लुम्बिनी प्रदेश सभाकाे साताैं अधिवेशनमा जेनजी आन्दोलनकाे बिषयमा चर्चा 

देउखुरी ८ मंसिर । लुम्बिनी प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशन आज सोमबारदेखि सुरु भएको छ । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको विषयले आजको बैठकमा  प्रवेश पाएकाे छ । वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएर दुई महिनापछि बसेको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठक दिउँसो १ बजे सुरु भएकाे थियाे । बैठकमा दलगत आधारमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले जेनजी आन्दोलनबारे धारणा राखेका छन ।

एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले आन्दोलनको उद्देश्य देखिन नसकेको टिप्पणी गरे । उनले आन्दोलनको अन्तर्य केवल केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताबाट हटाउने प्रयत्न जस्तै देखिएको बताए । `यदि त्यो होइन भने नेपाली जनताले के पाए । मानवीयता हराएको यस्तो आन्दोलनमा केही प्रदेशसभा सदस्य सक्रिय देखिँदा अचम्म लाग्यो,´उनले भने ।

नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेत जमुना ढकालले संयमता र जिम्मेवार कार्यशैलीको अभावका कारण घटना बिग्रिएको बताइन् । उनले अझै पनि सडकमा त्रासको वातावरण रहेको भन्दै शान्तिपूर्ण वातावरण बनाउन सबैलाई आग्रह गरिन् । यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेत इन्द्रजित थारुले परिस्थितिको गम्भीर आत्मसमीक्षा आवश्यक भएको बताए । उनले उत्पन्न अवस्थाको कारण पहिचान गरेर सबै दलले राष्ट्रियताका सवालमा जिम्मेवारी लिनुपर्ने धारणा राखे ।

बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्ले, भण्डारीलाल अहिर, हेमा बेल्वासे, चन्द्रकेश गुप्ता, जानकीप्रसाद यादव लगायत सांसदहरूले धारणा राखेका थिए । सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त तीन वटा पत्र पढेर सुनाए । ती पत्रमा सातौं अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी सूचना, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे पत्र र छैठाैँ अधिवेशनबाट प्रमाणीकरण भइसकेका विधेयक सम्बन्धी जानकारी समावेश थिए । यस्तै बैठकले प्रदेश सभा सदस्य सरिता पुनकाे निधनप्रति शाेक प्रस्ताव पारित गरेकाे छ ।

यसै अधिवेशनका लागि प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भइसकेका दुई विधेयकमा जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालन ऐन २०७५ संशोधन विधेयक र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७६ संशोधन विधेयक छन् । यस बाहेक प्रदेश मन्त्री परिषद्ले थप तीन विधेयक संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ । तीमध्ये लुम्बिनी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन विधेयक, प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी विधेयक र दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विधेयक रहेका छन् ।लुम्बिनीमा भदौ ३१ गते छैठाैँ अर्थात् वर्षे अधिवेशन सकिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्