लुम्बिनीमा विषयगत समितीका सभापतिहरूद्वारा सपथ ग्रहण

भालुवाङ ५ बैशाख । लुम्बिनी प्रदेशका ७ वटा बिषयगत समितीका सभापतिहरूले सपथ ग्रहण गरेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशसभाकाे सचिवालयमा सभामुख तुलाराम घर्तीले सपथ ग्रहण गराएका हुन् ।

लुम्बिनी प्रदेशका ६ वटा विषयगत समिती र १ विषेशाधिकार समिती गरी ७ वटा समितीमा निर्बिराेध रूपमा सभापति चयन भए संगै आज बुधबार संसद सचिवालयमा सपथ तथा पदभार गराइएकाे छ । दलहरुका बीच सहमति गरी विषयगत समितीको भागबन्डा गरी सभापति टुङ्गाइएकाे थियाे ।

जस अनुसार प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिकाे सभापतिमा रुकुम पूर्वकी सांसद दिलकुमारी बुढा, सामाजिक विकास समितिकाे सभापतिमा गुल्मीका सांसद यमबहादुर नेपाली, कृषि, वन तथा वातावरण समितिकाे सभापतिमा नबलपरासी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १(१) का सांसद विश्वप्रेम पाठक र भौतिक पूर्वाधार विकास समितिकाे सभापतिमा अर्घाखाँची निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २(२) का सांसद रामजीप्रसाद घिमिरे रहेका छन्।

यस्तै अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिकाे सभापतिमा पाल्पा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १(१) राजुप्रसाद श्रेष्ठ, सार्वजनिक लेखा समितिकाे सभापतिमा बाँकेकी सांसद माया पुन र विशेष अधिकार समितीकाे सभापतिमा कपिलबस्तुका सांसद गिरीधारीलाल न्यापाने रहेका छन् । ६ वटा विषयगत समिती भएपनि दलहरुले छलफल गरी विशेष अधिकार समितीको माग भएकाले त्यसको पनि यस पटक देखि नयाँ व्यवस्था गरिएको प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले जानकारी दिए ।

यता सभापतिहरूले सपथ ग्रहण गरे संगै आजै पदभार ग्रहण समेत गरेका छन्। सपथ ग्रहणपछि पदभार ग्रहण गर्दै बिषयगत समितीका सभापतिहरूले अब संसद र सरकारकाे कामलाई तीब्र गतिमा अगाडि बढाउने गरी काम गर्ने बताए । उनीहरूले सभापति चयन संगै संसदले अब बिजनेस पाउने बताए । संसदमा सांसदहरूले उठाउनु भएकाे बिषयहरूमा बिषयगत समितीमा छलफल गरेर कामहरूलाई तीब्रता दिइने समेत बताए ।

लामो समयदेखि चयन हुन नसकेको लुम्बिनी प्रदेशकाे विषयगत समितीमा दलहरुबीच भएकाे सहमति अनुसार एमालेले विषेशअधिकार सहित ३ वटा समिती, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काग्रेसले २ वटा र माओवादी केन्द्रले २ वटा समितीको नेतृत्व गर्ने सहमतिमा सभापति चयन गरिएकाे थियाे । गत ३० असारको लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठकले समितीमा रहने सदस्यहरुको टुंगो लगाए पनि समितीको सभापतिको टुंगो भने १७ महिना सम्म लाग्न सकेको थिएन ।

२०७९ मंसिर ४ गते निर्वाचन भएपछि ३ जना मुख्यमन्त्री फेरिदा पनि मिनी संसदको रुपमा हेरिने विषयगत समितीको नेतृत्व चयन हुन नसक्दा प्रदेशसभा सदस्यहरु विजिनेस बिहिन जस्तै बनेका थिए ।