राप्ती गाउँपालिका स्तरीय निजामती कर्मचारी संघर्ष समितिद्वारा अनिश्चितकालिन पेन डाउन
देउखुरी २१ असाेज । संघीय संसद्मा दर्ता हुन लागेको संघीय निजामती सेवा ऐनमा आफूहरुकाे माग नसमेटेकाे भन्दै केन्द्रीय संघर्ष समितिद्वारा काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन प्रति एक्यवद्धता जनाउँदै राप्ती गाउँपालिका स्तरीय निजामती कर्मचारी संघर्ष समितिले अनिच्छित कालिन पेन डाउन गरेका छन् ।
संघर्ष समितिका अध्यक्ष सुवास भट्टराईको अध्यक्षतामा आज आइतबार पालिकामा बसेकाे पालिका स्तरीय संघर्ष समितिको बैठकले केन्द्रीय संघर्ष समिति द्वारा काठमाडौं केन्द्रित गरेको आन्दोलन प्रति एक्यवद्धता जनाउँदै पेन डाउन गर्ने निर्णय गरेका हाे । संघीय निजामती सेवा ऐन गत भदौ २१ गते नेपाल सरकारकाे मन्त्रिपरिषद्बाट छलफलकाे लागि संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा सुरक्षा, वृति विकास लगायतका विषयमा अष्पष्टता रहेको भन्दै तत्काल संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टामा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गरिनुपर्ने, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने, निजामती परिभाषा भित्र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई समेत समेटिनुपर्ने, विना सहमति ७५३ वटै स्थानीय तहमा वैज्ञानिक पुर्वानुमानयोग्य चक्रिय प्रणालीमा सरुवा गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
त्यस्तै समायोजनका कर्मचारीहरुको उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, तीनै तहका कर्मचारीहरुको समान वृत्ति विकासको व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको कर्मचारी कल्याणकोषको अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि निजामती अस्पतालबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा सहुलियत दिनुपर्ने, जुनसुकै तहमा वहाल रहेका कर्मचारीलाई तीनै तहको विज्ञापनमा उमेर हद नलाग्ने र सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने,अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरुको उचित व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका २० बुदे माग गरि कर्मचारीहरुले केही दिन देखि काठमाडौ केन्द्रीत आन्दोलन गरिरहेका छन्।
