लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी देउखुरीमा संघीयता र समावेशी शासन बुझाउन युवा संवाद
भालुवाङ २० जेठ । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी देउखुरीमा प्रदेश स्तरीय संघीयता युवा संवाद कार्यक्रम बुधवार सम्पन्न भएको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय शासन सबलीकरण कार्यक्रम (पिएलजीएसपी÷ युएनडिपी) र फेडरलिज्म एण्ड लोकलाइजेशन सेन्टर (एफएलसी) को सहकार्यमा कार्यक्रम भएको हो । नेपालमा संघीय शासन प्रणाली, अन्तर–सरकारी सम्बन्ध, समावेशी शासन तथा वित्तीय संघीयता बारे युवाहरूमा साँझा बुझाइको विकास गर्ने उद्देश्यले सो कार्यक्रम भएको हो । संघीयताको आधारभूत अवधारणा, सिद्धान्त र संरचनाबारे एफएलसीका अध्यक्ष तथा संघीयताविद् डा. खिमलाल देवकोटाले ‘बजेट सिमुलेसन ः व्यवहारमा वित्तीय संघीयता’ सत्र मार्फत वित्तीय संघीयताको व्यवहारिक पक्ष, स्रोत वितरण तथा अनुदान प्रणालीबारे अभ्यास गराए । त्यसैगरी ‘जिम्मेवारी नक्साङ्कन प्रयोगशाला’ सत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कार्यगत जिम्मेवारीबारे संविधानसभा सदस्य प्रह्लाद लामिछानेले सहजीकरण गरेका थिए । ‘समावेशिता र सङ्घीयता–प्रतिनिधित्वभन्दा पर’ सत्रमा प्रतिनिधित्व र वास्तविक सशक्तिकरण बीचको अन्तरबारे राष्ट्रियसभा पूर्वसदस्य प्रकाश पन्थले सहजीकरण गरेका थिए । ‘युवा उत्तरदायित्व नवप्रवर्तन प्रयोगशाला’ सत्रमा युवा नेतृत्वमा आधारित शासन सुधारका व्यवहारिक समाधानबारे छलफल गरिएको थियो, जसको सहजीकरण मोहम्मद आयुबले गरेका थिए ।
एफएलसीका वरिष्ठ कार्यक्रम संयोजक कृष्णकुमार साहले ‘अन्तर–सरकारी परिषद् अभ्यास’ सत्रमा अन्तर–सरकारी समन्वय र निर्णय प्रक्रियाको व्यवहारिक अभ्यास गराए । यसैगरी अन्तिम सत्र ‘प्रदेश युवा सङ्घीयता चार्टर’ मा सम्पूर्ण सिकाइलाई एकीकृत गर्दै प्रदेशस्तरीय युवा संघीयता घोषणापत्र तयार गरिएको थियो । कार्यक्रममा संघीयता कार्यान्वयन, समावेशी लोकतन्त्र, सरकारहरू बीचको तहगत अन्तरसम्बन्ध, युवाको भूमिका, सामाजिक समावेशीकरण तथा सहभागितामूलक शासन प्रणालीका विविध आयामबारे छलफल गरिएको थियो । विशेषगरी लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशीकरणका सवाललाई केन्द्रमा राखी विभिन्न विषयगत सत्रहरू सञ्चालन गरिएका थिए । समूह कार्य, रोल–प्ले तथा खुला संवाद मार्फत संघीय शासन प्रणालीको व्यवहारिक कार्यान्वयन, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका तथा जिम्मेवारी, साथै नीति निर्माण प्रक्रियामा युवाको अर्थपूर्ण सहभागिताबारे गहिरो विमर्श गरिएको थियो । सहभागीहरूले प्रतिनिधित्व मात्र पर्याप्त नभई वास्तविक समावेशिता सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । छलफलका क्रममा सामाजिक, भाषिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई सम्मान गर्दै समावेशी, उत्तरदायी र प्रभावकारी शासन प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको थियो ।
महिला, दलित, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न राज्यका सबै तह थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा सहभागीहरूले व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्की, लुम्बिनी प्रदेशसभाका सदस्यहरू, संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम युएनडिपीका विन्दा मगर लगायत अन्य सरोकारवालाहरूले समेत अवलोकन गरेका थिए । लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका युवा, विद्यार्थी, सामाजिक अभियन्ता, जनप्रतिनिधि, पत्रकार तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा २४ पुरुष, २७ महिला र ३ जना लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक सहित कुल ५४ जना युवाको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन अधिवक्ता लुमना तुलाधर उप्रेतीले गरेकी थिइन् । एफएलसीका अनुसार संघीयता सम्बन्धी युवा संवाद श्रृङ्खला अन्तर्गत यसअघि मधेश प्रदेशको जनकपुर, कोशी प्रदेशको विराटनगर, बागमती प्रदेशको हेटौंडा र गण्डकी प्रदेशको पोखरामा कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेका छन् भने आगामी दिनमा अन्य प्रदेशहरूमा पनि यस्ता कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन गरिने आयोजकले बताएको छ ।
