यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको गुनासो : नीति तथा कार्यक्रम बन्छ कार्यान्वयन हुँदैन

भालुवाङ १५ असार । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरू समाजमा पहिचान सहित खुल्न थाले पनि राज्यको नीति, कार्यक्रम तथा योजना परेपनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको गुनासो गरेका छन् ।

निलहिरा समाज काठमाडौंको आयोजना एवम् दाङको समन्वयमा शुक्रवार दाङको राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर १ भालुबाङमा आयोजित नीति संवाद कार्यक्रममा उनीहरुले सो गुनासो पोखेका हुन् । त्यस्तै लैंगिक पहिचान अनुसारको जन्मदर्ता, नागरिकता जस्ता सरकारी प्रमाणपत्र सहजै पाउन कठिन हुने, विवाहले कानुनी मान्यता नपाउने, बलात्कार लगायत यौनजन्य हिंसा तथा दुर्व्यवहार विरुद्धका कानुनमा नसमेटिँदा राज्यको सेवा सुविधा र न्याय पाउन गाह्रो भइरहेको निलहिरा समाजका केन्द्रिय परियोजना संयोजक भूमिका श्रेष्ठले बताइन् ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ परिच्छेद १८ मा करणी सम्बन्धी कसुरको व्यवस्थाले महिला तथा बालिका माथि हुने जबर्जस्ती करणीलाई अपराध ठहर गरी कानुनी उपचारको व्यवस्था गरेको छ । ‘कति जोडीहरू हिंसाको पीडा सहेर बस्न बाध्य छन् । कानुनको अभावले न्याय पाउँदैनन्, पीडकलाई सजायको भागेदार बनाउन सकिँदैन,’ श्रेष्ठले भनिन्, हालै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेट मार्फत् सरकारले यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यकहरूलाई समेटेको छ । जुन सकारात्मक पक्ष रहेको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको भनाई रहेको छ । कार्यक्रमको सहजीकरण निलहिरा समाजका परियोजना संयोजक भूमिका श्रेष्ठ, सब डाइरेक्टर संजय शर्माले गरेका थिए । कार्यक्रममा निलहिरा समाजका उपाध्यक्ष उमिशा पाण्डे, मानव स्वास्थ्य समाज दाङका परियोजना संयोजक जुनु चौधरी, विभिन्न मन्त्रालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु, पत्रकारहरु, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।