लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री र राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष बीच सार्वजनिक कार्यक्रम मै झोकाझोंक(भिडियाे सहित)
देउखुरी ४ जेष्ठ । बेला–बेलामा संघीय सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिकाबीचको द्वन्द्वले चर्चा पाईरहेको बेला प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीचको द्वन्द्व पनि देखिन थालेको छ । यस्तै विवाद लुम्बिनी प्रदेश र राप्ती गाउँपालिका बीच पनि देखिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी रहेको दाङको राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश बिष्ट र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य बीचको द्वन्द्व यति बेला छताछुल्ल भएको छ ।
राप्ती चेम्बर अफ कर्मशको साधारणमा पुगेका मुख्यमन्त्री आचार्य र पालिका अध्यक्ष प्रकाश बिष्ट बीच आरोपपत्यारोप नै चल्यो । पालिका अध्यक्ष बिष्टले अब प्रदेश राजधानी बुटवल सारे पनि के फरक पर्दैन भने पछि मुख्यमन्त्री पनि जंग्दिदै प्रदेश राजधानी बुटवलले बस्न नदिएर नआएको बताउँदै प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुतको निर्णयबाट आएको स्मरण मात्र गराएन कि एउटा स्थानीय सरकारका प्रमुखले आर्को सरकारका प्रमुखलाई यस्तो अभिव्यक्ति दिन मिल्छ कि मिल्दैन चन्दै प्रतिप्रश्न समेत गरे ।
दाङको राप्ती गाउँपालिका लुम्बिनी प्रदेश राजधानी रहेको स्थानीय सरकार हो । प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालय, अन्य कार्यालय, प्रदेश सभासहितका महत्वपूर्ण संरचना यही पालिकामा नै रहेका छन् । प्रदेशको राजधानी देउखुरी क्षेत्रमा राप्ती सहित गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाको केही वडा राखिएपनि अहिले सरकारका करिब सबै संरचना राप्ती गाउँपालिकामै रहेका छन् ।
गाउँपालिकाको भवनमै उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय सुरूवातदेखि बसेको छ । राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर १, २ र ३, अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ८ र ९ लाई राजधानीमा समेटिए पनि अहिलेका अधिकांश संरचना राप्तीमै छन् ।
तर यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार प्रमुखको सम्बन्ध राम्रो हुन नसक्दा सार्वजनिक समारोह मै आरोप प्रत्यारोप हुन थालेको छ ।
राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले सार्वजनिक समारोहमै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई अब अति भयो राजधानी बुटवल नै फर्काइदिए पनि हुन्छ भनेर भनेपछि उहाँको कडा आलोचना त्यही समारोह मै प्रमुख अतिथि रहनु भएका मुख्यमन्त्री आचार्यले गर्नुभयो ।‘राजधानी आएर यहाँका जनताले सजाय पाए, जग्गा किनबेच गर्न पाएनन्, धेरै प्रयास गरियो, हामी सबै राप्तीबासी आशावादी थियौ तर भएन, त्यसो हुन सकेन भने अब यहाँ बन्ने सबै संरचना बनेका छन्, विकासका सबै संरचना बनेका छन्, मुख्यमन्त्रीले अब राजधानी बुटवल लगेपनि हुन्छ, जहाँ लगेपनि हुन्छ, यसलाई अन्यथा नलिनुहोला, बाध्य भएर भन्नुपरेको हो’, अध्यक्ष बिष्टले भने ।
