जग्गा फिर्ताका लागि सरकार गुहार्दै जग्गाधनीहरु

भालुवाङ २६ जेष्ठ । दाङ—देउखुरीको राप्ती गाउँपालिका—१, पाखापानीका ६३ बर्षीय शालिकराम सुबेदीले जग्गा फिर्ता हुने आस गरेको दुई दशक बित्यो । तर उनी जग्गा फिर्ताको आस भने मारेका छैनन् । उनी प्रत्येक दिन घरबाट निस्केर ज्वालामाई गण सम्म आउँछन्, अनि आफ्नो जग्गा हेर्छन्, अनि निरास भएर फेरि घर फर्किन्छन् । शालिकराम यस्तो गर्नुको मुख्य कारण हो । शसस्त्र प्रहरीले उहाँ लगायत १७ घर परिवारको जग्गा कब्जा गरिनु ? लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीस्थल दाङ—देउखुरीको भालुवाङमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सशस्त्र प्रहरी बलको ज्वालामाई गण स्थापना भएपछि दाङ—देउखुरीको राप्ती गाउँपालिकाका १७ घरपरिवार २०५८ मा विस्थापित भयो ।

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीस्थल दाङ—देउखुरीको भालुवाङमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सशस्त्र प्रहरी बलको ज्वालामाई गण स्थापना भएपछि त्यहाँ बसीरहेका १७ घर परिवार बिस्थापित भए । कारण हो । ज्वालामाई गणले त्यो परिवारको जग्गा कब्जा गर्नु । देशमा द्धन्द्ध सकिएर गणतन्त्र स्थापना भएको यतिका बर्ष भइसक्दा पनि ती परिवारले अहिले सम्म पनि आफ्नो जग्गा फिर्ता पाउन सक्नु भएको छैन । उहाँहरुले अहिले सम्म पनि ६ बिघा ७ कठ्ठा जग्गाको कर तिरिरहनु भएको छ, तर भोगचलन गर्न पाउन भएको छैन ।

सशस्त्र प्रहरीको कब्जामा रहेको जग्गा बिनोदकुमार घिमिरेका अनुसार “तत्कालिन अवस्थामा सडक कार्यालय र पछि नेपाल प्रहरीको तालिम केन्द्रमा जग्गा थियो । तर, सशस्त्र द्वन्द्व चर्किएपछि सुरक्षाका कारण त्यहाँबाट हट्न भनिएपछि त्यहाँबाट हामी सर्यो । हामीले हरेक वर्ष कर पनि बुझाउँछौँ । तर, भोगचलन गर्न पाएका छैनौँ पिडित जग्गाधनी घिमिरेले भने । ‘शान्ति पुनस्र्थापना भइसकेको आज यतिका बर्ष भैईसक्यो तर अहिले सम्म हामीले जग्गा फिर्ता पाउन सकेका छैनौँ, पिडित घिमिरेले भने ।

उनी संगै अन्य जग्गाधनीहरुले की हामीलाई जग्गा फिर्ता चाहियो । की त उचित मुआब्जा दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । आफूहरुलाई सरकारले न्याय दिनुको साटो अन्याय गरेका आर्का पिडित जग्गाधनी चन्द्रमणि ज्ञवालीले बताए । हामीले हाम्रो लालपुर्जा भएको जग्गा फिर्ता माग्दा पनि नपाउनु कहाँ सम्मको अन्याय हो ? सरकार संग प्रश्न गरे । के हामीले हाम्रो सम्पत्ति पनि फिर्ता लिने अधिकार छैन ? के हामीले हाम्रो जग्गा फिर्ता चाहियो भने आन्दोलन गर्नुपर्ने हो ? निकै आक्रोश पोखे । पिडित ज्ञवालीले आफ्नो जग्गा फिर्ताका लागि गाउँपालिका, जिल्ला प्रशासन र गृह मन्त्रालय सम्म पुग्दा पनि अहिले सम्म जग्गा फिर्ता हुन नसकेको पिडा सुनाए ।

