११ बुँदे माग सहित कृषि–पशु प्राविधिक आन्दोलनमा, सेवा निरन्तरता र सुविधा सुनिश्चित गर्न माग

भालुवाङ २७ जेठ । लुम्बिनी प्रदेशका कृषि तथा पशु सेवा प्राविधिक करार कर्मचारीहरू आफ्ना विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

सेवा निरन्तरता, तलब–सुविधा वृद्धि तथा श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै उनीहरूले ११ बुँदे मागपत्र सार्वजनिक गरेका हुन्। उनीहरूले मंगलबार लुम्बिनी प्रदेश सभा गेट अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । विरोध प्रदर्शन गर्दै उनीहरूले मुख्यमन्त्री, कृषि मन्त्री र मुख्यसचिवको राजिनामा माग समेत गरेका थिए । साथै उनीहरूले माग सम्बोधन नभए अझ थप सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको तत्कालीन कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत जारी ‘सेवा करारमा कृषि/पशु सेवा प्राविधिक छनोट सम्बन्धी कार्यविधि–२०७८’ अनुसार नियुक्त भएका चौथो तहका कृषि तथा पशु प्राविधिकहरू हाल विभिन्न स्थानीय तहमा कार्यरत छन्। उनीहरूले विगतदेखि कृषकको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको सेवा प्रवाह गर्दै आएको बताएका छन्।

संघर्ष समितिका संयोजक प्रकाश केसीले दिएको जानकारी अनुसार लोकसेवा आयोगको प्रणाली अनुरूप छनोट भई नियमित रूपमा सेवा दिँदै आए पनि प्रदेश सरकारले हालसम्म उनीहरूको सेवा निरन्तरता तथा सुविधाका विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नगरेको बताएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश निजामती सेवा ऐन–२०८० मा दरबन्दी करारको व्यवस्था भए पनि आफूहरूबारे कुनै स्पष्ट व्यवस्था नभएको तथा स्थानीय तहमा कार्यरत करार प्राविधिक कर्मचारी परिचालन विधि–२०८० मा समेत सेवा सुविधा र निरन्तरताका विषय समेटिएको नदेखिएको उनीहरूको गुनासो छ।

कर्मचारीहरूले चाडपर्व खर्च, पोसाक भत्ता, बिदा तथा फिल्डमा काम गर्दा पाउने अन्य सुविधाबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको बताएका छन्। कृषकको घरदैलोमा पुगेर प्रत्यक्ष सेवा प्रदान गर्ने प्राविधिकहरूले आधारभूत सेवा–सुविधा नपाउँदा आफूहरू अपहेलित भएको महसुस गरेको संघर्ष समितिका संयोजक केसीको भनाइ छ। आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ देखि लागू हुने गरी सेवा निरन्तरता, चाडपर्व खर्च, पोसाक भत्ता तथा अन्य सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन माग गर्दै उनीहरूले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

संघर्ष समितिले अघि सारेका प्रमुख मागहरूमा सेवा निरन्तरता, लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीलाई प्राथमिकता, समान तहका कर्मचारीलाई समान तलब–सुविधा, तलब वृद्धि, महँगी भत्ता, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता, करार अन्त्यमा स्पष्ट मापदण्ड, श्रम अधिकार सुनिश्चितता, अस्थायी दरबन्दी वा दरबन्दी मिलान, करार कर्मचारीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था संशोधन, चाडपर्व खर्च, पोसाक भत्ता, बिदा सुविधा तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा मार्फत स्थायी सेवामा समायोजनको व्यवस्था रहेका छन्।

माग सम्बोधन नभए सम्पूर्ण करार कृषि तथा पशु सेवा प्राविधिकहरू थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने संघर्ष समितिले जनाएको छ। आन्दोलन अन्तर्गत आज पनि प्रदेश सभा गेट अगाडि धर्ना, विरोध प्रदर्शन तथा दबाबमूलक कार्यक्रम जारी संघर्ष समितिले जनाएको छ ।