राप्तीका करार कर्मचारी र शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेटियो

भालुवाङ ३० साउन । दाङको राप्ती गाउँपालिकाले करारमा कार्यरत कर्मचारी र गाउँपालिका अनुदानका शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराएको छ।

पालिकाले विभिन्न शाखा तथा कार्यालयमा करार सेवामा कार्यरत ६९ जना कर्मचारी र गाउँपालिका अनुदानमा विभिन्न सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापनरत १ सय ११ जना शिक्षक गरी १ सय ८० जनालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेटेको हो। गाउँपालिकाका अनुसार कर्मचारी तथा शिक्षकले पाउने पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतलाई आधार मानेर ११ प्रतिशत योगदान उनीहरूबाट र २० प्रतिशत गाउँपालिकाबाट हुने गरी जम्मा ३१ प्रतिशत योगदान सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुनेछ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले करार कर्मचारी र अनुदान शिक्षकलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनु स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी भएको बताएका छन्। उनले कर्मचारी तथा शिक्षकको सेवा सुरक्षासँगै भविष्यको सामाजिक सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर यो व्यवस्था गरिएको बताए ।

‘करारमा काम गर्ने कर्मचारी र गाउँपालिका अनुदानका शिक्षक पनि पालिकाको सेवा प्रवाहका महत्वपूर्ण जनशक्ति हुन्। उनीहरूको सेवा अवधिको सुरक्षा र भविष्यप्रतिको सुनिश्चितताका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराएका हौँ,’ अध्यक्ष विष्टले भने, ‘यसले कर्मचारी र शिक्षकको मनोबल बढाउनुका साथै पालिकाको सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिएका छौँ।’ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध भएपछि उनीहरूले कोषले उपलब्ध गराउने विभिन्न सामाजिक सुरक्षा सुविधामा पहुँच पाउनेछन्। स्थानीय तहमा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारी र गाउँपालिका अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको सामाजिक सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर पालिकाले यस्तो व्यवस्था गरेको जनाएको छ। यसबाट सेवा अवधिमा आइपर्ने जोखिम तथा भविष्यको सुरक्षामा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

गाउँपालिकाको अनुदानमा कार्यरत शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने निर्णयले शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको मनोबल बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। त्यस्तै, करार कर्मचारीलाई समेत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउँदा पालिकाको सेवा प्रवाहमा कार्यरत जनशक्तिको सामाजिक सुरक्षा थप व्यवस्थित हुने पालिकाको विश्वास छ। राप्ती गाउँपालिकाले स्थानीय तहमा कार्यरत जनशक्तिको सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै कर्मचारी तथा शिक्षकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा जोडेको जनाएको छ।