आचारसंहिताको अक्षरश पालना भए मात्रै स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सम्भव छ : निर्वाचन आयुक्त तुलाधर

भालुवाङ १ फागुन । प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका लागि फागुन २१ गते तय गरिएको निर्वाचन तोकिएकै मितिमा एकै चरणमा सम्पन्न हुने स्पष्ट पार्दै निर्वाचन आयुक्त डा. जानकी कुमारी तुलाधरले आचारसंहिताको पूर्ण पालना बिना स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष र मर्यादित निर्वाचन सम्भव नहुने बताएकी छिन्।

निर्वाचन आयोग, नेपाल र नेपाल कानून समाजको संयुक्त आयोजनामा लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी भालुवाङमा शुक्रबार सम्पन्न ‘निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सरोकारवालाहरूको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै आयुक्त तुलाधरले निर्वाचनलाई विश्वसनीय र मर्यादित बनाउन सबै पक्ष जिम्मेवार र संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
उनले भनिन्, “निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। यसको विश्वसनीयता र स्वच्छता कायम राख्न आचारसंहिताको अक्षरशः पालना अनिवार्य छ।” निर्वाचन प्रक्रियामा संलग्न राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सरकारी निकाय, सुरक्षा निकाय, सञ्चारमाध्यम तथा मतदाता सबैले आ–आफ्नो भूमिकालाई इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। आयुक्त तुलाधरले निर्वाचन तोकिएकै मितिमा एकै चरणमा सम्पन्न गर्न आयोग पूर्ण रूपमा तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिइन्। आवश्यक जनशक्ति परिचालन, सुरक्षा व्यवस्थापन, मतदाता शिक्षा तथा अनुगमन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाइएको उल्लेख गर्दै उनले आयोगले निष्पक्षतामा कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारिन्।

कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले निर्वाचन आचारसंहिता केवल कागजी दस्तावेज नभई व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने जीवित प्रतिबद्धता भएको बताइन्। “आचारसंहिताको उल्लङ्घन भएमा कारबाही हुन्छ। तर हाम्रो उद्देश्य दण्ड दिनु होइन, सबैलाई सचेत र जिम्मेवार बनाउनु हो,” उनले भनिन् । आयुक्त तुलाधरले सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै गलत सूचना र दुष्प्रचारको जोखिम बढेको उल्लेख गर्दै यसप्रति सबै सचेत रहनुपर्ने बताइन्। “भ्रामक सूचना फैलाउने, मतदातालाई प्रभाव पार्ने वा निर्वाचनको निष्पक्षतामा आँच आउने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य हुँदैन,” उनले चेतावनी दिइन्। उनले सरकारी संयन्त्र, सार्वजनिक पदधारी र कर्मचारीहरूलाई पनि आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरिन्। सार्वजनिक स्रोतसाधनको दुरुपयोग, पक्षपातपूर्ण व्यवहार वा कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्षमा देखिने गतिविधि लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत हुने उनले स्पष्ट पारिन्।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ बमोजिम निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ माघ ४ गते राति १२ बजेदेखि लागू भइसकेको उनले जानकारी दिइन् । कार्यक्रममा सरकारी स्रोत–साधनको दुरुपयोग रोक्ने, मर्यादित प्रचारप्रसार सुनिश्चित गर्ने, घृणात्मक अभिव्यक्ति नियन्त्रण गर्ने, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको सम्मान र संरक्षण गर्ने विषयलाई विशेष महत्व दिइएको थियो ।

डिजिटल युगमा सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन प्लेटफर्म तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको दुरुपयोग निर्वाचनको विश्वसनीयताका लागि चुनौती बन्दै गएको भन्दै भ्रामक सूचना, हेट स्पिच, झुटा समाचार र अवैध मत सर्वेक्षणले मतदाताको निर्णय प्रक्रियामा नकारात्मक असर पार्न सक्ने भन्दै सबै सरोकारवालाबाट उच्च सतर्कता आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

निर्वाचन खर्चमा पारदर्शिता अर्को महत्वपूर्ण विषय भएको उल्लेख गर्दै बैंकमार्फत खर्च व्यवस्थापन, खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने र स्रोत नखुलेको आर्थिक सहयोग रोक्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू हुनुपर्ने बताइएको छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारले मर्यादित प्रचारप्रसार गर्ने, खर्च सीमा पालना गर्ने र भ्रामक वा उत्तेजक अभिव्यक्ति प्रयोग नगर्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना भए नभएको विषयमा आयोगले सूक्ष्म ढंगले अनुगमन गर्नुपर्ने र आचारसंहिता विपरीत गतिविधि रोक्न कठोर बन्नुपर्ने बताए । दलहरू चुनावी दौडमा रहेकाले आयोगले तोकेको समयअगाडि भइरहेका गतिविधि आचारसंहिताले छुन्छ कि छुँदैन भन्ने विषयमा सबै पक्ष गम्भीर र जिम्मेवार बन्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले निर्वाचनलाई सफल बनाउन आचारसंहिताको पूर्ण पालना अनिवार्य भएको बताए । पूर्व अर्थसचिव शिशिर कुमार ढुंगाना ले निर्वाचन खर्चका विषयमा धारणा राखे । निर्वाचन आयोगका सहसचिव ज्ञानहरी घिमिरे ले प्रचार–प्रसार र आचारसंहिताबारे स्पष्ट पारे ।

कार्यक्रममा बोल्दै आयोजक संस्थाका प्रतिनिधिहरूले निर्वाचनको वातावरण शान्त, व्यवस्थित र विश्वासयोग्य बनाउन बहुपक्षीय सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखे। निर्वाचन आयोग र कानून समाजबीचको सहकार्यले कानुनी चेतना अभिवृद्धि र आचारसंहिता पालनामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रममा नेपाल कानून समाजका प्रतिनिधिले निर्वाचन सम्बन्धी कानुनी प्रावधान, आचारसंहिताको दायरा र उल्लङ्घन भएमा हुने कारबाहीका विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए। उनले आचारसंहिता प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म समन्वय आवश्यक रहेको औंल्याए। त्यस्तै सहभागीहरूले निर्वाचनलाई केवल मतदानको दिनमा सीमित नदेखी समग्र प्रक्रियाका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखे। उम्मेदवारी दर्तादेखि मतगणनासम्मका प्रत्येक चरण पारदर्शी, उत्तरदायी र कानुनसम्मत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनीहरूले निर्वाचन आचारसंहिताको कार्यान्वयनका क्रममा देखिने चुनौतीहरू, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, भ्रामक सूचना नियन्त्रण, निर्वाचन खर्चको पारदर्शिता तथा मतदाता सचेतनाका विषयमा जिज्ञासा तथा सुझाव राखेका थिए। अन्तरक्रिया कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाजका अगुवा, कानुनी व्यवसायी, जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।नागरिक संवाद केन्द्रकी प्रमुख हेमा न्यौपानेले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेकी थिइन् भने सहजीकरण प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकृत गेहेन्द्र कुँवरले गरेका थिए ।