लैङ्गिक समानता र अपाङ्गता अधिकारका लागि प्रदेश स्तरीय तालिम सम्पन्न

भालुवाङ ४ फागुन । लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण र अपाङ्गतामा आधारित सामाजिक हानिकारक मूल्य–मान्यताहरू परिवर्तन गर्दै विभिन्न प्रकारका हिंसा न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले आयोजित चार दिने प्रदेशस्तरीय तालिम सोमबार अर्घाखाँचीको सितगंगा नगरपालिका–८ सातमारामा सम्पन्न भएको छ ।

यु.एन. वमेनको आर्थिक सहयोगमा लुम्बिनी अपांगता विकास केन्द्र कपिलवस्तु र थारु महिला उत्थान केन्द्र बर्दियाको साझेदारीमा सञ्चालित “रूपान्तरणका लागि हाम्रो साहस” परियोजना अन्तर्गत उक्त तालिम सञ्चालन गरिएको हो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार, कानुनी प्रावधान, उपलब्ध सहयोग संयन्त्र तथा स्थानीय तहका संरचनासँग समन्वय गर्दै हिंसा रोकथामका प्रयासलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य आयोजकको रहेको छ । लुम्बिनी अपांगता विकास केन्द्र कपिलवस्तुका अध्यक्ष ओरीराम चौरसियाको अध्यक्षता एवम् लुम्बिनी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दिवाकर भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यतामा तालिमको समापन गरिएको हो । समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि भण्डारीले लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई व्यवहारमा लागू नगरेसम्म दिगो विकास सम्भव नहुने धारणा व्यक्त गरे । उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अझै पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र न्यायमा पहुँचका हिसाबले पछाडि पारिएको अवस्था उल्लेख गर्दै राज्यका निकाय र नागरिक समाजबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए । “कानुनी व्यवस्था पर्याप्त भए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा लक्षित समुदायले अपेक्षित न्याय पाउन सकेका छैनन्,” उनले भने, “यस्ता तालिमले स्थानीय तहमा सचेतना र उत्तरदायित्व दुवै बढाउने विश्वास लिएको छु ।”

चार दिनसम्म सञ्चालन भएको तालिममा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ अनुशासन आयोगका संयोजक देवीबहादुर पोख्रेलले सहजीकरण गरेका थिए । उनले लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका अवधारणा, अपाङ्गतामाथि आधारित विभेद र हिंसाका स्वरूप, तथा तिनको रोकथामका लागि स्थानीय संरचनासँग कसरी सहकार्य गर्ने भन्ने विषयमा विस्तृत प्रस्तुति दिएका थिए । उनले संविधान, अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी ऐन, घरेलु हिंसा ऐन लगायतका कानुनी प्रावधानबारे सहभागीलाई जानकारी गराउँदै व्यवहारिक अभ्यासमार्फत उदाहरण प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसैगरी थारु महिला उत्थान केन्द्रका संस्थापक कोषाध्यक्ष प्रिज्मासिंह थारूले रूपान्तरण सहजकर्ताहरूको समूह व्यवस्थापन, नेतृत्व विकास, समुदायस्तरमा पैरवी गर्ने सीप तथा नीतिगत विषयमा प्रशिक्षण दिएका थिए । उनले समुदायभित्र रहेका परम्परागत सोच र हानिकारक अभ्यास परिवर्तन गर्न निरन्तर संवाद, अभिमुखीकरण र स्थानीय नेतृत्वको सक्रियता आवश्यक रहेको बताए ।

अध्यक्ष चौरसियाले परियोजनाले प्रदेशस्तरमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको उल्लेख गरे । उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दया वा सहानुभूतिको दृष्टिले होइन, अधिकारको दृष्टिले हेर्नुपर्नेमा जोड दिए । “समान अवसर र सम्मानजनक जीवन प्रत्येक नागरिकको अधिकार हो । त्यसका लागि नीति, कार्यक्रम र बजेटमा स्पष्ट प्राथमिकता आवश्यक छ,” उनले बताए । सहभागीको तर्फबाट प्रमिला थारूले मन्तव्य व्यक्त गर्दै तालिमले आफूहरूलाई कानुनी जानकारी मात्र नभई व्यवहारिक रूपमा समुदायमा काम गर्ने आत्मविश्वास प्रदान गरेको बताइन् । “हामीले आफ्ना अधिकारका बारेमा स्पष्ट जानकारी पायौँ । अब स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै हिंसा पीडितलाई सहयोग गर्ने संयन्त्र सक्रिय बनाउन पहल गर्नेछौँ,” उनले भनिन् । अन्य वक्ताहरूले पनि तालिमले दृष्टिकोण परिवर्तन र नेतृत्व विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको धारणा राखे । तालिमले स्थानीय संरचना—जस्तै वडा कार्यालय, महिला तथा बालबालिका शाखा, न्यायिक समिति, प्रहरी र स्वास्थ्य संस्थासँग समन्वय बढाउने रणनीति तय गरेको जनाइएको छ ।

सहभागीहरूले आफ्नो–आफ्नो जिल्लामा फर्किएपछि हिंसा न्यूनीकरण, सचेतना अभियान तथा सहजीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । तालिममा कपिलवस्तु, दाङ र बर्दिया जिल्लाबाट ३० जना सहभागीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । सहभागीहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, महिला अधिकारकर्मी, सामाजिक अभियन्ता तथा स्थानीय संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू समावेश थिए । तालिम अवधिभर समूह छलफल, अनुभव आदानप्रदान, भूमिका निर्वाह (रोल प्ले) र कार्ययोजना निर्माणजस्ता अभ्यास गरिएका थिए । कार्यक्रमको सञ्चालन लुम्बिनी अपांगता विकास केन्द्रका उपाध्यक्ष सुचिता श्रीवास्तवले गरेकी थिइन् ।