तीन तहकै सरकारले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि नीति बनाउन आवश्यक रहेकोमा जोड
देउखुरी १८ साउन । राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०८३ तर्जुमा सम्बन्धि प्रदेश स्तरीय छलफल तथा सुझाव संकलन कार्यशाला गोष्ठी सोमबार दाङको लमहीमा सम्पन्न भएको छ । नेपाल सरकार कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको आयोजनामा सो गोष्ठी सम्पन्न भएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव प्रमोद भट्टराईको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बोल्दै सचिव भट्टराईले जलवायु परिवर्तन वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग मात्र सम्बन्धित विषय नभई बहुआयामिक मुद्दा भएको बताए । उनले यसको प्रभाव कृषि, वन, भौतिक पूर्वाधार, जलस्रोत, स्वास्थ्य लगायत सबै क्षेत्रमा पर्ने भएकाले सबै तह र क्षेत्रको साझा प्रयास आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । सचिव भट्टराईले प्रदेश सरकारको भूमिका समन्वयकारी रहने बताउँदै जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न सबै सरोकारवालाबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको धारणा राखे । उनले कार्बन उत्सर्जनको मुख्य जिम्मेवार विकसित तथा औद्योगिक राष्ट्र भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालजस्ता मुलुकले भोग्नुपरेको उल्लेख गरे । हिमालमा हिउँ पग्लिने, हिमताल फुट्ने, अतिवृष्टि तथा प्राकृतिक विपद्का घटना बढ्दै गएको भन्दै जलवायु परिवर्तनका जोखिम जुनसुकै बेला गम्भीर रूपमा देखिन सक्ने चेतावनी दिए ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०८३ लाई प्रदेश तथा स्थानीय तहका आवश्यकता र अनुभवसँग जोडेर व्यावहारिक तथा कार्यान्वयनयोग्य बनाउन सुझाव दिएका छन् । साथै उनीहरूले तीन तहका सरकारबीच समन्वय बढाउँदै जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी नीति र रणनीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०८३ तर्जुमा प्रक्रिया तथा दृष्टिकोण सम्बन्धि प्रस्तुतिकरण कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका उपसचिव डा. प्रकाश सिंह थापाले गरेका थिए । कार्यक्रममा मन्त्रालयका उपसचिव विरबहादुर रावलले धन्यवाद मन्तव्य र वरिष्ठ वन अधिकृत मनोज न्याैपानेको स्वागत मन्तव्यबाट सुरू भएको कार्यक्रमको सञ्चालन मन्त्रालयका अधिकृत हिमाल सिवाकोटीले गरेका थिए ।
