लुम्बिनीमा प्रदेश प्रमुखले फिर्ता पठाएका विधेयक पुनः सर्वसम्मत पारित

भालुवाङ १७ पुस । प्रदेश प्रमुखले सन्देश सहित फिर्ता पठाएका दुई वटा विधेयक लुम्बिनी प्रदेश सभाले पुनः सर्वसम्मत पारित गरेको छ।

बुधबार सम्पन्न पाँचौं अधिवेसनको दोस्रो बैठकले लुम्बिनी प्रदेश सभा नियमावली २०७९ को नियम १२८ को खण्ड ख बमोजिम पुनः सर्वसम्मत पारित भएको सभामुख तुलाराम घर्तीले घोषणा गरेका छन्। प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सन्देशसहित फिर्ता पठाएका थिए। यि दुवै विधेयक प्रदेश सभाको चौथो अधिवेसनले सर्वसम्मत पास गरेर प्रमाणिकरणकालागि प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गरिएको थियो। यी दुवै विधेयक प्रदेश प्रमुखले सन्देश सहित असोज २२ गते प्रदेश सभामा फिर्ता पठाएका थिए।

बुधबारको बैठकमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको प्रतिनिधिको रुपमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले सभामा दुई वटा विधेयक छोटो बाटोबाट पारित गर्नेगरी प्रस्ताव पेश गरेका थिए।‘चौथो अधिवेसनबाट धेरै छलफल र गृहकार्य गरेर यि विधेयक अघि बढाइएको थियो। कर्मचारी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन यि जरुरी बिषय हुन’मन्त्री ढकालले सभामा प्रस्ताव पेश गर्दै भने,‘कर्मचारीको पदपुर्ती गर्न बाँकी छ। दरबन्दी अनुसार पदपुर्ती गर्न आवश्यक रहेकाले सभाले विधेयक अघि बढाएको थियो।’

प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक भदौ ३१ गते र स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भदौ २७ गते प्रदेशसभाबाट पास भएको थियो। यस्तै प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्वन्धमा व्यवस्थागर्न बनेको विधेयक सभामा पेश गरेका छन्। यस्तै प्रदेश सभा सदस्यहरुले समसामायिक बिषयमा विशेष समयमा सम्वोधन गर्दै योजना कार्यान्वयन देखी नीति नियम तर्जुमा सम्मका बिषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।