बाल विवाह रोक्न प्रदेश सरकार प्रतिवद्व छ : मुख्यमन्त्री महरा
भालुवाङ ३१ वैशाख । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले बाल विवाह रोक्न प्रतिवद्व रहेको बताएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय बाल विवाह विरुद्धको अभियान, सरोकारवालाहरुको भूमिका विषयक बाल विवाह विरुद्ध प्रदेशस्तरीय पैरवी कार्यक्रमलाई आइतबार भालुबाङमा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री महराले सो कुरा बताएका हुन् । मुख्यमन्त्री महराले सामाजिक कुरीति र कुसंस्कारको रुपमा रहेको बाल विवाह गर्ने र गराउने दुबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । बाल विवाहको जड पत्ता लगाएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
‘बालविवाह निरुत्साहित गर्नुपर्नेछ । अझै पनि प्रलोभन र दबाबमा बालविवाह हुने गरेको छ । यसलाई रोक्नैपर्छ’– उनले भने– ‘बाल विवाह रोक्न कानुनको कार्यान्वयन नै पहिलो सवाल हो । त्यसपछि समुदाय अग्रसर हुनुपर्छ । विद्यालयले पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’ मान्छेको चेतनाले बालविवाह रोक्न सकिने भन्दै उनले चेतना निर्माणका लागि सबैले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । दलित महिला उत्थान संघ बर्दिया, फातिमा फाउन्डेसन नेपाल, सोइया महिला स्वावलम्बी संस्था नेपाल, मुक्त कम्लरी विकास मञ्च, सिर्जनशील संस्था नेपालले संयुक्तरुपमा प्रदेशस्तरीय पैरवी कार्यक्रम गरेका हुन् ।
प्रदेशसभा सदस्य नीमा गिरीले बालविवाह अन्त्यका लागि किशोरीहरुलाई मात्रै शिक्षा दिएर नपुग्ने भन्दै तिनका अभिभावक र किशोरहरुलाई पनि सँगसँगै अभियानमा जोड्नैपर्ने बताइन् । ‘विवाह किशोरीले मात्रै गर्छ र ? किशोर पनि यो अभियानमा हुनुपर्ने थिएन ? अभिभावकहरु पनि जोडिनुपथ्र्याे’– उनले भनिन्- ‘बाल विवाह अन्त्यका लागि बनेका कानुनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ ।’ कार्यक्रममा बाल विवाहमा परेका र बाल विवाह हुनबाट जोगिएका बालिकाहरुले आफ्नो पीडा सुनाएका थिए । बाल विवाहमा परेका र तिनको कोखबाट जन्मिएका सन्तानको जन्मदर्ताको बारेमा पनि किशोरीहरुले प्रश्न राखेका थिए ।
बाल विवाहमा परेका किशोरीहरुको सम्बन्ध विच्छेदसम्म भएको, जन्मिएका सन्तानको जन्मदर्तालगायतका कानुनी घटना दर्तामा समस्या पर्ने गरेको समस्या सुनाएका थिए । साथै सरोकार राख्ने स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका अधिकारीहरुले भने जन्मिएको सन्तानको मानवअधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि जन्मदर्ता गराउन सकिने जानकारी गराएका थिए । मुक्त कम्लरी विकास मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष हिरामोती चौधरीको अध्यक्षता तथा मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयका शाखा अधिकृत कमला पौडेलले बाल विवाह न्यूनीकरणका लागि थालिने कार्यक्रम र अभियानमा खर्च गर्ने स्रोत थोरै भएको बताइन् ।
‘यस वर्ष २४ लाख मात्रै बजेट थियो । जिल्लामा दुई लाख बजेट मात्रै पुग्यो’– उनले भनिन्- ‘प्रदेशभित्रका सबै पालिकामा कार्यक्रम गर्न सकिन्थ्यो । बजेट अभाव भयो ।’ लुम्बिनी प्रदेश भित्र ३० प्रतिशत किशोरी र १० प्रतिशत किशोरहरु बालविवाहमा पर्ने गरेको विभिन्न अध्ययनबाट प्राप्त तथ्यांकमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले बालविवाह अन्त्यका लागि प्रदेशको दश वर्षे रणनीतिसमेत तयार पारिसकेको छ । तर यो रणनीतिको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन् ।
प्रतिमा पन्थीले बाल विवाह न्यूनीकरणको क्षेत्रमा भएगरेका कार्यक्रम र प्राप्त उपलब्धि एवं चुनौतीको बारेमा प्रकाश पार्नुभएको थियो । बालिका दुलही होइनन् भन्ने मान्यताका आधारमा बाल विवाह अन्त्यका लागि लुम्बिनी प्रदेशको रणनीति आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ देखि २०८८÷८९ सम्मको लागि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।
नयाँ युगबोधबाट साभार
