दाङमा राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि १ वर्षमा ६ हजारले भरे आवेदन

दाङ २० साउन । दाङमा राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणका लागि अावेदन भर्न शुरु गरेकाे एक वर्ष पूरा भएकाे छ । गत वर्षको साउन १८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अावेदन भर्न शुरु भएकाे थियाे।

नागरिकको विवरणलाई डिजिटाईज्ड गर्न ‘सेक्युरिटी चिप्स’ सहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने लक्ष्यका साथ शुरु गरिएको कार्यक्रममा घोराही उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख सीता सिग्देल न्यौपानेले अाफ्नाे आवेदन भरेर शुरुवात गरेका थिए। राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि जिल्लामा एक वर्षकाे अवधिमा ६ हजारभन्दा धेरैले अावेदन भरेका छन् ।

कार्यक्रममा गत वर्षको साउन १८ गतेदेखि २०७८ साउन १८ गतेसम्म ६ हजार १ सय ७५ जनाले आवेदन भरी सकेका छन् । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा व्यवस्थापन केन्द्र दाङका अनुसार पहिलो महिना साउनमा १ सय ३४ जनाले आवेदन भरेका छन् । यस्तै, भदौमा १ सय ३९ जना, असोजमा ४ सय १० जना, कार्तिकमा ३ सय ५८ जना, मंसीरमा ८ सय ७३ जनाले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आवेदन भरेका छन् ।

यस्तै, पुसमा ८ सय ७८ जना, माघमा ९सय ७१ जना, फागुनमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै ९ सय ७८ जनाले आवेदन भरेका छन् । यस्तै, चैत्र महिनामा ९ सय ४२ जना, २०७८ काे बैशाखमा २ सय ५३ जनाले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आवेदन भरेका केन्द्रका सुपरभाइजर दीपेन्द्रकुमार पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । काेराेना महामारीको दाेश्राे लहर शुरु भएपछि अावेदन भर्नेकाे संख्यामा प्रभाव परेकाे उनले बताए । उनका अनुसार वितेको १ वर्षको अवधिमा २ हजार ६ सय ३८ जना महिला र ३ हजार ५ सय ३७ जना पुरुष गरी ६ हजार १ सय ७५ जनाले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आवेदन भरेका छन् ।

आवेदन भरेकाहरुले परिचय पत्र भने पाउन अझै समय लाग्ने भएको छ । गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको यो कार्यक्रममा नागरिकलाई जोड्न सरकारले कामको थालनी गरेपनि अझैपनि नागरिकको उत्साह जनक सहभागीता भने देखिएको छैन । अत्यावश्यक कामका लागि जिल्ला प्रशासनमा जानेहरु, नागरिकता हराएर बनाउन जानेहरु, पासपोर्ट बनाउन जानेहरु मात्रै यस अभियानमा जोडिएको देखिएको छ । कतिपय नागरिकलाई जिल्लामा राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि आवेदन खुलेको जानकारी नहुँदा पनि सोँचे अनुरुप सहभागीता हुन नसकेको अनुमान गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङले बताए ।

उनले भने, ‘यो अभियानमा जिल्लाका नागरिकलाई जोड्ने गरी के कसरी हुन्छ प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने प्रयास हाे, काेराेनालगायत प्राविधिक पक्षले समस्या भएकाे छ ।’ अहिले जिल्ला प्रशासनमा १ ठाउँ, ईलाका प्रशासन कार्यालय लमहीबाट पनि लगत लिने काम भईरहेको छ । लमहीमा यही साउन १० गतेबाट सेवा शुरु भएकाे छ भने तुलसीपुरमा पनि सेवा शुरु गर्ने तयारी भएकाे प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुरुम्बाङकाे भनाई छ ।

परिचयपत्र वितरणका लागि अहिले गृह मन्त्रालय मातहत विभाग स्थापना गरिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र आगामी पाँच वर्षमा सबै नेपालीले प्राप्त गरिसक्ने सरकारी दाबी भएपनि वितरणको काम शुरु कहिले हुने निश्चित भईसकेको छैन । बहुउपयोगी भनिएको यस्तो परिचयपत्र प्रयोगमा आएपछि नागरिकता, मतदाता परिचयजस्ता परिचयपत्र आवश्यक नहुने भएकाले सरकारी र अन्य सार्वजनिक सेवाप्रदायक निकायको सेवा–सुविधा लिन कुनै झन्झट नहुने पञ्जीकरण विभागले बताएको छ ।

परिचयपत्र लिने सेवाग्राहीका १० वटै औँलाको छाप र व्यक्तिगत विवरण सहित विभिन्न १६ प्रकारका सूचना समेटिने गरिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आवेदन भर्न शुल्क नलाग्ने भएपनि नागरिकता अनिवार्य चाहिने हुन्छ । यस्तै, आवश्यकताका आधारमा बसाईसराई, मृत्युदर्ता, विवाह दर्ता, जन्मदर्तालगायत कागजात चाहिने केन्द्रका सुपरभाइजर पाण्डेले बताए ।

नेपालमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवधारणालाई आत्मसात गरेको एक दशक भएको छ । नेपाल सरकारले २०६६-०६७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमार्फत सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको रुपमा निर्वाचनमा समेत प्रयोग गर्न सकिने गरी फोटो सहितको बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्डको प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिनेछ र यससम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि एउटा छुट्टै केन्द्रीय निकाय खडा गरिनेछ भनी गरिएको घोषणामार्फत यसको थालनी भएको हो ।

यस्तै, राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सघाउ पुर्याउने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन रणनीतिक योजना २०७५-०७६– २०७७-०७८, व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा तथ्यांक व्यवस्थापन रणनीति, २०७६, राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५, राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सम्बन्धी आर्थिक निर्देशिका, २०७६ समेत तर्जुमा गरिएको छ । परिचयपत्रको दृष्य भागमा व्यक्तिको नाम, थर, जन्ममिति, लिङ्ग, राष्ट्रियता, परिचय नम्बर, फोटो, परिचयपत्र जारी मिति र जारी गर्ने अधिकारी, स्थायी ठेगाना, नागरिकताको किसिम र नागरिकता नम्बर आदि विवरण रहेको छ ।

त्यसैगरी ऐनले चिप्स र प्रणालीमा माथिको विवरणको अतिरिक्त अस्थायी ठेगाना, जैविक विवरण, बाबु–आमाको नाम, बाजे–बज्यैको नाम, पति वा पत्नीको नाम एवम् तोकिए बमोजिमका अन्य वैयक्तिक तथा जैविक विवरण रहने व्यवस्था गरिएको छ । जिल्लाबासीलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन आवश्यक छ भन्ने सन्देश दिन सूचना र सचेतना बढाउनु पर्ने भएपनि त्यसो हुन नसक्दा पनि आवेदन भर्नेको संख्या कम देखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुरुम्बाङको भनाई छ । हाल राष्ट्रिय परिचय पत्र प्राप्त गर्न अावेदन भर्नेकाे सम्पूर्ण विवरणकाे कन्फर्मेशन रिपोर्ट माेबाईलमा अाउने गरेकाे छ। परिचय पत्र अाएमा पनि यसै सूचनासहितको जानकारी प्राप्त हुने सुपरभाइजर पाण्डेले बताए।