अपाङ्गता भएका नागरिकहरुका लागि बनाइएका कानुन कार्यान्वयनमा सरकार उदासिन

भालुवाङ ११ साउन । अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि महासन्धि २००६ का बुँदाहरु नेपाल सरकारले कार्यान्वयन नगरेको पाइएको छ । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले सार्वजनिक गरेको महासन्धि २००६ कार्यान्वयन अनुगमन सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा यस्तो देखिएको हो ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले दाङको भालुवाङमा आयोजना गरेको अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि महासन्धि २००६ कार्यान्वयन अनुगमन सर्वेक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धि सरोकारवालासँग परामर्श बैठक सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा महासन्धि २००६ का बुँदाहरु नेपाल सरकारले कार्यान्वयन नगरेको पाइएको हो ।

अपाङता भएका नागरिकहरुको अधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्र संघ २००६ मा ले पास गरेका धारा नेपाल सरकारले संसदबाट हुबहु पास गरे कार्यान्वयनको चरणमा भने निकै फितलो पाइएको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघले अपाङ्गता भएका नागरिकहरुको सवालमा बनाएका ५० धारा मध्ये नेपालको हकमा १६ धारा भने कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सरकार नै उदासिन बनेको अपाङ्ग महासंघका संघीय सदस्य नेत्रप्रसाद सापकोटाले बताए ।

उनले संयुक्त राष्ट्र संघले .पास गरेका कानुनलाई नेपाल सरकारले जस्ताको त्यस्तै पास गरेर त्यसैका आधारमा संघ र प्रदेशले समेत ऐन र निमावली समेत बनाएको भएपनि कार्यान्वयनको पाटो भने निकै कमजोर भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । ५० वटा धारा मध्ये १६ वटा धाराहरु कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकार उदासिन भएको संघीय सदस्य सापकोटाले बताए ।

यस्तै महासंघका प्रदेश सह—सचिव मनोज पंगेनीले अपाङ्गता भएका नागरिकहरु राज्यबाट पाउनुपर्ने अधिकार नपाएको गुनासो गरे । उनले अन्तराष्ट्रिय महासन्धिमा समेत अपाङ्गता भएका नागरिकहरुको अधिकारलाई सुनिश्चत गरेको भएपनि नेपालमा भने उक्त महासन्धीका बुँदाहरु खासै कार्यान्वयन नहँुदा अपाङ्गता अधिकार र सेवा सुविधाबाट बञ्जित हुनु परेको बताए ।

सह—सचिव पंगेनीले कानुनमा अपाङ्गता भएका नागरिकहरुलाई राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य र जिउने पानी अधिकार कार्यान्वयन नभएको बताए । उनले अपाङ्गता भएका नागरिकहरुको अधिकार तीनै तहका सरकारले कार्यान्वयन नभएको समेत बताए ।

यस्तै बैठकमा लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उप—सचिव राजेन्द्रप्रसाद पन्थीले सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकार अन्र्तगत बिपत्त जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बनाएको लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनैतिक कार्ययोजना २०८१ समावेश गर्नुपर्ने सुझाब दिए ।

यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख नोदनारायण चौधरीले अपाङ्गता भएका नागरिकहरुले पाउने सेवासुविधाहरु छिटोछरितो बनाईनुपर्ने र अपाङ्गता भएका नागरिकहरुका लागि बनेका ऐन, कानुनहरु कडाईका साथ लागु गरिनुपर्ने बताए । उनले अपाङता भएका नागरिकहरुलाई सामाजिक रुपमा बिभेद रहित बनाउन हरेक नागरिकले अपाङ्गमैत्री ब्यबहार गर्नुपर्ने समेत बताए ।

अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि महासन्धी २००६ ले बनाएका कानुनहरु नेपाल सरकारले पनि हुबहुँ पास गरेकोमा कार्यान्वयन पक्ष भने निकै कमजोर देखिएको अध्ययन प्रतिवेदनले जनाएको छ । नेपाल सरकारले अपाङता भएका नागरिकहरुका लागि बनेका ऐन, कानुनहरु राज्यका तीनै तह सम्म कडाईका साथ लागु गराउन अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको अपाङ्ग महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष हुमनाथ अधिकारीले बताए ।

बैठकमा अन्य सहभागीहरुले विभिन्न किसिमका अपांगता भएका नागरिकहरुको सर्वसुलभ तरिकाले राज्यमा पहुँचका लागि समाजका सबै पक्षहरु जिम्मेवारी साथमा लाग्नुपर्ने बताएका थिए । उनीहरुले अपांङ्गता भएका नागरिकहरुलाई दया, माया र धर्म देखाउने नभई राज्यका विभिन्न निकायमा अधिकार तथा अवसर दिए मात्रै लाभान्वित हुनसक्नेमा जोड दिएका थिए । जब अपांङ्गता भएका नागरिकहरु सशक्त हुन्छन्, तबमात्र राज्य आफैं सुदृढ हुने उनीहरुको भनाई थियो ।

अपाङ्ग महासंघ लुम्बिनीका कोषाध्यक्ष अजयकुमार शर्माको स्वागत मन्तब्य तथा महासंघका प्रदेश सह—सचिव मनोज पंगेनीको बिषय प्रबेशबाट शुरु भएको बैठकमा अपाङ्ग महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका कार्यालय व्यवस्थापक धिरेन्द्र विकले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि महासन्धि २००६ कार्यान्वयन अनुगमन सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुका साथै प्रतिवेदनको प्रस्तुतिकरण गरेका थिए ।

बैठकमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका उप—सचिव, महाशाखा प्रमुखहरु, अपाङ महासंघका अगुवाहरु, सुरक्षाकर्मी र पत्रकारहरुको समेत उपस्थिती रहेको थियो भने कार्यक्रमको सञ्चालन महासंघका प्रदेश सचिवालय सदस्य जुमानसिंह केसीले गरेका थिए ।