पिडित स्थानीयका अनुसार स्थानीय १७ घर परिवारको ६ बिघा ७ कट्ठा ९ धुर जग्गा ज्वालामाई गणमातहत छ । शान्ति पुनस्र्थापना सँगै प्रशासन, सिंहदरबार धाइरहेका जग्गा पीडितहरुले गणले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा स्थानीयलाई फिर्ता पाउनुपर्ने भन्दै एक महिना अगाडी प्रर्दशन समेत गरेका थिए । १७ परिवार मध्येका अर्का एक जना मधुसुदन सुवेदीको परिवार पनि पीडित हो । उनको सात कट्ठा जग्गा पनि सशस्त्र प्रहरी कै कब्जामा छ । उनले पनि प्रत्येक बर्ष राप्ती गाउँपालिकामा कर पनि बुझाउँदै आएका छन् । तर पिडित सुवेदीले पनि अहिले सम्म उक्त जग्गा भोगचलन गर्न पाएका छैनन्। जग्गा फिर्ताका लागि धेरै संघर्ष गरे तर अझै जग्गा फिर्ता पाउन नसकेको दुखेसो पोखे । उनले आफ्नो जग्गा फिर्ताका लागि धेरै ठाउँमा धेरै पटक धाएको बताए ।

भालुवाङमा जग्गाको किचलो भएको ५१ वर्ष भइसकेको छ । प्युठान, अर्घाखाँचीका बासिन्दाले भालुवाङमा त्यो समयमा जग्गा किनेका थिए । केही वर्ष खेती पनि गरे । तर, पूर्व—पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग बन्ने भएपछि तत्कालीन पञ्चहरूले अहिले ‘यो ठाउँ छाडिदिनुस्, सडक आयोजनाको कार्यालय बस्छ, पछि घरसहित पाउनुहुन्छ भनेर आश्वासन दिएपछि त्यो अहिले सम्म पुरा भएको छैन । सशस्त्र प्रहरी बसेको २०५८ मा मात्र हो । सशस्त्र प्रहरी गठन हुनुअघि त्यहाँ नेपाल प्रहरीको तालिम केन्द्र बनाइएको थियो ।

त्यसअघि नै गणमा परेको जग्गाको मुआब्जा २०६० मा दिन खोजिए पनि सरकार र स्थानीयबीच सहमति जुट्न नसकेको दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबन्धु सुबेदीले बताए । हामीले धेरै पहिले देखि नै उक्त जग्गाको बिबाद सुल्झाउन लागको भएपनि अहिले सम्म टुङ्गिन नसकेको बताए । उनले २०६० सालमै सम्बन्धित जग्गाधनीहरुलाई पनि मुआब्जा दिन खोजएको थियो तर जग्गाधनीहरुले नमानेपछि उक्त समस्या हल हुन नसकेको बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवेदीले अहिले उक्त जग्गाको बिषय गृह मन्त्रालयमा पुगिसकेकोले अब यस बिषयमा गृह मन्त्रालयबाटै आवश्यक निणर्य हुने बताए ।

स्थानिय निकायले पनि यो समस्या समाधानमा महत्वपूणर् भुमिका खेलेको बताएको छ । तत्कालिन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ देखि अहिलेका गृहमन्त्री रबि लामिछाने संग गृह मन्त्रालय मै पुगेर तत्काल जग्गा फिर्ताका लागि पहल गरिएको राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश बिष्टले बताए । उनले उक्त जग्गा फिर्ताका लागि गृह प्रशासन प्रकृया समेत शुरु गरिसकेको र स्थानीय सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण भइरहेको समेत बताए ।

सशस्त्र प्रहरी बल ज्वालामाई गण अहिले बसेको स्थान संग सटेको ४ बिघा जग्गा तारबार गरेर राखिएको छ तर प्रयोगमा छैन त्यस्तै ३/४ किलोमिटरको दुरीमा गणकै २४ बिघा जग्गा पनि छ । त्यो पनि प्रयोग बिहिन नै छ । यता ब्यक्तिको जग्गा सशस्त्र प्रहरी बलियो जग गाडेर बसेको छ । पिडितहरुले जति पटक सरकार फेरिन्छ उति नै पटक जग्गा पिर्ताका लागि डेलिकेशन जाने गरेका छन् ।

तर सरकार भने जग्गा फिर्ता तर्फ कुनै टसमस भएको देखिदैन । सरकारले सरकारी जग्गामा आफ्नो प्रशासनिक गतिबिधि सञ्चालन गर्ने हो । व्यक्तिको सम्पत्तिमा होइन । आज गृह प्रशासन खुलेयाम व्यक्तिको जग्गा कब्जा गरेर रजाई गरिरहेको छ । तसर्थ अब गृह प्रशासनबाट तत्काल जग्गाधनीहरुलाई जग्गा फिर्ता गर्न तर्फ बिलम्ब गरिनु हुँदैन ।