त्यसको केही समयपछि बोलेका मुख्यमन्त्री आचार्यले स्थानीयको समस्या प्रदेश सरकारले बुझेको तर प्रकृयामा जान केही ढिलाई भएपनि काम धेरै गरेको अवस्थामा स्थानीय सरकारका प्रमुखले प्रदेश सरकारको विपक्षमा सार्वजनिक मन्चमै यसरी भन्नुपर्ने अवस्था नभएको भन्दै गम्भीर असहमति राखे । ‘स्थानीय सरकारको प्रमुखले राजधानी जता लगेपनि हुन्छ भनेर भन्नु गैरजिम्मेवारी हो, सस्तो लोकप्रियताका लागि यसो भनेर किन भन्ने, देउखुरीमा राजधानी सजिलो गरी आएको होइन, बुटवलले राख्न नसकेकोले यहाँ आएको होइन, प्रदेशको आवश्यकताले आएको हो, जग्गा फुकुवाको विषयमा प्रदेश राजधानी राख्ने र लैजानेजस्तो शब्द किन प्रयोग गर्ने, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच समन्वय गर्नुको साटो उल्टोसुल्टो कुरा गरेर भाँड्नुहुँदैन’, उनले भने ।
‘जग्गा फुकुवाको विषयमा धेरै अगाडि बढेको छ, राजधानीको फाइदा देउखुरीवासीले नलिएर कसले पाएको छ, एउटा सरकार प्रमुखले अर्को सरकार प्रमुखलाई औंला ठड्याउँदा कस्तो अवस्था हुन्छ ? म पनि कानुनको विद्यार्थी हो, यस्तो गैरजिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिनु अध्यक्ष पदमा रहेको व्यक्तिलाई सुहाउने कुरा होइन’, मुख्यमन्त्री आचार्यले भने ।
नेकपा माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएका विष्ट राजधानी व्यवस्थापनका विषयमा सुरु देखि नै खटिएका थिए । तत्कालीन समयमा माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका कुलप्रसाद केसीलाई उनले राम्रैगरी सघाएका थिए। त्यस पछिका मुख्यमन्त्री सँग पनि राम्रै सहकार्य गरेका तर अहिलेका मुख्यमन्त्रीसँग उनको टकराव बढेको स्थानीयको बुझाई छ । त्यसो त लुम्बिनीका पहिलो मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल सँग पनि उनको राम्रो सम्बन्ध थिएन । अहिले विष्ट र प्रदेश सरकार बीच विवाद बढ्दै गएको हो ।
खास गरी राप्ती गाउँपालिकामा बनेको १५ सैयाको अस्पताल प्रदेश सरकारको समेत बजेटमा बनेको थियो तर पालिका अध्यक्ष विष्टले प्रदेश सरकार सँग यसको उद्घाटनमा समन्वय नगरी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई ल्याएर उद्घाटन गरेपछि दुई सरकार बीचको असन्तुष्टि बढेको हो । मुख्यमन्त्री आचार्य यो अस्पतालको उद्घाटन आफ्नै अगुवाईमा प्रधानमन्त्रीलाई ल्याएर गराउन चाहन्थे तर अध्यक्ष विष्टले कुनै जानकारी नदिई आफै निर्णय गरेर प्रचण्डलाई ल्याएर विवाद बढाएको दावी एमाले नेताहरूको छ ।
‘केपी शर्मा प्रधानमन्त्री भएकै बेला यो अस्पताल शिलान्यास भएको हो, अहिले पनि उनी नै प्रधानमन्त्री छन् । प्रदेश सरकारको समन्वयमा निर्माण भएको हो तर कुनै छलफल नभई उनले प्रचण्डबाट उद्घाटन गराए, त्यहीँबाट मुख्यमन्त्री असन्तुष्ट भएका हुन् । कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री हुँदा स्वागत गर्ने अहिले जुनसुकै कामको विरोध गर्ने, असहयोग गर्ने गरेको देखिन्छ’, एमाले देउखुरीका एक नेताहरूले बताए ।
मुलुक संघीतामा छ । देशमा तीन तहका सरकार छन् । तीन तहका सरकारका काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानले सुनिश्चत गरेको छ । संविधानले तीन तहका सरकार बीच आपसी समन्वय गरेर काम गर्न निर्देशन गरेको छ । तर सरकार–सरकार बीचको लडाईले मुलुकको विकास हुन सक्दैन । जो जुन सरकारको प्रमुख भएपनि एउटा सरकारले आर्को सरकारलाई सहयोग गर्नु सबैको दायित्व हो । तसर्थ अब व्यक्तिगत ईगो राखेर होईन देश र जनताका सवाललाई शिरोपरण गरेर बिबाद रहित मुलुक सञ्चालन तर्फ सरकार प्रमुखहरूको ध्यानकेन्द्रित हुन जरूरी छ ।
