लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विद्युत प्रयोग वापतको साढे ७ लाख रुपैयाँ बक्यौता बुझायाे



लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विद्युत प्रयोग वापतको साढे ७ लाख रुपैयाँ बक्यौता बुझायाे

भालुवाङ २२ चैत । विद्युत प्राधिकरणले लाइन काटिदिएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विद्युत प्रयोग वापतको साढे ७ लाख रुपैयाँ बक्यौता बुझाएको छ । सरकारले राप्ती प्राविधिक शिक्षालयले प्रयोग गरेको बक्यौता रकम पनि बुझाएको हो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका संरचना मंसिर २० गते बुटवलबाट दाङको देउखुरीमा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयका भवनमा सारिएको थियो ।

सरकारले राप्ती प्राविधिक शिक्षालयका संरचना र शिक्षालयकै विद्युत मिटर प्रयोग गरेपछि विद्युत बिल भुक्तानीमा समस्या परेको थियो । पुस महिनामा सरकारकै नाममा विद्युत मिटरबक्स नामसारी भएपनि एकै मिटरबक्सबाट १० मन्त्रालय, प्रदेश सभा सचिवालय र निवासका भवनको समेत बक्यौता रकम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट तिर्नु पर्ने भएपछि प्रकृयागत समस्याले भुक्तानीमा ढिलाइ भएको थियो ।

प्राविधिक शिक्षालयको मंसिर सम्मको ३ लाख रुपैयाँ बढी र सरकारको समेत गर्दा ७ लाख ६३ हजार ३ सय ५० रुपैंयाँ सरकारका नाममा बक्यौता देखिएपछि सोमबार प्राविधकरणले विद्युतको लाइन काटेको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले मंगलबार नै बक्यौता रकम चेक मार्फत बुझाएपछि लाइन सुचारु गरिएको प्राधिकरण लमही शाखाका प्रमुख जगन्नाथ लामिछानेले बताए । ‘हामीले पुसदेखि नै बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि पत्राचार गरिरहेकै थियौं,’ उनले भने, ‘नतिर्ने भन्दा पनि सबै मन्त्रालयको बिलिङ एउटै मिटरवक्समा हुने गर्दा कसले, कसरी तिर्ने भन्ने विवाद थियो, अहिले भुक्तानी भएर लाइन दिइएको छ ।’ मंसिरदेखि नै बक्यौता रहेको र बीचमा केही रकम भुक्तानी भएपनि थप बक्यौता बढ्दै गएपछि समस्या परेको उनले बताए ।

सोमबार १२ बजे इमेलमार्फत पत्र पठाएर प्राधिकरणले त्यही दिन नै १ बजे लाइन काटेको थियो । प्राविधिक शिक्षालय परिषरभित्रै रहेको प्रदेश सभा भवनकोसमेत लाइन काटिएपछि सोमबार र मंगलबारको प्रदेश सभा बैठकसमेत प्रभावित भएको थियो । सोमबारको बैठक लाइन नभएकै कारण १ घण्टा ढिलो सुरु भएको थियो । पछि प्रदेशसभाले जेनेरेटर प्रयोग गरेर बैठक संचालन गरेको थियो । लुम्बिनी सरकारको परिसर भत्र प्राधिकरणले ३ सय केभीए क्षमताको ट्रान्सफर्मर राखेर एउटै मिटरबक्सबाट विद्युत् वितरण गर्दै आएको छ । मिटरबक्स अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका नाममा रहेको र अन्य मन्त्रालयको आफ्नै संरचना नहुँदा छुट्टाछुट्टै मिटरबक्स जडानमा समस्या भएको प्राधिकरणका शाखा प्रमुख लामिछानेले बताए । कान्तिपुर

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

देउखुरी टुडे

देउखुरी टुडे