‘संसद विघटनले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा लज्जित’

काठमाडौं १० पुस । नागरिक समाजको एक समूहले संसद विघटनले नेपाल पुनः एकपटक राजनीतिक अस्थिरताको दलदलमा र विदेशी शक्तिको सम्भावित चलखेलतिर धकेलिएको भन्दै चिन्ता जनाएको छ ।

शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर उनीहरुले संसद विघटनको कदमले अन्तर्राष्ट्रिय समदायमा नेपाललाई अत्यन्त लज्जितसमेत बनाएको बताएका छन् । देशको आर्थिक–सामाजिक संरचनामा ब्यापक परिवर्तन गरेर समाजवादको जग हाल्नका लागि प्राप्त भएको अभूतपूर्व जनादेश तथा ऐतिहासिक अवसरलाई संसद विघटनले समाप्त पारिदिएको पनि उनीहरुले उल्लेख गरेका छन् ।

‘सार्वभौम जनताप्रतिको जवाफदेहीविहीनताको पराकाष्ठाको रुपमा चिनिएको यो असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगामी कार्यको हामी तीब्र विरोध गर्दछौ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । उनीहरुले सर्वोच्च अदालतले उक्त कदम अविलम्ब खारेज गर्ने विवेकपूर्ण निर्णय लिई संविधानको संरक्षण गर्ने आशा पनि व्यक्त गरेका छन् ।

संसद विघटनले संघीयता, समावेशीता, लोककल्याणकारी राज्यजन्य नागरिक अधिकारहरू, समाजवाद उन्मुखता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रजस्ता उपलब्धी धरापमा परेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । ‘महामारीका कारण गम्भीर रुपमा संकटग्रस्त भएको नेपालको अर्थतन्त्र र जनस्वास्थ्यका चनौतीहरू अब हुने दलीय राजनीतिक द्वन्द्व र गर्ने भनिएको कथित चुनावले धान्नै नसकिने ढंगले मन्दीग्रस्त र भयावह बनाउने निश्चित छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उनीहरुले संविधान र संसद विघटनमा संलग्न हरेक ब्यक्ति÷समूहलाई कानुनी र राजनीतिक तवरले दण्डित गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै सरकारको कदमविरुद्धमा वृहत् नागरिक आन्दोलनले गरेको आह्वानमा ऐक्यवद्धता जाहेर गर्ने पनि उनीहरुको भनाइ छ ।

विज्ञप्तिमा अरुणा उप्रेती, कृष्ण पौडेल, दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री, नारायण ढकाल, पीताम्बर शर्मा, मल्ल के सुन्दर, महेश मास्के, मुक्ता श्रेष्ठ, शरद वन्त, श्याम श्रेष्ठ, सुदीप श्रेष्ठ र हरि रोकाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।