वन उपभाेक्ता महासंघद्वारा प्रदेश र संघीय सरकारबाट गैरकानुनी रूपमा लगाइएकाे कर हटाउन माग

पाल्पा (दमकडा) १ चैत । प्रचलित वन नियमावली २०७९ मा गरिएका विभिन्न व्यवस्थाहरू सामुदायिक वनकाे हित बिपरित रहेकाे ठहर गर्दै तत्काल वन ऐन र नियमावली संसाेधनकाे माग गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ संघीय समितीकाे तेस्राे बैठक पाल्पाकाे दमकडामा सम्पन्न भएकाे छ ।फागुन ३० गते देखि शुरू भएकाे वन महासंघ संघीय समितीकाे तेस्राे बैठकले विभिन्न १८ बुँदे निर्णय गर्दै बैठक सम्पन्न भएकाे हाे ।

बैठक पछि आज बिहिबार बैठकस्थल पाल्पाकाे तानसेन नगरपालिका-९, स्थित दमकडा माध्यमिक विद्यालयकाे सभाहलमा पत्रकार सम्मेलन गरी बैठकका निर्णय तथा घाेषणा-पत्र सार्वजनिक गरेकाे छ । पाल्पाको तानसेन–९, दमकडामा फागुन ३० र चैत १ गते बसेको संघीय बैठकले सामुदायिक वनसँग सम्बन्धित १८ वटा निर्णय गरेको छ ।

बैठकले वन पैदावारमा संघ तथा प्रदेश सरकारले लगाएको गैरकानुनी कर हटाउन माग गरेको छ । यस्तै उपभाेक्ताकाे हित र कानुन अनुसार आदेश गर्न सर्वाेच्च अदालतलाइ अनुराेध गरेकाे छ । यस्तै स्थानीय तहबाट वन उपभोक्तामाथि भएको हस्तक्षेप तत्काल बन्द गर्न र वन उपभोक्तालाई सहयोग र सहकार्य गर्न सम्बन्धित पक्षलाई अनुरोध गरेको छ । यस्तै महासंघले सामुदायिक वन क्षेत्रमा गम्भीर असर पुग्ने गरी आयोजना तथा विकासे काम नगर्न, राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु ऐन २०२९ तत्काल खारेज गर्न जनमैत्री ऐन बनाउन बैठकले माग गरेको महासंघका संघीय अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले जानकारी दिए । बैठकपछि पत्रकार सम्मेलनमा बोल्नुहुँदै उहाँले जलवायु सम्बन्धी नीति तथा कानुनमा जलवायु वित्त रकमको कम्तीमा ८० प्रतिशत रकम स्थानीय समुदायमा प्रवाह गर्नुपर्ने बताए ।

सामुदायिक वनको माध्यम्बाट वनको दीगो व्यवस्थापन गर्ने, वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षण गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न तथा दीगो वन व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्ड तत्काल लागू गर्न महासंघले माग गरेको छ । सुख्खा मौसममा हावाहुरी कारण लाग्ने डढेलो तथा जोखिमबाट बच्न सरकारले विशेष नीति बनाउनुपर्ने तथा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरिएको महासंघकी महासचिव पार्वता गाैतमले बताए । बैठकले सामुदायिक वनको कार्ययोजना बनाउने नाममा कुनै पनि आर्थिक भार बढाउने काम बन्द गर्न तथा वन तथा वन्यजन्तुको उचित व्यवस्थापन गरी क्षतिपूर्तिको समेत व्यवस्था गर्न माग गरेको बरिष्ठ उपाध्यक्ष विर्खबहादुर शाहीले बताए । उनले नेपालकाे वन उपभाेक्ताकै कारण जाेगिएकाले उपभाेक्ताकाे हित अनुकुल सरकार र अन्य पक्षले कानुन निर्माणमा ध्यान दिनुपर्नेमा जाेड दिए ।

बैठकमा वन महासंघका केन्द्रीय पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्यहरू, सात वटै प्रदेशका पदाधिकारी, बैठकस्थल पाल्पा सहित छिमेकी जिल्लाका सामुदायिक वन महासंघका पदाधिकारीहरू गरी एक सय बढीकाे सहभागिता रहेकाे वन महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कल्पना भण्डारीले जानकारी दिइन् । बैठक सञ्चालनका लागि हल, खाना, नास्ता र आवासकाे व्यवस्था स्थानीय वन महासंघ तानसेन नगर समितीले व्यवस्थापन मिलाएकाे स्थानीय वन महासंघ तानसेन नगर अध्यक्ष भवानी गाैतमले जानकारी दिइन् ।

महासंघले पाल्पाकाे दमकडामा संघीय बैठक भव्य रूपमा सम्पन्न गर्न सहयाेग गर्ने सामुदायिक वनका अभियान्ता घण्टप्रसाद अर्याल, तानसेन ९ नं. वडा कार्यालय, दमकडा नमूना मावि, जिल्ला वन उपभाेक्ता महासंघ, तानसेन महासंघलगायतलाइ धन्यवाद दिएकाे छ ।