पाल्पामा सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र नगरपालिकाको दादागिरी, वन ऐनलाई चुनौती दिंदै स्थानीय सरकार
भालुवाङ (दाङ) १७ असोज । पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाले शासन सत्ताको दुरुपयोग गर्दै कानुन बिपरित सामुदायिक वनको अधिकार भित्र दादागिरी शैलीमा मनोमानी तरिकाले शुल्क उठाउने गरेको तथ्य फेला परेको छ । एकिकृत श्रीनगर पर्यापर्यटन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तानसेनको क्षेत्र भित्र सञ्चालन गरिएको पर्यापर्यटन बाफतको शुल्क नगरपालिका आफैले कर्मचारी परिचालन गरी नगरपालिका कै रसिद प्रयोग गरी प्रचलित वन ऐन विपरित मनोमानी ढंगले शुल्क उठाउँदै आएको तथ्य फेला परेको हो ।
तानसेन नगरपालिका वार्ड नम्बर १, ३ र ५ लाई क्षेत्र बनाएर सञ्चालनमा रहेको एकिकृत श्रीनगर पर्यापर्यटन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह भित्र सञ्चालन गरिएको पर्यापर्यटन बाफतको शुल्क नगरपालिका आफैले प्रचलित वन ऐन विपरित विभिन्न शिर्षकमा पर्यटकहरुबाट शुल्क उठाउँदै आएको छ ।
बिगत १० बर्ष देखि नगरपालिकाले बिभिन्न बहानामा सामुदायिक वनको अधिकार खोसेर नगरपालिकाले आफ्नै छुट्टै रसिद प्रयोग गरी त्यहाँ आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरुबाट शुल्क उठाउँदै आएको छ । जब की प्रचलित संघीय वन ऐन तथा लुम्बिनी प्रदेश वन नितिले समेत सामुदायिक वन भित्रबाट हुने कुनै पनि आम्दानीमा सामुदायिक वनको पूणर् स्वामित्व रहने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
तर नगरपालिकाले भने पर्यापर्यटन सञ्चालनमा पूणर् नगरपालिकाले कै लगानी भएको भन्दै त्यसको आम्दानीको पूर्ण अधिकार आफ्नो रहेको अडान लिएको छ भने सामुदायिक वन समूहले वन संरक्षण देखि जुनसुकै आम्दानीमा वन समूहको अधिकार कानुनमा व्यवस्था रहेकोले त्यहाँको आम्दानीमा वन समूहकै पूणर् अधिकार हुनुपर्ने भन्दै नगरपालिकाको कार्यशैलीको निरन्तर बिरोध गर्दै आएको छ । अहिले सामुदायिक वन भित्र सञ्चालन गरिएको पर्यापर्यटनको आम्दानी कसले पाउने ? भन्ने बिषयको बिबादले उग्ररुप लिएको छ । हाल उक्त बिबाद उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा बिचारधिन अवस्थामा रहेको छ ।
यता नगरपालिकाको उक्त हर्कत प्रति वनकर्मी र उपभोक्ताहरु रुष्ट बनेका छन् । सामुदायिक वनलाई सरक्षण गर्ने, बिरुवा रोप्ने काम वन समूह र उपभोक्ताले गर्ने तर आम्दानी नगरपालिकाले लैजाने कार्य प्रति उपभोक्ताहरुले बिरोध गरेका छन् । “हामीले वन भित्र बिरुवा रोपेयौँ, हुकार्यौ, डढेलोबाट पनि बचायौँ तर जब वन भित्र आम्दानी हुन लाग्यो त्यसपछि नगरपालिकाले जबरजस्ती बल प्रयोग गरी त्यहाँको आम्दानी एकलौटी लिन थाल्यो । यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ,” उपभोक्ता तथा वनकर्मीहरुको भनाई छ ।
