जग्गा फुकुवा गर्न सरकारकाे लिखित प्रतिबद्धता : २ दिनका लागि आन्दोलनकाे कार्यक्रम स्थगित
भालुवाङ १९ भदौ । रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने बिषयमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लिखित प्रतिबद्धता जनाएपछि आज मंगलबार देखि आन्दोलन स्थगित भएको छ । सरकार लिखित रूप मै राजनितिक सहमतिका आधारमै तत्काल जग्गा फुकुवा गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएपछि संघर्ष समितीले भदौ २१ गते सम्मका लागि आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगीत गरेको हो ।
शर्त सहित जग्गा फुकुवा गर्ने अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीले लिखित प्रतिबद्धता जनाएपछि सोही आधारमा आन्दोलनको कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गरिएको लुम्बिनी प्रदेश जग्गा फुकुवा संघर्ष समितीका संयोजक सुरज खड्काले जानकारी दिए ।
यस अघि संघर्ष समिती घोषणा गरेको दोस्रो चरणको आन्दोलन अन्र्तगत आज भदौ १९ गते प्रदेश सरकारको मूल गेट अगाडी बिशाल जनप्रदर्शन, भदौ २० गते साँझ प्रदेश सरकारको मूल गेट सहित राप्ती उपत्यकाका मुख्य—मुख्य चोकमा मसाल जुलुस प्रर्दशन र भदौ २१ गते राप्ती उपत्यका भरि सरकारी कार्यालय र सरकारी गाडी बन्द गर्ने लगायतका आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो ।
साथै संघर्ष समितीले भदौ २१ गते सम्म माग सम्बोधन नभए भदौ २२ गते चरणबद्ध रूपमा सशक्त निर्णायक आन्दोलन गर्ने संघर्ष समितीका संयोजक खड्काले चेतावनी दिए ।
यता प्रदेश सरकारले भदौ २१ गते जग्गा फुकुवाको बिषयमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुखहरु संग सहमतिका लागि बैठक अह्वान गरेको छ । साथै सरकारले किनबेचका लागि जग्गा फुकुवा गर्ने तर, कित्ताकाट रोक्ने सरकारको तयारी छ । तर, संघर्ष समितिले चार बुँदे माग राख्दै राजधानी व्यवस्थापनमा असर नपर्ने गरी कुनैपनि हालतमा कम्तीमा एक कट्ठा जग्गा कित्ताकाट हुनेगरी रजिष्ट्रेशन फुकुवा गर्न माग राखेको छ ।
यस्तै संघर्ष समितीले घरनक्सा पास फुकुवा गर्नुपर्ने, लिलाममा जान लागेका ऋणिहरुको हकमा ऋण चुक्ताका लागि सहजीकरण गरी कित्ताकाट गर्न दिने र राजधानी घोषणा हुनुपूर्व किनबेच भएका तर, रजिष्ट्रेशन पास नभएका घरघडेरी जग्गाहरुको हकमा तत्कालीन लिखित कागजलाई आधार मानी रजिष्ट्रेशन पास गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ ।
यता लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राजधानी क्षेत्रको रोक्का जग्गा शर्त राखेर फुकुवाको तयारी गरेको छ । सरकारले रोक्का जग्गा फुकुवाको सन्दर्भमा मंगलबार लिखित जवाफ दिंदै फुकुवा तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ ।
२०७७ असोज १६ गते तत्कालीन सरकारले राप्ती गाउँपालिका पुरै, गढवा गाउँपालिका वडा नं. १, २ र ३, अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिका वडा नं. ८ र ९ को करिब दश हजार बिघा जग्गा रोक्का राख्ने निणर्य गरेको थियो । तीन बर्ष पुग्नै थाल्दा पनि रोक्का जग्गा फुकुवा नभएपछि गत वैशाख देखि आन्दोलन सुरु भएको हो ।
रोक्का जग्गा फुकुवाको माग गर्दै दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु भएपछि सरकारले रोक्का जग्गा फुकुवाको तयारी भएकाले आन्दोलन अघि नबढाउन अनुरोध गरेको थियो । आन्दोलनरत पक्ष र लुम्बिनी प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्की बीच भएको छलफलमा मास्कीले सरकारले माग सम्वोधन गर्न थालेकाले आन्दोलन रोक्न अनुरोध गरेका गर्नु भएको थियो ।
तर, आन्दोलनरत पक्षले लिखित जवाफ नआउँदा सम्म आन्दोलन नरोक्ने जनाएपछि मंगलबार सरकारको तर्फबाट लिखित जवाफ सार्वजनिक गरिएको थियो । अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीले सरकारको तर्फबाट प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै राजनीतिक दलहरूको बीचमा सहमति कायम गर्न भदौ २१ गते बैठक राखेको जानकारी दिनु भएको छ ।
जग्गाको कित्ताकाट रोक्ने तर, साविकको कित्ताको आधारमा बिक्री वितरण गर्न पाउने, बैंक ऋण सहजकता ल्याउनेगरी रोक्का जग्गा फुकुवाको तयारी गरेको सरकारले जनाएको छ । ‘रोक्का जग्गा फुकुवाको सम्वन्धमा निणर्य पक्रिया अन्तिम चरणमा रहेकाले विरोधका कार्यक्रम रोकी प्रदेश सरकारबाट छिट्टै निणर्य हुने कार्यमा सहज वातावरण निर्माणका लागि सम्बन्धित सबैमा हार्दिक आह्वान गर्दछु’,विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नदी सभ्यतामा आधारित प्रदेश राजधानी विकास गुरुयोजना निर्माण भएको छ। गुरु योजनाको आधारमा राजधानी क्षेत्रको विकासको लागि जग्गा एकीकरणसम्बन्धी कानुन समेत बनाइसकिएको छ । जसअन्तर्गत राजधानी विकास जग्गा एकिकरण आयोजना कार्यालयले जग्गा एकिकरणको काम अघि बढाएको छ ।
तर, जग्गा रोक्का हुँदा र राजधानी क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको काम अघि नबढ्दा जग्गा एकीकरण आयोजनाको काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकिरहेको छैन । तत्कालीन प्रदेश सरकारले २०७७ असोज १६ गते निणर्य गर्दै जग्गा कित्ताकाट र किनबेच रोकेको थियो ।
