रोक्का जग्गा तत्काल फुकुवा नहुने संकेत, जनतालाई भ्रममा पार्न खोजेको आरोप
भालुवाङ २६ वैशाख । लुम्बिनी प्रदेशको रोक्का जग्गा तत्काल फुकुवा नहुने संकेत देखिएको छ ।
राजधानी क्षेत्र राप्ती उपत्यका देउखुरीमा ३२ महिना देखि रोक्का जग्गा फुकुवाको लागि संघर्ष समितिका संयोजक शंकर गौतमको नेतृत्वमा गएको टोलीले मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी सहित प्रदेश सरकारका अन्य मन्त्री तथा कर्मचारीहरू सँग छलफल गरेको हो। संघर्षरत नागरिक जनदबाब तथा संघर्ष समिति र लुम्बिनी प्रदेश सरकार मंगलबार भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले जनताको समस्या जनताले नै गर्ने हो भन्ने भनाईबाट तत्काल रोक्का जग्गा नखुल्ने संकेत देखिएको आन्दोलनरत बसन्त नेपालीले बताएका छन्।
छलफलमा मुख्यमन्त्री चौधरीले राजधानीबासीलाई राजधानी व्यवस्थापन कार्यमा सघाउन आग्रह गर्दै काम छिटो गराउन सहयोगी भुमिका निर्वाह गर्न र प्रकृया पु¥याएर मात्र जग्गा फुकुवा गर्ने बताएका छन् । उनले प्रदेश सरकारले जनतालाई दुख दिन खोजेको नभई आफू मुख्यमन्त्री भएदेखि नै राजधानी व्यवस्थापनको कामलाई तिव्रता दिन र रोक्का जग्गा फुकुवा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेको बताएका छन् । साथै उनले १ हप्ता पछि पुन थप तयारीका साथ सरोकारवालाहरू सँग छलफल गर्ने बताएका छन् ।
यता आन्दोलरत पक्षलाई भने मुख्यमन्त्री चौधरीको भनाई र गराई प्रति फिटिकै चित्त बुझेको छैन् । उनीहरूले जब सम्म रोक्का जग्गा फुकुवा हुँदैन तब सम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् । लामो समयदेखि लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानीको जग्गा रोक्का हुँदा दैनिक जीवनयापन सहित उद्योग, व्यापार सञ्चालनमा जटिल समस्या देखापरेको छ भने अंशबन्डा, किनबेच तथा बैंक एवम् वित्तिय संस्थाहरूबाट समेत कुनै प्रकारको ऋण लिन समस्या भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको क्षेत्र रहेको राप्ती गाउँपालिकाको पुरै ९ वटा वडा, गढवाको १, २ र ३ नम्बर वडा त्यसै गरि सितगंगा नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ र ९ मा जग्गा रोक्का गरिएको छ ।
उक्त छलफलमा कार्यक्रममा राप्ती, गढवा गाउँपालिका र सितगंगा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, कृयाशिल राजनीतिकदलका प्रतिनिधि, नागरिक समाज, पत्रकार, उद्योगी, ब्यवसायीहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