सामुदायिक वन समूहकी अध्यक्ष सुनिता शर्माले वन भित्रको आम्दानी नगरपालिकाले एकलौटी कब्जा गरेकोमा बिरोध गर्दै न्यायिक लडाईमा पछि नहट्ने चेतावनी दिएकी छिन् । “हामीलाई संघीय वन ऐन, प्रदेश वन ऐन तथा निमावलीमा समेत वन भित्र हुने सबै आम्दानीमा सामुदायिक वनको हक रहने व्यवस्था गरेकोले कुनै पनि हालतमा हामीले पाउनुपर्छ, जसका लागि जस्तो सुकै कानुनी लडाई लड्न तयार रहेको बताइन्।, हामीले कानुनले दिएको अधिकार नगरपालिकाले खोस्न पाउँदैन, अध्यक्ष शर्माले भनिन् । उनले बिगत १०/११ बर्ष देखि नगरपालिका संग आफ्नै तरिकाले लड्दै आएको समेत बताइन् ।
वन समूहमा सञ्चालित श्रीनगर डाँडा पर्यटकीयस्थलको प्रमुख आर्कषक भ्युटावर रहेको छ । त्यस्तै उक्त पर्यटकीयस्थलमा पिक्निकस्पोट, पञ्चायतीकालका रजतहरु, बुद्ध पार्क, हनुमान पार्क र चिल्ड्रेन पार्क रहेको छ । त्यहाँ अवलोकन गर्न आउने पर्यटकहरुको नगरपालिकाले एक सुपरभाइजर सहित तीन जना कर्मचारी परिचालन गरेको छ । हप्ताको सातै दिन बिहान ७ बजे देखि बेलुका ५ बजे सम्म उक्त पार्क खुल्ला रहने व्यवस्था नगरपालिका आफैले गरेको छ ।
उक्त पार्क घुम्न तथा भ्यूटावर हेर्न आउने नेपालीहरुको हकमा २० रुपैयाँ र विद्यार्थीहरुलाई १० रुपैयाँ, सार्क राष्ट्रका पर्यटकलाई ५० रुपैयाँ र अन्य मुलुक पर्यटकको हकमा एक सय रुपैयाँ टिकटको व्यवस्था गरेको नगरपालिकाका सुपरभाइजर रबिकर श्रेष्ठले जानकारी दिए । त्यस्तै गाडी लिएर घुम्न जाने पर्यटकहरुलाई गाडी अनुसार पार्किङ्गको शुल्क निर्धारण गरेको छ ।
उक्त पार्क घुम्न बर्षेनी हजारौको संख्यामा स्वदेशी तथा बिदेशी पर्यटकहरु आउने गर्दछन् । जसमा नेपालको करिब ४० बढी जिल्ला र बाहिर मुलुकको हकमा भारत, जापान र अमेरिका लगायतका देशहरुबाट समेत पर्यटकहरु आउने गरेको सुपरभाइजर श्रेष्ठले जानकारी दिए । उक्त पर्यटकीयस्थलबाट बर्षेनी विभिन्न शुल्कहरु गरी २४ लाख बढी आम्दानी हुने गरेको सुपरभाइजर श्रेष्ठले बताए ।
साथै उक्त पार्कबाट आम्दानी भएको रकम पार्क व्यवस्थापन तथा मर्मतका लागि नगरपालिकाले खर्च गर्दै आइरहेको सुपरभाइजर श्रेष्ठले बताए । अहिले सम्म नगरपालिकाले उक्त पर्यटकीयस्थलमा सिसी क्यामरा जडान, फ्रिवाईफाई, सडक निर्माण तथा मर्मत र शुद्ध पिउने पानीको व्यस्थापनमा खर्च गरेको उनले बताए ।
यता तानसेन नगरपालिकाकी उप—मेयर प्रतिक्षा सिंजालीले उक्त पर्यटकीयस्थललाई एउटा गैर सरकारी संस्थाको माध्यमबाट नगरपालिका संग मौखिक तर लिखित रुपमा सम्झौता समेत नगरी सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा त्यहाँको सम्पूर्ण स्वामित्व नगरपालिकालेको स्वकार गरिन् ।
उप—मेयर सिंजालीले त्यहाँबाट हुने आम्दानी जति नगरपालिकाले पाउनुपर्ने थियो सो अनुसार नआएको र हिसाबकिताब समेत लथालिङ्ग बनाएको पाएपछि कार्यपालिकाको बैठकबाट उक्त पर्यटकीयस्थलको सम्पूर्ण स्वामित्व नगरपालिकाले लिएको बताइन् । साथै उप—मेयर सिंजालीले पञ्चायतकाल देखि नै सरकार र अहिले पछिल्लो समयमा पनि नगरपालिकाको ठुलो रकम उक्त पर्यटकीयस्थलमा खर्च गरेकोले पनि त्यहाँकाृ सम्पूणर् आम्दानी नगरपालिकाको लिने गरेको बताइन् ।
उनले श्रीनगर डाँडा तानसेन नगरपालिकाको मात्र नभई पाल्पा जिल्ला कै पर्यटकीयस्थल भएकोले र अन्य बन भन्दा उक्त पर्यटकीयस्थल रहेको भुगोल तानसेन नगर कै क्षेत्र भएकोले पनि उक्त स्थलको सही व्यवस्थापन गर्न नगरपालिकाले सबै संग सल्लाह र सहमति गरेर आफ्नो स्वामित्वमा लिएको जिकिर गरिन् ।
