस्यौदालाई केन्द्रीय कार्यालयले अन्तिम रूप दिएर आउँदाे केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तावको रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

नेता श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘हिजो नै विधान संशोधन कार्यदलले संशोधित विधानको मस्यौदा स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसमाथि छलफल जारी रहेकोमा आज सबै कमरेडले विधान संशोधन प्रस्तावमाथि आ–आफ्नो विचार प्रस्तुत गरेका थिए । त्यो सबै सुझावलाई समेत ध्यान दिएर केन्द्रीय कार्यालयले त्यसलाई अन्तिम मस्यौदाको रूपमा तयारी गर्ने र केन्द्रीय कमिटीको प्रस्तावको रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।’

सङ्गठनात्मक कार्यदलले संशोधित विधान मस्यौदाको आधारमा सङ्गठनात्मक कार्ययोजना तयार गरी आउँदाे स्थायी कमिटी बैठकमा पेस गर्ने तथा अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदन तयार गरी स्थायी कमिटी बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्ने र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तावको रूपमा लैजाने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ ।