अपाङ्गता भएका नागरिकहरुको सवालमा प्रदेश सरकार गम्भीर छ : प्रदेश गृहमन्त्री पाण्डे
भालुवाङ १५ असोज । लुम्बिनी प्रदेशका गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले अपाङ्गता भएका नागरिकहरुको सवालमा प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भएकाे छ । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेशले दाङको भालुवाङमा आयोजना गरेको सिआरपीडी अनुसार प्रदेश स्तरका कानुन नीति र बजेट बिश्लेषणका निष्कर्षहरू, अनुभव आदान-प्रदान तथा पैरबी कार्ययोजना सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठी कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् ।
गृहमन्त्री पाण्डेले अब सरकारले तत्काल प्रदेशस्तरिय अपाङ्गता समन्वय समिती गठन गरेर अपाङ्गता भएका सवालमा थुप्रै कार्यक्रमहरु मार्फत अपाङ्गता भएका सवालहरुलाई सम्बोधन गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । उनले अन्य क्षेत्रलाई जति महत्व दिएको छ, त्यति नै अपाङ्गता भएका नागरिकहरुको सवालमा पनि प्रदेश सरकारले महत्व दिएर काम गर्नेमा कुनै आशंका नगर्न आग्रह समेत गरे ।
यता कार्यक्रममा सहभागी भएका नागरिकहरुले गृहमन्त्री र प्रदेश सांसद संग गुनासो गुर्नका साथै आफ्ना माग प्रस्तुत गरेका छन् । उनीहरुले प्रदेश सरकारले बनाएका कानुनहरु पूणर् रुपले अपाङ्गमैत्री हुनुपर्ने माग गरेका छन् । अपाङ्गता भएका नागरिकहरु पनि अन्य नागरिक सरह बाँच्न पाउनुपर्ने भन्दै प्रदेश सरकार संग उनीहरुले जोडदार रुपमा माग राखेका छन् ।
यस्तै आफ्नो गुनासो राख्दै ज्ञानु खड्काले संसद बैठकमा दोभासेको व्यवस्था नहुँदा संसदीय गतिबिधिबाट बिमुख भएको गुनासो गर्नु भयो । उहाँले सरकारले संसद बैठकमा दोभासेको व्यवस्था नगर्दा अपाङता भएका नागरिकहरु सुन्ने र बुझ्ने अधिकारबाट बञ्जित भएको गुनासो छ ।
त्यस्तै सन्तराम चौधरीले सरकारले क र ख वर्गका अपाङ्गता भएका नागरिकहरुको बिमाको व्यवस्था गरेको भएपनि ग र घ वर्गका अपाङ्गतालाई बिमाको व्यवस्था नगरेर बिभेद गरेको आरोप लगाए । त्यस्तै लक्ष्मी चौधरीले आफूहरुलाई सहायक सामाग्री बितरणमा समेत बिभेद गरेको गुनासो गरे । उनले अपाङ्गता भएकाहरुका लागि बजारमा नयाँ—नयाँ थुप्रै सहायक सामाग्री आएको जानकारी पाए पनि आफूहरुले उक्त सामाग्री पाउनबाट बञ्जित भएको गुनासो गरे ।
यता लुम्बिनी प्रदेश गृह मन्त्रालयकी कानुन अधिकृत सिता घिमिरेले सरकारले बनाएका कानुनहरुमा आरक्षण कोटाको व्यवस्था गरेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकार अपाङ्गता भएका सवालमा गम्भीर रहेको बताइन् । उनले अपाङ्गताहरुको लागि प्रदेश सरकारले कानुन बनाएर प्रदेशसभामा पेस गर्ने अन्तिम तयारी भएको समेत बताइन् । कानुन अधिकृत घिमिरेले अब पारित हुने कानुनले अपाङ्गता भएका नागरिकहरुको अधिकांश माग सम्बोधन हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको जानकारी गराइन् ।
त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सभाका सांसदहरुले पनि आफूहरु अपाङ्गता भएका नागरिकहरुका सवालमा गम्भीर रहेको बताएका छन् । प्रदेश सांसद यमा बेल्बासे केसीले निजामति ऐन र स्वास्थ्य ऐनलाई संसोधन गरेर भएपनि अपाङ्गता भएका नागरिकहरुको सवाललाई सम्बोधन गर्ने बताइन् । उनले संसदमा दोभासेको व्यवस्था गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । त्यस्तै आर्का प्रदेश सांसद भगवती अधिकारीले अपाङ्गता भएका नागरिकहरुको हक, अधिकारका सवालका संसदमा जोडदार आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाएकी छिन् ।
महासंघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष हुमानाथ अधिकारीको अध्यक्षता एवम् लुम्बिनी प्रदेशका गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेको प्रमुख आतिथ्यता भएको कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशसभाका सांसद यमा बेल्बासे केसी, भगवती अधिकारी र लुम्बिनी प्रदेश गृह मन्त्रालयकी कानुन अधिकृत सिता घिमिरे लगायतका बक्ताले बोलेका थिए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल संघीय अनुशासन आयोग संयोजक देबीबहादुर पोख्रेलले स्वास्थ्य निति २०७७ र सञ्चार निति २०७५ मा अपाङ्गताका सवालमा व्यवस्था गरिएका कानुनी प्राबधान लगायतका बिषयमा प्रस्तुतिकरण गरेका थिए । कार्यक्रमको सञ्चालन महासंघका लुमिबनी प्रदेश सचिव सन्तोष पन्थीले गरेका थिए ।