यता लुम्बिनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्लेले सामुदायिक वन बाहेक वन क्षेत्रमा कसैले पनि कुनै प्रकारको गतिबिधि सञ्चालन गर्न नपाइने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको बताए । उनले संघीय वन ऐन २०७६ र वन निमावली २०७९ को पर्यापर्यटन सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्थामा उक्त बिषय स्पष्ट रहेको बताए । यदि नगरपालिका वा अन्य कुनै संघसंस्थाले वन क्षेत्र भित्र पर्यापर्यटन जस्ता अन्य गतिबिधि गर्नु परेमा सामुदायिक वनले छुट्टै कार्ययोजना बनाएर वन कार्यालयबाट स्वीकृत लिएपछि मात्र काम गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे ।
तत्कालिन श्री ५ को सरकार वन शाखा बाट हेरालु समेत राखी उक्त विरुवाहरुको सरक्षण गरिएको थियो। राजपत्रमा संरक्षण गर्नु भनेर तत्कालिन श्री ५ को सरकार वन शाखाले २०३४ सालमा नगर पंचायत दिएको थियो । २०४७ साल तीर सो वनको व्यापक रुपमा कटानी-फडानी भयो तथा नगर पंचायतले संरक्षणगर्न नसके पश्चात नेपाल सरकार को वन तथा भु-संरक्षण मंन्त्रलय,वन विभाग र जिल्ला वन कार्यलय पाल्पा वाट मिति २०५६ मा पहिलो चरण र मिति २०५८ सालमा दोस्रो गरी श्रीनगर वन क्षेत्रमा पाईक पर्ने उपभोक्ताहरुको ६ ओटा समुह बनाई समुह गठनको प्रमाणपत्र दिएको थियो ।
त्यसैगरी २०५८ साल फाल्गुन ८ मा चण्डी साबउस २०५७ साल फाल्गुन ११ गते श्री उकालेपिपल सा.ब.उ.स २०५८ साल श्रीनगर गणेश साबउस २०५८ साल श्री कैलाश वसन्त, २०५६ साल श्री तल्लो श्रीनगर साबउस र २०५८ मा भुसल डाँडा साबउस गरी ६ बटा साबउस मा हस्तान्तरण गरीएको थियो ।
जब २०६४ साल तीर भ्यु टावरको निर्माण पश्चात नगरपालिकाले ठेक्का-पट्टामा लगाउने र अम्दानी भएको तानसेन नगरपालिकाको खातामा राख्ने काम गरे पछाडी उपभोक्ता एकजुट नभए सम्म यो समस्याको समाधान गर्न नसकिने देखि मिति २०७८ साल फल्गुनमा ६ वटै साबउस प्रतिनिधि मुलक रुपले तदर्थ समुह निर्माण गरी कार्ययोजना र विधानको जिम्मेवारी दिईयो । मिति २०७९ साल माग महिनाको १६ गते ६बटै साबउस श्रीनगर गणेश सामुदायिक वन संग मर्च भई श्री एकिकृत श्रीनगर पर्या-पर्यटन सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहको निर्माण भएको थियो ।
पाल्पा जिल्लाको एक आसा लाग्दो श्रीनगर पर्यटकीयस्थलको आम्दानीको बिषयलाई लिएर वन समूह र नगरपालिकाले बिबाद गर्नु ठिक पक्ष होइन । सत्ता र सरकार हो भन्दैमा कानुनको खिल्ली उडाउँदै कानुन हातमा लिनु लोकतन्त्रको मजाक बनाउनु हो । तसर्थ प्रचलित वन निति, निमावली र कानुन अनुसार जसले उक्त पार्कको आम्दानी पाउनुपर्ने हो, उसले पाउनुपर्दछ ।
तर आम्दानी लिन पाए भन्दैमा पर्यटकीयस्थलको आवश्यक विकास गर्न भुल्नु हुँदैन । जुन उदेश्यका साथ पार्क स्थापना गरिएको हो, सोही अनुसार आम्दानीका हरेक रकम सोही क्षेत्र मै खर्च हुनुपर्दछ । अनि मात्र श्रीनगर पर्यटकीयस्थल स्वदेशी मात्र नभई विदेशी पर्यटकहरुका लागि समेत आकर्षणको केन्द्र बिन्दु बन्ने छ । तसर्थ पर्यटकीयस्थलको विकासका लागि लडाई होइन आपसी सहमतिमा अगाडी बढ्न जरुरी छ ।
